ग्रामपंचायतींना देणार महात्मा गांधीजींचे नाव

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची घोषणा : ‘व्हीबी-जी राम जी’विरुद्ध काँग्रेसचे आंदोलन

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या व्हीबी-जी राम जी कायद्याविरुद्ध राज्य काँग्रेसने तीव्र आंदोलन छेडले आहे. मंगळवारी बेंगळूरमध्ये काँग्रेस नेत्यांनी ‘राजभवन चलो’ची हाक दिली. राज्यपालांना निवेदन देण्यापूर्वी आयोजित जाहीर सभेत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना महात्मा गांधी असे नाव देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली. पुढील अर्थसंकल्पात याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

व्हीबी-जी राज जी कायद्याविरुद्ध काँग्रेसने मंगळवारी बेंगळुरातील फ्रीडम पार्कवर सभा घेतली. यावेळी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले, केंद्राने व्हीबी-जी राम जी योजना मागे घ्यावी. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) पुन्हा जारी करावी, अशी मागणी केली. वाईट हेतूने केंद्रातील भाजप सरकारने मनरेगा योजनेचे नाव बदलले आहे. गांधीजींच्या श्रमसंस्कृतीचा भाजपला विसर पडला आहे. रा. स्व. संघाच्या मार्गदर्शनावरून केंद्र सरकारने हे कृत्य केले आहे. रा. स्व. संघाला गरीब लोक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ नये असे वाटते. गरीब लोक गरीबच राहून सेवाकार्यात गुंतले पाहिजेत, असे भाजपचे धोरण आहे. त्यामुळे आम्ही नवा कायदा जारी होऊ देणार नाही. राज्यातील ग्रामपंचायतींना महात्मा गांधींजींचे नाव देऊ, अशी घोषणा सिद्धरामय्या यांनी केली.

मनरेगा ही मागील मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. केंद्र सरकारने ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मनरेगा ही योजना लोकांचा अधिकार होता, पण आता नाही. पंचायतींची भूमिका मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रत्येक पंचायतीला सुमारे 1 कोटी रुपये मिळत होते, आता त्यांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात येईल, अशी टीकाही सिद्धरामय्या यांनी केली.

व्हीबी-जी राम जी योजना रद्द होईपर्यंत आणि मनरेगा पुन्हा सुरू होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. राज्यातील प्रत्येक गावात आंदोलन करावे, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.

काँग्रेस नेत्यांना घेतले ताब्यात

राज्य काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह इतर राष्ट्रीय नेत्यांनी राज्य काँग्रेसने हाती घेतलेल्या राजभवन चलो आंदोलनाला पाठिंबा दिला. लोकभवनकडे मोर्चाने जाणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना पोलिसांनी अडविले. यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, काँग्रेसचे मुख्य सचिव रणदीप  सुरजेवाला, काँग्रेसमधील आमदार आणि खासदारांना खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

राज्यपालांना निवेदन

त्यानंतर राज्य काँग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री ईश्वर खंड्रे, लक्ष्मी हेब्बाळकर व इतर नेत्यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची लोकभवनमध्ये भेट घेऊन निवेदन दिले. केंद्र सरकारने जारी केलेली व्हीबी-जी राम जी योजना मागे घ्यावी तसेच मनरेगा योजना पुन्हा लागू करावी यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणावा, अशी विनंती यावेळी राज्यपालांकडे करण्यात आली.