वेतवडेतील दोन ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची कारवाई

गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण भोवले; वेतवडेतील ग्रामस्थांनी केली होती तक्रार

कोल्हापूर प्रतिनिधी

पन्हाळा तालुक्यातील वेतवडे येथील ग्रामपंचायत सदस्य महादेव मारूती वीर आणि संभाजी सदू गुरव यांनी गावातील गायरान जमीनीवर अतिक्रमण केले असल्याचे स्पष्ट झाले असल्यामुळे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकारी येडगे यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 14 (1) (ज-3) नुसार वीर आणि गुरव यांना वेतवडे ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र घोषित केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या धडक कारवाईमुळे जिह्यात ज्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी गायरान अथवा अन्य शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे त्यांचे धाबे दणाणले आहे. सदर अतिक्रमण धारक सदस्यांविरोधात तक्रारी दाखल झाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे.

वेतवडे ग्रामपंचायतीची निवडणूक डिसेंबर 2022 मध्ये पार पडली. या निवडणुकीमध्ये महादेव मारूती वीर आणि संभाजी सदू गुरव हे सदस्य म्हणून निवडूण आले होते. पण या दोन ग्रा.पं. सदस्यांनी गावातील गायरान जमीनीवर अतिक्रमण केले असल्याबाबत बाजीराव कृष्णा पाटील, अशोक गणपती पाटील, केरबा ज्ञानू पाटील, दिनकर देवजी पाटील, भिकाजी दिनकर दळवी आणि महादेव पांडूरंग पाटील या ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवर सुनावणी घेतल्यानंतर वीर आणि गुरव यांनी गायरान जीमनीवर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र केले आहे.

जिल्हयातील प्रत्येक गावामध्ये गायरान, मुलकीपड व सरकार हक्कातील जमीन अशा तीन प्रकारच्या शासकीय जमिनी आहेत. सध्या या जमिनीवर गावातीलच धनदांडग्या व राजकीय प्रतिनिधींनी अतिक्रमण केल्याचे जिह्यातील चित्र आहे. कागदोपत्री या जमिनी शिल्लक दिसत असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र अतिक्रमणामुळे गायब झाल्याचे चित्र आहे. या अतिक्रमणाविरोधात अनेक गावातील ग्रामस्थांनी महसूल विभाग व जिल्हाप्रशासनाकडे तक्रारी केल्या असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. शासनाने गायरान जमीन गुरे चारण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केलेली आहे. पण अनेक ग्रामपंचायतीकडून या जमिनीचा वापर धार्मिक व व्यापारी स्वरूपाच्या बांधकामासाठी केलेला आहे. परंतू स्थनिक महसूल यंत्रणेमार्फत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या सोयी सुविधा व वापरावर बंधने आली आहेत.

ब्रिटीश काळापासून स्थानिक गावकरी किंवा गावाच्या निरनिराळया सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या आहेत. या जमिनींचा वापर सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी स्मशानभूमी, सार्वजनिक तलाव, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम आदी सार्वजनिक कारणासाठीच करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. परंतु अलिकडच्या काळात या सार्वजनिक जमिनीचा वापर अनाधिकृतरित्या अन्य प्रयोजनासाठी केला जात आहे. यामुळे गावकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर अनिष्ट परिणाम होत असून गावाच्या मुलभूत गरजांसाठी व गुरे चारण्यासाठी अशा जमिनींची दिवसेंदिवस कमतरता भासू लागली आहे. अन्य सार्वजनिक वापरातील जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकाम व अनाधिकृत वापर यामुळे सध्या या शासकिय जमिनी अत्यल्प प्रमाणात उरल्या आहेत. त्याचा गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक सोयी, सुविधेवर विपरीत परिणाम होत आहे.

असा आहे शासननिर्णय
1991 च्या शासन निर्णयानुसार 1 एप्रील 1978 ते 14 एप्रील 1990 या कालावधीत मागासर्गीय आणि इतरभूमीहीन व्यक्तींची शासकीय पड व गायरान जमिनीवर शासन निर्णयातील अटी शर्तीनुसार पात्र ठरत असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा व अपात्र अतिक्रमणे हाटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार अतिक्रमणे खुप कालावधीची आहेत, त्यावरील बांधकामावर प्रचंड खर्च करण्यात आला आहे अशा कारणास्तव कोणती अतिक्रमणे नियमानूकूल करू नये. जी अतिक्रमणे यापूर्वीच नियमानुकूल झाली आहेत तसेच शाळा, दवाखाना किंवा इतर सार्वजनिक बांधकामासाठी केलेली अतिक्रमणे यामधून वगळण्यात यावीत असा शासन निर्णयामध्ये उल्लेख आहे.