विकासदर 6.3 ते 6.8 टक्के राहणार
संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर, अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम, महागाईची मात्र चिंता
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताचा आर्थिक विकास दर 2025-2026 या आर्थिक वर्षात 6.3 प्रतिशत ते 6.8 प्रतिशत असा राहणार आहे, असे अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. हा अहवाल शुक्रवारी संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. प्रत्येक वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी हा अहवाल सादर केला जातो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. मात्र, महागाई नियंत्रणात ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असा अभिप्राय अहवालात देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प आज शनिवारी सादर होणार आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात वस्तू उत्पादन क्षेत्रावर दबाव राहिला. जागतिक मागणी कमी होणे आणि भारतातील मागणीवर ऋतूमानाचा परिणाम यामुळे या क्षेत्रावर काहीसा विपरित परिणाम दिसून आला. तथापि, सर्वसामान्य खरेदी स्थिर राहिल्याने देशांतर्गत मागणीत फारशी घट झाली नाही. सेवाक्षेत्राची प्रगती समाधानकारक राहिली. तसेच सेवा क्षेत्राची निर्यातही आयातीपेक्षा अधिक राहिली. विदेशातून भारतात येणाऱ्या पैशाचा ओघ समाधानकारक होता. विदेशी चलनाचा साठाही मोठा राहिल्याने अर्थव्यवस्था समतोल राहिली. याचा परिणाम विकासदरही समाधानकारक राहण्यात झाला, असे विश्लेषण अहवालात करण्यात आले आहे.
अन्नमहागाई कमी होणे शक्य
2025 च्या आर्थिक वर्षात अन्नमहागाई दर कमी होण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमती हा चिंतेचा विषय बनल्या होत्या. 2025 या अर्थवर्षात अन्नधान्य महागाईच्या आघाडीवर काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही महागाई नियंत्रणात राहिल्यास विकासदर वाढू शकतो, असे भाकित करण्यात आले आहे. खरीप आणि रबी हंगामांमध्ये अन्नधान्यांचे उत्पादन भरघोस आले. त्यामुळे महागाई नियंत्रण शक्य आहे, असा सकारात्मक निष्कर्ष अहवालात आहे.
गुंतवणूक वाढण्याचा संकेत
देशात विदेशी गुंतवणूक वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत गुंतवणूक आघाडीवर काहीसा निरुत्साह दिसत होता. तथापि, ही तात्पुरती स्थिती होती. केंद्र सरकारचे उद्योगस्नेही धोरण आणि सुधारलेले औद्योगिक वातावरण यामुळे या आर्थिक वर्षात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत गुंतवणूक, उत्पादनवाढ, महागाई नियंत्रण यांचा परिणाम पुढच्या 2026 च्या आर्थिक वर्षात अधिक प्रमाणात अनुभवास येईल, अशीही मांडणी या सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आली आहे.
प्रगती योग्य दिशेने
देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करीत आहे. काही स्वाभाविक चढउतार होत असले तरी एकंदर प्रगती सकारात्मक आहे. त्यामुळे चिंतेचे मोठे कारण नाही. जागतिक पातळीवर होणाऱ्या परिवर्तनाशी आपली अर्थव्यवस्था योग्य प्रकारे स्वत:ला जुळवून घेत आहे. देशांतर्गत मागणीची स्थिरता हा मोठा आधार अर्थव्यवस्थेला प्राप्त झाला असून त्या जोरावर आगामी काही वर्षांमध्ये मोठी झेप घेणे शक्य होणार आहे, असेही प्रतिपादन या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आहे.
सर्व क्षेत्रांचा परामर्ष
अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सर्व क्षेत्रांच्या गेल्या वर्षातील कामगिरीचा परामर्ष या अहवालात घेण्यात आला आहे. यामध्ये रोजगार निर्मिती, महागाई समवेत आयात-निर्यात, सेवाक्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, आरोग्य आणि शिक्षणक्षेत्र, संरक्षण व्यवस्था, देशांतर्गत व्यापार, कृषीक्षेत्र, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि तिच्या भारताच्या आर्थिक स्थितीशी साधक-बाधक संबंध, तसेच अर्थव्यवस्थेचा भविष्यकाळ या प्रमुख मुद्द्यांवर आकडेवारीसह भाष्य करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्वाचे मुद्दे
- आर्थिक कामगिरी
ड आर्थिक विकासाचा दर सर्वसाधारणपणे 6.4 टक्के इतका राहण्याची शक्यता
ड खरीप हंगाम चांगला गेल्याने ग्रामीण भागातील मागणीत लक्षणीय सुधारणा
ड वित्तीय शिस्तीच्या आधारे स्थूल आर्थिक स्थिरता राखण्यात केंद्राला मोठे यश
ड वस्तू उत्पादन क्षेत्रावर दबाव, मात्र वित्तपुरवठा वाढ 9.3 टक्के इतकी ठीक
- पुढच्या वर्षाकडून अपेक्षा
ड देशांतर्गत गुंतवणूक वाढणार, ग्राहक विश्वासात वाढ, वेतनवाढीची शक्यता
ड ग्रामीण मागणीत वाढ आणि स्थूल आर्थिक स्थिरतेमुळे आणखी प्रगती शक्य
ड जागतिक स्पर्धात्मकता क्षमतेसाठी आर्थिक, रचनात्मक सुधारणांची अपेक्षा
- चीनचा प्रभाव मान्य
ड जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचा आणि ऊर्जा हस्तांतरणावर चीनचा प्रभाव मान्य
ड जगाला उपयुक्त असणाऱ्या स्रोतांवर नियंत्रणाची चीनची क्षमता सर्वाधिक
ड चीनच्या या प्रभावामुळे भारतासमोर आव्हान, पण नव्या संधीही उपलब्ध
- बँका आणि पतव्यवस्थापन
ड बँकांच्या थकबाकीत सुधारणा, प्रमाण 12 वर्षांमध्ये प्रथमच सर्वात कमी
ड बँकांच्या विश्वासार्हतेत सुधारणा, त्यामुळे ठेवींच्या प्रमाणामध्ये मोठा सुधार
ड लहान बँकांच्या नफ्यात वाढ हा आर्थिक विकासासाठी मोठा शुभसंकेत
- महागाईची स्थिती
ड इंधन महागाई नियंत्रणात, महत्वाच्या क्षेत्रातील महागाई नियंत्रण सकारात्मक
ड अन्नधान्ये, डाळी आणि भाजीपाला यांच्या दरांमध्ये वाढ हे चिंतेचे कारण
ड जागतिक अन्न महागाई घसरणीला, मात्र, पुरवठा साखळ्यांमध्ये सुधार हवा
- सेवाक्षेत्राची परिस्थिती
ड जागतिक सेवाक्षेत्रात सुधारणा, सुधारणांचे नेतृत्व उगवत्या बाजारपेठांकडे
ड जागतिक सेवा निर्यातीत भारताच्या योगदानात सातत्याने होत आहे वाढ
ड सार्वजनिक व्यवस्थापन आणि माहिती तंत्रज्ञाना सेवा निर्यातील मोठी वाढ
- रोजगाराची परिस्थिती
ड बेरोजगारी दरात घट, रोजगारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ, आणखी वाढ शक्य
ड रोजगारांच्या संख्येत राज्यपातळीवरही वाढ, नव्या नोकऱ्यांची वाढीव संख्या
ड शहरांमध्ये रोजगार महिलांच्या योगदानात घट, यात सुधारणा होणे आवश्यक
ड ग्रामीण भागात बिगर कृषी क्षेत्रात महिला कामगारांच्या संख्येत मोठी वाढ
- कौशल्य विकास
ड बहुसंख्य कामगारांना उच्चस्तरीय कौशल्य कमी, निम्नस्तरीय कौशल्य अधिक
ड उच्चतांत्रिक कौशल्य विकासासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची देशात कमतरता
ड शिक्षण आणि नोकरी यांच्यात संलग्नता नसणे ही कौशल्य विकासातील त्रुटी
ड उच्च गुणवत्तेच्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांची कमतरता हा मोठा अहथळा
ड उद्योग, सरकार आणि शिक्षणसंस्था यांच्यात सहकार्य असणे अति आवश्यक
- कृषी क्षेत्राची परिस्थिती
ड 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकासदर राहिला 3.5 प्रतिशत
ड शेतकऱ्यांना लाभदायक दर निर्धारित करण्यावर केंद्र सरकारकडून मोठा भर
ड अन्नधान्य उत्पादनात देश आघाडीवर, पण प्रतिएकर उत्पादन तुलनेते कमी
ड रेशीम उत्पादन, फळ उत्पादन, पुष्पउत्पादन आदी क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती
ड शहरांमध्ये आहार पॅटर्न बदलल्याने बिगर कृषी खाद्यपदार्थांना मोठी मागणी
ड फळे, पालेभाज्या, मासे, कमी उष्मांकांचे खाद्यपदार्थ मागणीमध्ये मोठी वाढ
ड हवामानातील परिवर्तनाचा कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम, पीक योजना प्रभावित
- शैक्षणिक परिस्थिती
ड नवी शिक्षण पद्धती, जीवनविषयक शिक्षणावर भर यामुळे या क्षेत्रात सुधारणा
ड रोगप्रतिबंधक आरोग्य व्यवस्था, मानसिक आरोग्याला शिक्षणात मोठे प्राधान्य
ड शिक्षणावरील केंद्रीय खर्चात मोठी वाढ, गेल्या दोन वर्षांमध्ये अधिक रक्कम
ड शिक्षणातील ग्रामीण-शहरभाग दरी पूर्वीपेक्षा कमी, ग्रामीण शिक्षणात प्रगती
ड उच्च शिक्षण घेण्याची आर्थिक क्षमता, परदेशात शिक्षण हे महत्वाचे आव्हान
- वित्तक्षेत्रासमोरील आव्हाने आणि धोके
ड वित्तक्षेत्राकडून मोठ्या सहनशक्तीचे प्रदर्शन, मात्र, अनेक जटील आव्हानेही
ड अमेरिकन शेअरमार्केटचे उच्च मूल्यांकन देशी शेअरबाजारासमोरचे आव्हान
ड देशी शेअरबाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांचे वाढते योगदान हे आव्हान
- विमा, पेन्शन क्षेत्राची स्थिती
ड विमा क्षेत्राची वाढ, हप्त्यांच्या संकलनातही वाढ, मात्र कव्हरेज गॅपचे आव्हान
ड एनपीएस, एपीवायमध्ये वाढ झाल्यामुळे निवृत्तीवेतन क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती
ड विमा क्षेत्रासंबंधी सर्वसामान्य लोकांमध्ये वाढती आस्था हे सकारात्मक लक्षण
- उद्योग क्षेत्राची परिस्थिती
ड चीनच्या प्रगतीमुळे प्रगत देशांच्या उत्पादनक्षमतेत घट, जागतिक असमतोल
ड जागतिक उत्पादनात भारताच्या योगदानात वाढ, पण चीनच्या खूपच मागे
ड चीनच्या तुलनेत देश मागे असला तरी त्याचमुळे वाढीची संधी मिळणे शक्य
ड सिमेंट उत्पादनात बव्हंशी स्वयंपूर्णता, पोलाद उत्पादनात सातत्याने प्रगती
ड रासायनिक क्षेत्रात निर्यातीपेक्षा आयात अधिक, त्यामुळे हे मोठे आव्हान
ड भांडवली वस्तू, ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादनात अद्यापही विदेशांवर अवलंबित्व
ड संशोधन, विकास क्षेत्रात प्रगत देशांच्या तुलनेत पिछाडी, पण प्रगतीपथावर
ड संशोधन आणि तंत्रज्ञानविकास क्षेत्रात खासगी क्षेत्राने पुढे येणे अत्यावश्यक
ड वाहन क्षेत्रात संमिश्र परिस्थिती, स्वयंपूर्णता अद्यापही नाही, हे मोठे आव्हान
ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात मोठी प्रगती, पण डिझाइन, सुटे भाग यात पिछाडी
ड औषध निर्मिती क्षेत्र बळकट, मात्र, संशोधनात अधिक गुंतवणूक आवश्यक
- देशांतर्गत स्थूल आर्थिक स्थिती
ड कोरोना उद्रेकाच्या काळानंतर स्थूल आर्थिक स्थितीत मोठी प्रगती साध्य
ड स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढ प्रामुख्याने कृषी आणि सेवाक्षेत्रावर अवलंबून
ड राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीचे प्रमाण मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास समान
ड रेल्वेक्षेत्राचा विकास समाधानकारक, विद्युतीकरण, दुहेरीकरण प्रगतीपथावर
ड नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र प्रगतीपथावर, गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्णत्वाकडे
ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचे आव्हान दुहेरी, दुरुपयोग टाळणे अत्यावश्यक
ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात भारताला मोठी संधी, संशोधनात आघाडी शक्य