'ग्राम'पंचायतींना 'शहरी'दर्जा ही धोक्याची घंटा!

‘ग्राम’पंचायतींचे ‘शहर’पंचायती करण्यासंबंदी सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवरून राज्यात प्रचंड वादंग निर्माण झाले असून या निर्णयाला सर्वसामान्य जनतेबरोबरच राजकीय व्यक्ती आणि खुद्द काही मंत्र्यांनीही विरोध दर्शवून सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.

त. भा. प्रतिनिधी

पणजी : मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सरकारने संबंधित पंचायतींशी पूर्ण सल्लामसलत करून आणि त्यांची मते विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे सूचविले आहे. याच प्रश्नी मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यासाठी गेलेले आरजीचे आमदार विरेश बोरकर यांना फोटो घेण्यास हरकत घेतली तसेच सुरक्षा रक्षकांकडून बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या बोरकर यांनी मुख्य सचिवांवर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तोंडसूख घेतले.

अशाप्रकारे राज्यभरातून या प्रस्तावित अधिसूचनेला विरोध वाढत चालला आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. त्याचबरोबर या विषयावर विशेष ग्रामसभा बोलावून व्यापक चर्चा होण्याच्या आवश्यकतेवर भर दण्यात येत आहे. शहरीकरणासाठी निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आपल्या गावाचा समावेश केल्यास त्यांचे पारंपरिक स्वरूप बदलू शकते, त्यानंतर विकासाला कोणताही धरबंद राहणार नाही, अशी भीती ग्रामस्थांना वाटत आहे. या निषेधाचा भाग म्हणून या अधिसूचनेचे परिणाम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घरोघरी भेटी देऊन जनजागृती करण्याची मोहीम राबविण्याचा निर्णयही लोकांनी घेतला आहे.

पारंपरिक ग्रामजीवन संपुष्टात येईल : वॉरेन

बाणावलीतील सामाजिक कार्यकर्ते वॉरन आलेमाव यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका व विरोध केला आहे. या मतदारसंघातील वार्का आणि बाणावली या पंचायतींच्याही शहरीकरणाचा समावेश सदर अधिसूचनेत असून ही अधिसूचना गोव्याची ओळख, पर्यावरण आणि पारंपरिक ग्रामजीवनासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सदर अधिसूचना त्वरित मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अनियंत्रित बांधकामांमुळे नैसर्गिक संसाधने, शेतजमिनी आणि हरित क्षेत्रावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, याप्रश्नी सरकारने दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

आमचे भाकित सत्यात उतरले : मडगांवचो आवाज

‘मडगावचो आवाज‘ संघटनेचे प्रमुख तथा युवा नेते प्रभव नाईक यांनी ग्रामपंचायतींना शहरी दर्जा देणे म्हणजे धोक्याची सूचना असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात या संघटनेतर्फे यापूर्वी 11 जानेवारी 2026 रोजी जेव्हा सरकारने ‘नक्शा‘ सर्वेक्षण सुरू केले, तेव्हाच सदर धोक्याची सूचना देऊन चिंता व्यक्त केली होती. आज ती चिंता सत्य ठरली असल्याचे नाईक यांनी म्हटले आहे.

 चिंबल ग्रामस्थांचाही विरोध

चिंबलमधील ग्रामस्थांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला असून आमदार ऊडॉल्फ फर्नांडिस यांना त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. सासस्टी आणि मयडे या गावातील ग्रामस्थांनी शहरीकरणाच्या योजनेला आधीच तीव्र विरोध केला असून त्या यादीत आता चिंबलचाही समावेश झाला आहे.