गृहलक्ष्मी योजना सुरुच राहणार

अर्थसंकल्पात 28,608 कोटींची तरतूद : महिला सक्षमीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी सादर केलेल्या 2026-27 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पाच गॅरंटी योजनांमुळे सरकारीवरील आर्थिक भार वाढत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात गृहलक्ष्मी योजना बंद पडते की काय अशी दबक्या आवाजात चर्चा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात गृहलक्ष्मी योजनेसाठी सुमारे 28,608 कोटी ऊपयांची तरतूद करत मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचबरोबर बालविकासासंबंधित कार्यक्रमांसाठी 63,135 कोटी ऊपये आणि महिला-केंद्रित प्रकल्पांसाठी 94,663 कोटी ऊपये दिले जातील, अशी घोषणा केली आहे.

गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत आतापर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 62,345 कोटी ऊपये वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 1.24 कोटी महिलांना लाभ झाला आहे. चालू वर्षात या योजनेसाठी 28,608 कोटी ऊपये राखून ठेवण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

संकटाच्या वेळी महिला आणि मुलांना त्वरित संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने, गृह विभागाच्या सहकार्याने सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘अक्कपडे योजना’ यशस्वीरित्या राबविण्यात आली आहे. राज्यात काम करणाऱ्या 1,39,844 अंगणवाडी सेविका/मदतनीसांना गणवेशाचा अतिरिक्त संच वितरित केला जाणार आहे.

माजी देवदासी, लिंग अल्पसंख्याक, चेतना आणि धनश्री योजनांच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे 30 हजार ऊपयांचे सध्याचे प्रोत्साहन 45 हजार ऊपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बेंगळूरमधील निम्हान्स आणि धारवाडमधील डिम्हान्स यांच्या सहकार्याने ड्रग्जचे व्यसन असलेल्या 18 वर्षांखालील मुलांसाठी प्रायोगिक तत्वावर ‘ड्रग्ज रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स’ सुरू केले जाणार आहे.

‘शक्ती’अंतर्गत 684 कोटी फेऱ्यांमध्ये लाभ

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2026-27 या वर्षात 5,300 कोटी ऊपये तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले. अर्थसंकल्पात बोलताना, शक्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत महिला लाभार्थ्यांनी 684 कोटी फेऱ्यांमध्ये प्रवास सुविधांचा लाभ घेतला आहे.

► जिल्हा पातळीवर 20 अतिरिक्त नवीन बालसंगोपन केंदांसाठी 1 कोटी रु.

►महिला-केंद्रित प्रकल्पांसाठी 94,663 कोटी ऊ.

►देवदासींचे प्रोत्साहन 45 हजार ऊपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा

►अंगणवाडी केंद्रांच्या सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन स्थापणार