‘भूतखांब’वर साकारणार हरित प्रकल्प

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

पणजी : भूतखांब केरी पठारावर सेझच्या जागेत सिप्ला कंपनीला प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी दिलेली जागा सरकारने परत घेतली आहे. त्यासंबंधी बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या जागेवर आता हरित प्रकल्प उभा राहणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मच्छीमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांचीही उपस्थिती होती. फोंडा तालुक्यातील सावईवेरे केरी येथील भूतखांब पठारावर औद्योगिक प्रकल्प स्थापनेचे प्रयत्न थेट 1995 पासून सुरू आहेत. सर्वप्रथम येथे थापर ड्युपॉन्ट या कंपनीकडून विमानांच्या टायर निर्मितीतील घटक ‘नायलॉन 66’ हे उत्पादन बनविण्यासाठी सुमारे 600 कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले होते. परंतु सदर प्रकल्पात अत्यंत घातक रसायनांचा वापर होणार असल्याचे समजल्यामुळे स्थानिकांनी ‘न भूतो’ असे आंदोलन उभारले होते. त्यासाठी त्यांना आपल्या एका सुपुत्रालाही गमवावे लागले होते. अखेरीस कंपनीनेच येथून काढता पाय घेतला होता.

फिल्मसिटीचे प्रयत्नही फसले

त्यानंतर या जमीनीवर फिल्मसिटी उभारण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु त्यातही यश न आल्यामुळे ती जागा सिप्ला कंपनीला देण्यात आली. मात्र प्रदीर्घ कालावधी उलटला तरी त्यांनाही तेथे प्रकल्प स्थापन करता आला नाही. त्यामुळे ती जागा आता सरकारने परत घेतली असून तेथे हरित प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न चालविले आहेत. त्यासाठी कोणत्याही कंपनीने इच्छाप्रस्ताव दिल्याचे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले नाही.

आदिवासी विद्यार्थी सहाय योजना

गत अर्थसंकल्पात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री शिक्षण साहाय्य’ योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. तिची कार्यवाही आता सुरू होणार असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

अनेक खात्यात पदे भरणार

अर्थ खात्यात कंपनी सेक्रेटरी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट ही दोन कायमस्वरूपी पदे तयार करण्यात येणार आहेत. तोपर्यंत या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. खाण खात्यात अभियंता व भूगर्भतज्ञ पद तयार होणार आहे. तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत दोन व्याख्यात्यांची पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत.

कीर्लपाल दाभाळ येथील सातेरी देवस्थानचे सौंदर्यीकरण, तसेच खांडोळा येथील सरकारी महाविद्यालय इमारतीची दुरूस्ती करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुरगाव येथे 4 हजार चौरस मीटर जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी दिली जाईल. तसेच महसूल खात्याच्या ताब्यात असलेली जागा आरोग्य खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात दोन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात बदल केल्याने सरकारला विधानसभेत दुरूस्ती संमत करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाने दुरूस्ती विधेयकांना मान्यता दिली असली तरी ती या अधिवेशनात मांडली जाईलच असे नाही. अधिवेशन दोनच दिवसांचे असल्याने शक्यतो पुढील अधिवेशनातच ही विधेयके सादर केली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.