स्वतंत्र जिल्हा, तालुका निर्मितीस हवा हिरवा कंदील!

एखाद्या गावापासून जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयाचे ठिकाण खूप दूर असल्यास त्याठिकाणच्या ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत असते. काही जिल्हे आणि तालुके भौगोलिकदृष्ट्या क्षेत्रफळाने एवढे मोठे असतात की, तेथे शासकीय योजना सक्षमपणे राबविल्या जात नाहीत. त्यामुळे काही तालुके आणि तालुक्यातील काही गावे विकासाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित राहतात. कोकणही यास अपवाद नाही. कोकणात रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र मंडणगड जिल्ह्याची निर्मिती व्हावी, अशी जोरदार मागणी आहे. तर खारेपाटण आणि आचरा येथील कृती समितीमार्फत स्वतंत्र तालुका निर्मितीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जातो आहे.

स्वतंत्र जिल्हा किंवा तालुका निर्मितीची मागणी एखाद्या भागातील भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक सोयीनुसार केली जाते. जेणेकरून प्रशासकीय सेवा सहज उपलब्ध होईल. लोकांचा होणारा त्रास वाचेल आणि विकासाची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाईल, ही यामागची भूमिका असते. शिवाय मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झालेली शैक्षणिक प्रगती, वाढते शहरीकरण आणि दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा यामुळे प्रशासकीय कामकाजाचा व्याप वाढत चालला आहे. त्यामुळे छोटे जिल्हे व तालुक्यांच्या समस्या सुलभतेने हाताळण्यासाठी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची मागणी राज्यात वाढू लागली आहे. कोकणही यात मागे नाही. स्वतंत्र जिल्हा व तालुका निर्मितीबाबत मंडणगड, खारेपाटण, आचऱ्यासह राजापूर तालुक्यातील पाचल व रायपाटणवासीयांच्या वेदना ह्या सारख्याच आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुकास्थळ हे रत्नागिरी मुख्यालयापासून सुमारे 170 कि. मी. दूर आहे. या भागात शासकीय योजना सक्षमपणे राबविल्या जात नाहीत. परिणामत: हा भाग विकासापासून वंचित राहिला आहे. प्रशासकीय कामांसाठी रत्नागिरीपर्यंतचा प्रवास येथील जनतेसाठी खूप खर्चिक व त्रासदायक ठरतो. बसने रत्नागिरीला जायचे म्हटल्यास सहा तास प्रवास करावा लागतो. रस्त्यांची अवस्थादेखील खूप चांगली आहे, असे नाही. परंतु एवढा खडतर प्रवास करूनसुद्धा एका दिवसात आपले काम पूर्ण होईल, याची शाश्वती लोकांना नसते. त्यामुळे मंडणगडवासीयांना रत्नागिरी मुख्यालय सोयीस्कर वाटत नाही.

मंडणगडमधील एकूणच परिस्थिती पाहता जिल्हा प्रशासनालाही येथील जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत योग्य न्याय देता आलेला नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते. आज महाराष्ट्रात एखाद्या अधिकाऱ्याला शिक्षा म्हणून त्याची बदली करायचा विषय निघाला की ‘गडचिरोली’ जिल्ह्याचे नाव पुढे केले जाते. तशाच प्रकारे रत्नागिरीत एखाद्या अधिकाऱ्याला बदली करण्याची धमकी देताना ‘मंडणगड’ तालुक्याचे नाव घेतले जाते. याचे कारण म्हणजे तेथे सोयी-सुविधांचा असलेला अभाव. मंडणगड तालुक्यात राज्यमार्ग म्हटल्या जाणाऱ्या काही रस्त्यांची रुंदी व अवस्था पाहिली की यांना ‘राज्यमार्ग म्हणायचे की पाणंद’ असा प्रश्न पडतो. आरोग्यविषयक सोयी-सुविधांसाठी रायगड जिल्ह्यातील माणगाव किंवा महाड मंडणगडवासीयांना सोयीस्कर ठरते. परंतु माणगाव ग्रामीण रुग्णालयात जाण्यासाठी जिल्हा बदलीच्या नियमामुळे मंडणगडातील शासकीय रुग्णवाहिका माणगावात जाऊ शकत नाहीत, अशीही एक तांत्रिक समस्या निर्माण होत असते. अशा अनेक समस्यांवर मात करण्यासाठी मंडणगडवासीयांना स्वतंत्र जिल्हा निर्मिती हाच एक उत्तम पर्याय वाटतो आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नपूर्वक काम सुरू आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, खेड, तर रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, म्हासळा, माणगाव, महाड व पोलादपूर अशा एकूण आठ तालुक्यांचा समावेश करून स्वतंत्र मंडणगड जिल्ह्याची निर्मिती केली जावी, अशी लोकभावना आहे. मंडणगड पंचायत समितीच्या बैठकीत तसा ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. मंडणगड जिल्हा निर्मितीची मागणी होत आहे. कारण मंडणगड तालुका भौगोलिक व सामाजिकदृष्ट्या मध्यवर्ती भाग आहे. शिवाय प्रशस्त प्रशासकीय व्यवस्था उभी करण्यासाठी येथे भरपूर वाव आहे, असे सांगितले जाते. परंतु खेदाची बाब म्हणजे मंडणगडवासीयांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद राज्य सरकारकडून मिळत नाही. 1 ऑगस्ट 2014 मध्ये महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची स्थापना झाली. त्यानंतर मात्र राज्यात नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झालेली नाही. सरकारकडून याची कारणे देताना, जिल्हा निर्मिती ही एक मोठी आर्थिक व प्रशासकीय प्रक्रिया असून त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरही भार पडतो, असे सांगितले जाते. 1981 साली रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना झाली. कारण तेव्हा दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा अपुऱ्या होत्या. सिंधुदुर्गवासीयांना रत्नागिरी येथे एका दिवसात जाऊन येणे शक्य नव्हते. वेळ व पैसा जास्त खर्च होत होता. जिल्हा विकासासाठी मिळणारे अनुदानही अपुरे होते. त्यामुळे विकासाच्या वाटा मर्यादित होत्या. वास्तविक छोट्या जिल्ह्याच्या समस्या हाताळणे व प्रशासकीय व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे असते. आज शासनाच्या अनेक योजना राबविण्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा अग्रेसर राहत आहे तो यामुळेच. याच धर्तीवर राज्य सरकारने मंडणगड जिल्हा निर्मितीलाही हिरवा कंदील द्यावा, असे जनमत आहे.

मंडणगड जिल्हा निर्मिती समितीप्रमाणे खारेपाटण तालुका निर्मिती कृती समिती  गेली आठ वर्षे आपले गाऱ्हाणे शासनाकडे मांडत आहे. खारेपाटण हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार आहे. खारेपाटण रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी, देवगड आणि कणकवली या चार तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी येते. त्यामुळे चारही तालुक्यांच्या सीमेवर व तालुक्यांच्या मुख्यालयांपासून दूर असलेल्या गावांमधील जनतेची गैरसोय दूर करण्यासाठी खारेपाटण तालुका निर्मितीला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. खारेपाटण परिसर कणकवली तालुक्याच्या ठिकाणापासून दूर असल्याने विकासाच्या दृष्टीने वंचित राहिला असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. आपल्या मागणीला बळ मिळावे, यासाठी ग्रामपंचायतींचे ठराव घेण्याची प्रक्रियासुद्धा समितीने पूर्ण केली आहे. मालवण तालुक्यातील आचरा व आजूबाजूच्या गावांसाठी मालवण मुख्यालय खूप गैरसोयीचे वाटत असल्याने येथील लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा स्वतंत्र आचरा तालुका निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी नुकतेच सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आलेले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्याचा विचार करता या तालुक्याचा विस्तार हा खूप मोठा आहे. अरबी समुद्रापासून सह्याद्रीच्या टोकापर्यंत सुमारे 80 कि. मी. लांबी इतकी असलेला राजापूर तालुका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने खूप मोठा आहे. त्यामुळे राजापूर तालुक्याचे विभाजन करून पूर्व परिसराकरीता नवीन तालुक्याची निर्मिती करावी, अशी रायपाटण व पाचलवासीयांची मागणी होती. त्या अनुषंगाने शासनाने अप्पर तहसील कार्यालयासाठी यावर्षी जानेवारीत प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत पाचल व रायपाटण ग्रामस्थांची मते जाणून घेतली आहेत. याबाबत आता काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता ग्रामस्थांना आहे.

महेंद्र पराडकर