‘कायद्याचा दवाखाना’ संकल्पनेतून तक्रार निवारण

कोल्हापूर : 

भारतीय राज्यघटनेतील 1987 चा नॅशनल लिगल सर्व्हीस अथॅरिटी या कायद्यांतर्गत प्रत्येक विधी महाविद्यालयांनी समुपदेशन केंद्र काढून लोकांना मार्गदर्शन करावे, असा नियम आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करीत शहाजी लॉ कॉलेजने ‘कायद्याचा दवाखाना’ ही संकल्पना नव्याने राबवत समुपदेशन करण्यास सुरूवात केली आहे. या उपक्रमांतर्गत समाजातील वंचित घटकातील लोकांना कौंटुबिक हिंसाचार, दिवाणी दावे, फौजदारी, महिला व बाल अत्याचार, आदी कायद्यांसंदर्भात मोफत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी पुढे जावून वकील बनतात. त्यामुळे त्यांना प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी ‘कायद्याचा दवाखाना’ हा उपक्रम अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. शहरात अनेक ठिकाणी समुपदेश केंद्र उभारून एक अनुभवी वकील आणि काही विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून तक्रार घेवून येणाऱ्या लोकांना मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच त्यांची परवानगी असेल तर वादी आणि प्रतिवादी यांना बोलावून समोरासमोर तक्रारी ऐकूण त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येथेच तक्रार मिटली तर त्यांना न्यायालयात जाण्याची नैबद येणार नाही. तसेच वादी आणि प्रतिवादीचा विनाकारण होणाऱ्या खर्चाची बचत होणार आहे. शहाजी लॉ कॉलेजच्यावतीने मोफत कायद्यासंदर्भात माहिती आणि उपाययोजनांसंदर्भात समुपदेशन केले जाणार आहे. यामध्ये व्यक्तीचा नेमका प्रश्न काय आहे. या प्रश्नावर तोडगा कसा काढायचा, आणि तोडगा निघत ओल तर तक्रार कोठे दाखल करायची, त्यासाठी किती खर्च येईल. ऐवढेच नव्हे तर तक्रारदारांचे एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर सरकारी वकीलामार्फत न्यायालयात दावा कसा लढवायचा. न्यायालयाबाहेरील समुपदेशन केंद्रात कसा तोडगा काढायचा यासंदर्भाताही माहिती दिली जाणार आहे.

शहरातील चौका-चौकात तात्पुरत्या स्वरूपात समुपदेशन केंद्र उभारून या संकल्पनेचा प्रचार आणि प्रसार केला जाणार आहे.

• महाराष्ट्रात पहिलाच उपक्रम

शहाजी लॉ कॉलेजने सुरू केलेला ‘कायद्याचा दवाखाना’ हा उपक्रम महाराष्ट्रात पहिलाच प्रयोग आहे. या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, ग्रामीण भागातही हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
                                                                                                       डॉ. प्रविण पाटील (प्राचार्य, शहाजी लॉ कॉलेज)