जीएसटी 2.0 नवे अर्थ पर्व

विकास प्रक्रियेत सुलभ, उत्पादक व कार्यक्षम कर रचना महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत असते. समाजवादी समाज रचना, कल्याणकारी राज्य, विषमता कमी करणे अशा अनेक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वीकारलेली कर रचना उत्पादन वाढीस, कार्यक्षमता वाढीस मात्र जाचक ठरली. उत्पन्नकर किंवा आयकर 97 टक्केपर्यंत वाढवण्यात आला होता. यातून निर्माण झालेले वास्तव करचुकवेगिरी व करबुडवेगिरीस प्रेरणादायी ठरले. या कररचनेत आमुलाग्र सुधारणा ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) या करातून झाली.

2017 मध्ये याचा स्वीकार होण्यापूर्वी दशकभर चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरु होते. ‘एक देश एक कर’ (वन नेशन वन टॅक्स) असा भव्य उद्दिष्टाचे स्वप्न दाखवत याचा प्रारंभ 1 जुलै 2017 मध्ये होत असताना राज्य पातळीवर व केंद्र पातळीवर असणारे 30 पेक्षा अधिक कर व उपकर रद्द करण्यात आले. फक्त 6 वस्तुंना लागू करण्यात आलेला जीएसटी आता सर्वव्यापी झाला. करांचा दर संपूर्ण देशभर ‘एक’ असेल असे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 5, 12, 18 व 28 असे कर टप्पे स्वीकारले. करांच्या दरात बदलत्या स्थितीनुसार बदल करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिल तयार करण्यात आली. वित्तमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री सदस्य असणारी ही व्यवस्था गेल्या आठ वर्षाच्या काळात संपूर्ण करव्यवस्था बदलणारी ठरली.

गेल्या आठ वर्षाच्या कालखंडात जीएसटी जवळपास सर्व वस्तू व सेवातर लागू  करण्यात आला. गुड अँड सिंपल टॅक्स असे जीएसटी वर्णन करण्यात आले. या करातून सतत व मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवणे शक्य झाले. गतवर्षी यातून 22 लाख कोटी म्हणजे साधारण दरमहा 2 लाख कोटी कर महसूल होता. हेच प्रमाण 2020-21 मध्ये 11.37 लाख कोटी होते. जीएसटीचा गेल्या आठ वर्षाचा परिणाम, अनुभव डेलाईट या संस्थेने 2025 (जून) प्रकाशित केला असून याबाबत फक्त 15 टक्के कर भरणारे असमाधानी असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. एकूण दीड कोटी जीएसटी भरणाऱ्या उत्पादक संस्था या कराबाबत काही व्यावहारिक अडचणींना तोंड देत होते. सातत्याने होणारे दर बदल, पोर्टल बंद होणे, वस्तू वर्गीकरण, प्रतिपूर्ती विलंब व छोट्या उद्योगांना कर भरण्याचा  खर्च भार असे प्रश्न जीएसटी बाबत होते. हा कर उत्पादनाऐवजी वापर किंवा उपयोग आधारीत (एtग्हूग्दह ँasाd) असल्याने त्यामुळे काही राज्यांचे नुकसान झाले. जीएसटी दराने होणारी नुकसान भरपाई 5 वर्षे देण्याचे आश्वासन होते. कोरोना कालखंडाचा विचार करून त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली. दुहेरी कर आकारणी टाळणे, संपूर्ण देश आर्थिक दृष्ट्या एकसंघ करणे, एक भारत बाजार तयार करणे, नवतंत्र वापरुन व्यवहार सुलभता वाढणे हे सर्व जीएसटीचे सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्था गतिमान  करणारी ठरली!

जीएसटी 2.0: नवेपर्व

15 ऑगस्ट 2025 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी जीएसटीबाबत अत्यंत मूलगामी व महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आणि जीएसटीचे नवे पर्व हे अमेरिकेच्या टॅरीफ परिणामास दूर करणारे एवढेच न ठेवता संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणारे असे आहे. बहुप्रतिक्षित सुधारणा जीएसटी बाबत एकूण आनंददायी ‘दिवाळी’ ठरण्याची आश्वासक स्थिती निर्माण करणारी असल्याने आता तपशीलाकडे अनेकांचे लक्ष  आहे. हे बदल ग्राहक, उत्पादक, वितरक या सर्वांवर परिणाम करणारे असल्याने ते समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

बदलांचे स्वरुप

जीएसटी 2.0 मधील बदल बहुआयामी असून यामध्ये केवळ दरातील बदल नसून त्यासोबत रचनात्मक बदल व व्यवसाय सुलभता वाढवणारे बदल होणार आहेत. हे बदल भारताची सुप्त क्षमता वापरास प्रेरक असून बाजार खोली (श्arवू अज्tप्) वाढवू शकेल.

अ. दरातील बदल जीएसटीचे दर नव्या रचनेत लक्षणीय प्रमाणात कमी होणार असून आता 12 व 28 टक्क्यांचे टप्पे रद्द करून ते 5 व 18 टक्के असा बदल होणार आहे. अनेक वस्तू व सेवावरील जीएसटी  7 ते 10 टक्के घटणार असून त्यातून फार मोठा प्रेरक अर्थ परिणाम घडणार आहे.

ब. जीएसटी दर बदलासोबत रचनात्मक बदल होणार असून आदान कर परतावा (घ्हज्ल्t ऊaxम्rाdग्t-घ्ऊण्) सुलभ होणार आहे. अनेक वस्तूबाबत वर्गीकरण गोंधळ होते ते कमी होऊन कर सुलभता वाढेल. महत्त्वाचा बदल हा कर दर स्थैर्याचा असणार आहे. यातून आपोआप व्यवसाय स्थैर्य वाढेल.

क. नव्या जीएसटी पर्वात तिसरा महत्त्वाचा बदल हा व्यवसाय सुलभता (िंasा द अग्हु ँल्sग्हे) असून यामध्ये खरा लाभार्थी हा एमएसएमई क्षेत्रातील छोटा व्यावसायिक, उत्पादक असणार आहे. सध्या जीएसटी त्रस्त हा वर्ग या बदलांची आतुरतेने वाट पहात होता. जीएसटी परतावा  भरण्याची पद्धत सुलभ करण्यात येत असून परतावा कालावधी घटणार आहे.

परिणाम: विकसित भारताकडे...

जीएसटीचे नवे पर्व हे सर्व ग्राहकांना ही दीपावलीची ‘मोठी भेट’ असणार कारण जीएसटी अनेक वस्तुंना आता 12 टक्के ऐवजी 5 टक्के असेल तसेच आनंदाच्या, सुखसोयीच्या, प्रतिष्ठेचा वस्तूवर 28 टक्के ऐवजी 18 टक्के म्हणजे 10 टक्क्याने करकपात होणार आहे. जीवनावश्यक वस्तू व सुखदायी वस्तू सेवांचा बाजार विस्तारणार आहे. स्वस्त होणाऱ्या वस्तुंची यादी खूप मोठी असणार असून त्यामध्ये सर्वात सुखद व आवश्यक असणारा आरोग्य व इतर विमा स्वस्त होणार आहे. यासोबत 10 रुपयांचा सॅचे (पाकीट) वस्तू स्वस्त होणार असून दुचाकी, चारचाकी मोटर/ कार, टी. व्ही.,मोबाईल, एसी यासोबत सिमेंट स्वस्त होणार आहे. छोट्या कारची (चार मीटर लांबीपक्षा कमी आकाराच्या) किंमती 50 ते 1 लाखाने कमी होतील. या दर घटीचा परिणाम शेती व्यवसायास लागणारी साधने व खते स्वस्त होणार असून बळीराजास ही मदतीची मोठी बाब ठरते. वाहन, उद्योग, कापड उद्योग, छोटे व्यावसायिक यांना हे बदल क्यवसाय वाढीस उपयुक्त आहेत. ज्या वस्तू आरोग्यास व सामाजिक स्वास्थ्यास घातक आहे. त्यावर 40 टक्के ‘पापकर’ (एग्ह ऊax) अपेक्षित आहे.

महसूल घट

नव्या कर दराने सरकारी महसूल 20 ते 40 हजार कोटीने घटणार असून तेवढ्या प्रमाणात सरकारच्या महसुली तुटीचे प्रमाण वाढेल. अर्थात हा परिणाम वाढीव व्यवहारातून, व्यवसायातून भरपाई करू शकेल. ही शक्यता असल्यानेच एवढे मोठे धाडस सरकारने केले असे वाटते. यात सर्वात महत्त्वाचा घटक हा सर्व उत्पादकांनी आपले नफ्याचे प्रमाण न वाढवता दरघटीचा फायदा 100 टक्के ग्राहकांना देणारी पद्धत स्वीकारणे व सरकारने असे होईल. याकडे लक्ष देणे ही जीएसटी 2.0 च्या यशाची पूर्वअट ठरते!

प्रा. विजय ककडे