लोककल्याणाचे महावादळ !

महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाने निर्णयांचा आणि उद्घाटनांचा धडाका लावला आहे. दररोज सरासरी 56 शासन निर्णय सरकार घेऊ लागले आहे. अलीकडच्या काळात जवळपास 5 हजार शासन आदेश सरकारने जारी केले आहेत. मंत्रालयात न फिरकणारे म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातून सुद्धा गजबजाट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यातील जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट मेट्रो स्टेशन, बिडकिन औद्योगिक प्रकल्प, सोलापूर विमानतळाचे उद्घाटन, स्वारगेट ते कात्रज भुयारी मेट्रो, भिडेवाडा स्मारकाचे भूमिपूजन यासह सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन रविवारी ऑनलाईन केले. महाराष्ट्रात इतर पक्षांचे सरकार असताना मेट्रो, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, बिडकीन औद्योगिक प्रकल्प, सिंचन योजना रखडल्या मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या डबल इंजिन सरकारमुळे विकासकामाला गती आली. यापुढेही विकास करणारे सरकार निरंतर असले पाहिजे अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपल्या विकासाच्या वादळाचा आणि लाडकी बहीण योजनेचा पोवाडा गायला. ही योजना कधीही बंद पडणार नाही, आपल्या कार्यकाळात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर गेलेले राज्य आम्ही पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आणले असा मजबूत दावा केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास आणि ऐतिहासिक वारसा जपत पुण्याला भविष्यात वाहतुकीच्या कोंडीतून मुक्त करू असे आश्वासन दिले. तर पुण्याचे अधिकृत कारभारी उपमुख्यमंत्री अजितदादा म्हणाले, पंतप्रधानपदी मोदी तिसऱ्यांदा आल्यानंतर वाढवण बंदर, वंदे भारत रेल्वे ही कामे पूर्ण केली. त्यांचे उद्घाटनही केले. मात्र विरोधकांना स्वत:च्या कारकिर्दीत काही करता आले नाही. दादांच्या या वक्तव्याने स्टेजवरील पुणेकर भाजप आणि संघ संबंधित मंडळींचे चांगलेच मनोरंजन झाले असावे. मुख्यमंत्र्यांनीही विरोधकांचा समाचार घेतला. मेट्रोच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम ठेवला आणि पावसामुळे पुढे ढकला तरी विरोधक टीका करतात आणि बदलापूरच्या आरोपीला फाशीची मागणी करणारे पोलिसांवर हल्ला केला म्हणून त्याला मारले तरीही प्रश्न उपस्थित करतात. ही त्यांची टीका म्हणजे फेक नेरेटीव आहे. त्याला आम्ही लोककल्याणानेच उत्तर देऊ असा समाचार शिंदे यांनी घेतला. हे एका अर्थाने बरे झाले. लोककल्याणाच्या कारभारानेच लोकांची मने जिंकता येतात हे कुठल्याही पक्षाचे असो त्या सरकारला समजले म्हणजे जनतेला स्वत:ची खूप चिंता लागून राहत नाही. राज्याच्या विकासाची चाड जशी विरोधकांना आहे तशी सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा आहे याचा या निमित्ताने पुन्हा एकदा खुलासा झाला ते बरेच झाले. नाही म्हटलं तरी मध्यंतरीच्या काळात मंत्रालय ओस पडलेले असायचे आणि ठराविक मंत्रीच तेवढे वेळेवर येऊन कामकाजात सहभाग नोंदवायचे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार ज्या गतीने धावायला लागले ते पाहता जनतेला आपण राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांना किती अंतरावर ठेवले पाहिजे याची पुरती जाणीव झालेली आहे असे वाटते. त्यामुळे या लोककल्याणाच्या वादळानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष मतदानाची आणि निकाल जाहीर होण्याची वेळ येईल तेव्हा जे चित्र असेल तो राज्यातील जनतेच्या मनावर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या कारभाराचा काय परिणाम झालेला आहे ते दिसेल. त्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी मनाचे मांडे खात असले तरी लोक काय विचार करतात हे महत्त्वाचे. सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा मिळत असणारा प्रतिसाद, महिलांना एसटी निम्मी सवलत केल्याचा किंवा लाडकी बहीण योजनेला मिळणारा प्रतिसाद ही सरकारसाठी जमेची बाजू आहे. मात्र लोकांना अशा योजनांचे आकर्षण का वाटते? याचाही विचार करावा लागेल. कोरोनाच्या काळानंतर लोकांच्या हातात पैसा उरलेला नाही. श्रीमंत, उच्च श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत झाला आहे. मध्यमवर्गीयातील अचानकच मोठा झालेला उच्च मध्यमवर्ग पुन्हा गरिबीत पोहोचतो काय? अशी शंका आहे. ते ना नीट धनिक बनू शकले ना पुरते मध्यमवर्गीय राहिले. मोठ्या पगारावर मोठी कर्जे काढून बसलेली पिढी सध्या मोठ्या आर्थिक विवंचनेत आहे. खर्चावर नियंत्रण राहिलेले नाही आणि तो डोलारा पेलणे अवघड झाले आहे. मध्यमवर्ग अधिकच्या विवंचनेत आहे आणि त्याला भविष्याची चिंता लागली आहे. सरकारने पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना सुद्धा आता मोफत वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळेल ही घोषणा केली ती त्यामुळेच. अर्थात घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात असणारा फरक हा मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांचा खिसा कापणारा आहे. त्याच्याहून गरीब वर्ग तर मोठ्या विवंचनेत आहे. रोजगाराचे घटते प्रमाण, पुरेसे दिवस रोजगार मिळत नाही. बांधकाम क्षेत्रासारख्या किंवा बाजारपेठेतील इतर घटकात खरेदी विक्रीची प्रक्रिया मंदावल्याने नवी कामे, नवी खरेदी सुरू नाही. अर्थचक्र रखडत रखडत चालले असल्याने लोकांना मिळेल तिथला पैसा हवा आहे. महिलांना कुटुंब चालवणे आव्हान आहे. रेशनवर वेळेत धान्य मिळावे आणि सरकारी योजनेचे अनुदान मिळत असेल तर घ्यावे यासाठी मोठी धडपड सुरू आहे. लाडकी बहीण योजना त्यामुळेही लोकप्रिय आहे. लोकांना ही थेट मदत हवी आहे कारण त्यांच्या हाताला पुरेसा रोजगार आणि पैसा खेळत नाही. जर पैसा खेळला तर सरकारला अशा योजना काढाव्या लागत नाहीत. परिणामी तिजोरीवर ताण येत नाही. सध्या लाडकी बहीणसाठी इतर योजनांच्या निधीत सरकारने हात आखडले आहेत. त्याचा परिणाम अगदी गावपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्वत्र दिसू लागला आहे. सरकारच्या निरंतर चालणाऱ्या योजनांना निधी नाही. सारथी आणि महाज्योती या अनुक्रमे मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी एमपीएससी, यूपीएससीमध्ये अधिकारी बनवण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर केलेले नाहीत. गेल्या वर्षी सारथी आणि महाज्योतीच्या मदतीने प्रशिक्षण मिळालेले अनेक मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थी अधिकारी बनले. यावर्षी नेमके निवडणूक तोंडावर असताना ती योजना ठप्प झाली. पीएचडी आणि इतर पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा गोंधळामुळे गेल्या काही वर्षात आर्थिक लाभ झाला नाही. परिणामी राज्यातील या दोन मोठ्या घटकांना नाराज केले जात असल्याचे चित्र आहे. तीच अवस्था शेतकरी योजनांची. तशीच स्थिती राज्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी यांच्या कल्याणाच्या योजनांची. सरकार मोठमोठ्या इमारतींचे आणि प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना डबल इंजिनचा वारंवार उल्लेख करते मात्र राज्यात तळागाळाच्या मानसिकतेवर परिणाम करणाऱ्या या योजना रखडवून ठेवल्या जात असताना लोकांच्यावर कितीसा प्रभाव पडेल? याचाही विचार व्हायला हवा.