‘ग्रेटर बेंगळूर’ : नाव मोठं लक्षण खोटं?

बेंगळूरच्या नावासमोर आता ग्रेटर असा शब्द जोडण्यात आला आहे. केवळ ग्रेटर बेंगळूरचा उल्लेख करून समस्या संपणार नाही. बेंगळूरच्या रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात होडी चालवण्यात आली. रस्त्यावर साचलेले पाणी, खड्डे, वृक्ष कोसळून झालेले नुकसान आदींमुळे हे ग्रेटर बेंगळूर नव्हे तर वॉटर बेंगळूर अशी टीका नेटकऱ्यांनी सुरू केली आहे. कर्नाटकातील बहुतेक जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे. राजधानी बेंगळूरमध्ये पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. आणखी चार दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. पहिल्याच पावसात ग्रेटर बेंगळूरची वाताहात झाली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आदी नेत्यांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. पहिल्याच पावसामुळे बेंगळूरची अशी स्थिती आहे तर पावसाळ्यात आणखी काय काय सोसावे लागणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बेंगळूरच्या नावासमोर आता ग्रेटर असा शब्द जोडण्यात आला आहे. केवळ ग्रेटर बेंगळूरचा उल्लेख करून समस्या संपणार नाही. बेंगळूरच्या रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात होडी चालवण्यात आली. रस्त्यावर साचलेले पाणी, खड्डे, वृक्ष कोसळून झालेले नुकसान आदींमुळे हे ग्रेटर बेंगळूर नव्हे तर वॉटर बेंगळूर अशी टीका नेटकऱ्यांनी सुरू केली आहे. प्रत्येक पावसात काही ना काही समस्यांना तोंड द्यावे लागतेच. बीबीएमपीच्या कार्यपद्धतीवरच तेथील गैरसोयींमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

बेंगळूरात केवळ तीन तासात 132 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मान्सून दाखल झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी आतापासूनच यंत्रणा सज्ज ठेवावी लागणार आहे. केवळ दोन ते तीन दिवसात झालेल्या पावसामुळे बेंगळूरकरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. केवळ बेंगळूरच नव्हे तर राज्यातील विविध महानगरांचे विकासाच्या नावाखाली भकासीकरण केले जात आहे. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कालव्यांची गरज असते. बहुतेक कालव्यांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. परिस्थिती अशी असताना पावसामुळे साचलेले पाणी जाणार तरी कोठे? डांबरीकरण व काँक्रिटीकरणामुळे पाणी जमिनीत झिरपण्यास वाव नाही. जे कालवे अस्तित्वात आहेत त्या कालव्यातील गाळ पावसाळ्यापूर्वी काढला जात नाही. खरेतर उन्हाळ्यापासूनच याची तयारी करावी लागते. पहिल्या पावसात वाताहात झाल्यानंतर यंत्रणेची धावपळ सुरू होते. राजधानीत तर लोकनियुक्त सभागृहही अस्तित्वात नाही. सुस्तावलेल्या अधिकारशाहीला क्रियाशील बनवण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. मंगळवारी विजयनगर जिल्ह्यातील होस्पेट येथे भव्य मेळावा भरवण्यात आला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अनेक केंद्रीय नेत्यांनी या मेळाव्यात भाग घेतला होता. दोन वर्षात राज्य सरकारने काय केले आहे, हे सांगण्याऐवजी केंद्र सरकारवर टीका करण्यातच अनेक नेत्यांनी आपला वेळ खर्ची घातला. ऑपरेशन सिंदूरला चिटपूटची लढाई ठरवून मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्रावर टीकेची झोड उठवली. कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना बंद होणार नाहीत, त्या सुरूच राहतील, अशी ग्वाही काँग्रेस नेत्यांनी दिली आहे. या मेळाव्याच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शक्ती प्रदर्शनच केले आहे. मेळाव्यासाठी तब्बल 4 हजार बसेससह पंधरा हजारहून अधिक वाहने होस्पेटमध्ये दाखल झाली होती. आता जिल्हा पातळीवरही मेळावे आयोजित करण्याचा विचार पुढे आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मेळाव्यात हजर राहून दोन वर्षात सरकारने काय केले, हे सांगणार आहेत.

दहशतवादी हल्ल्याविषयी माहिती असूनही पंतप्रधान पहलगाममध्ये 26 पर्यटकांची हत्या रोखू शकले नाहीत, असा आरोप होस्पेटच्या मेळाव्यात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. पर्यटकांना सुरक्षा पुरविण्यात आल्या नाहीत. 17 एप्रिल रोजी पंतप्रधानांचा काश्मीर दौरा ठरला होता. गुप्तचरांच्या सूचनेवरून तो रद्द झाला. त्याचवेळी पर्यटकांनाही जागे केले असते तर त्यांचा जीव वाचू शकला असता, असा आरोप काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी केला आहे. चीनच्या मदतीने भारतावर हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानवरही या मेळाव्यात त्यांनी टीका केली आहे. तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बी. एस. येडियुराप्पा व बसवराज बोम्माई मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर 40 टक्के कमिशन व भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता. याचा उल्लेख करीत तो आरोप चौकशीतून सिद्ध झाला आहे, असे सांगितले आहे. आम्ही दिलेला शब्द पाळला आहे. ते नेहमी भ्रष्टाचारात बुडाले होते. नागमोहन दास समितीच्या अहवालातून भ्रष्टाचार सिद्ध झाला आहे, असे सांगतानाच केंद्र सरकारकडून कर्नाटकावर सातत्याने अन्याय होत आहे, असा आरोप केला आहे. कर्नाटकाकडून कर रूपात 4.5 लाख कोटी रुपये केंद्राला जातात. एक रुपयाच्या बदल्यात केवळ 14 पैसे केंद्राकडून परत येतात. त्यामुळे संघराज्याच्या संकल्पनेलाच धक्का पोहोचल्याचे सांगत केंद्र सरकारच्या सहभागातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठीचा निधीही पूर्ण प्रमाणात उपलब्ध झाला नसल्याचा आरोप करीत या मेळाव्यात त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

एकीकडे आम्ही बोललो तसे चाललो, हे सांगतानाच दुसरीकडे सरकारने अबकारी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. या अन्वये मद्यउत्पादन, बॉटलिंग, दारु दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण आदींच्या शुल्कात शंभर टक्के वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ही करवाढ, शुल्कवाढ झाली तर त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे. कारण कोणत्याही दरवाढीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशावरच पडतो. शुल्कवाढीमुळे कर्नाटकात दारुच्या किमती वाढणार आहेत. केवळ खुल्या बाजारातील विक्रीवरच नव्हे तर मिलिटरी कँटीनच्या माध्यमातून वितरित केल्या जाणाऱ्या दारुच्या किमतीतही वाढ होणार आहे. कोणत्याही राज्य सरकारमध्ये जास्तीत जास्त कर अबकारी व इंधन विभागातून जमा होतो. त्यामध्ये अबकारीचा वाटा मोठा आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षाही अधिक महसूल या एका खात्यातून जमा होतो. वरचेवर दरवाढ केली जात असते. परवाना नूतनीकरणासाठी यापूर्वी वर्षाला दोन लाख रुपये लागत होते. तर यापुढे आता चार लाख लागणार आहेत. या वाढीमुळे व्यवसायावरच परिणाम होणार आहे. कर्नाटकात सध्या 31 मद्यउत्पादन कारखाने आहेत. तर बियर तयार करणारे 13 प्रकल्प आहेत. करवाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढणार आहे. त्याचा थेट फटका ग्राहकालाच बसणार आहे. गॅरंटीच्या माध्यमातून जे दिले ते अबकारीच्या माध्यमातून परत घेतले, असाच तर हा हिशेब आहे.