अंतर्गत आरक्षण विधेयकाला हिरवा कंदील

राज्यपालांची मंजुरी : दलित समुदायातील मंत्र्यांनी भेट घेऊन केली विनंती : सरकारी कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती (उपवर्गीकरण) विधेयक-2025 (अंतर्गत आरक्षण विधेयक)ला अखेर राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर 2024 पासून विविध खात्यांमधील सरकारी कर्मचारी भरतीला असणारी स्थगिती हटविण्यात येणार आहे. परिणामी नवी पदे, बॅकलॉग पदे आणि बढतींमधील अडसर दूर होणार आहे.

अंतर्गत आरक्षणाच्या बाबतीत अनुसूचित जातींमधील काही पोटजातींमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे हे विधेयक राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी रोखून धरले होते. दरम्यान, गुरुवारी राज्यातील दलित समुदायातील मंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन विधेयकाला मंजुरी देण्यास झालेल्या विलंबामुळे उद्भवलेल्या बढती, नेमणुकीतील अडचणींची माहिती दिली. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांनी धारवाडमध्ये केलेल्या आंदोलनाचीही माहिती दिली. त्यामुळे राज्यपालांनी काही गोंधळ असूनही अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणासंबंधीच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

अर्थसंकल्प पूर्वतयारी बैठकीत झाली होती चर्चा

6 मार्च रोजी राज्य अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली बेंगळूरमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या मंत्र्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत रिक्त सरकारी पदांची भरती करणे आणि राज्यात अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. अंतर्गत आरक्षण विधेयकाला राज्यपालांकडून मंजुरी मिळण्यात अडसर निर्माण झाल्याबाबतही चर्चा झाली. अखेर अंतर्गत आरक्षण विधेयकाला त्वरित मंजुरी देण्याची विनंती करण्यासाठी राज्यपालांकडे शिष्टमंडळ नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, अनुसूचित जातीच्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली.

पुढे काय?

राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेल्या विधेयकाबाबत आता राज्य सरकारला राजपत्रित अधिसूचना जारी करावी लागेल. त्यापाठोपाठ अंतर्गत आरक्षणाची वैज्ञानिक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार डेटा संकलन आणि समित्या स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय व सामाजिक संघटना, दलित संघटना व आंदोलकांनी याचे स्वागत केले आहे.

राज्यात 1950 पासून अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण आहे. सुरुवातीला हे आरक्षण 15 टक्के होते. 2022 मध्ये आरक्षणवाढीची मागणी झाल्यानंतर ते कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि जमाती (शैक्षणिक संस्था आणि राज्यांतर्गत सरकारी पदांचे आरक्षण) आरक्षण कायदा-2023 नुसार 17 टक्के करण्यात आले होते.

कोणाला किती आरक्षण?

विधेयकानुसार अंतर्गत आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींमधील 101 जातींचे उपवर्गीकरण करण्यात आले. अनुसूचित जातींमधील डाव्या गटात येणाऱ्या जातींना 6 टक्के, उजव्या गटासाठी 6 टक्के आणि लमाणी, भोवी, कोरच, कोरम यासारख्या पोटजातींसाठी 5 टक्के आरक्षण वाटप करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातींसाठी असणाऱ्या 17 टक्के आरक्षणाची वरीलप्रमाणे उपवर्गीकरण करण्यास मंजुरी दिली होती. यापूर्वी अंतर्गत आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. नागमोहनदास यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाने डाव्या गटातील समुदायांसाठी 6 टक्के, उजव्या गटासाठी 5 टक्के, लमाणी, भोवी समुदायांसाठी 4 टक्के, भटक्या समुदायांसाठी 1 टक्का आणि आदि कर्नाटक, आदि द्रविड समुदायासाठी 1 टक्का आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.