किमान वेतन लागू करण्याची ग्रा.पं.कर्मचाऱ्यांची मागणी

जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे यांना दिले निवेदन

बेळगाव : ग्रा. पं. कर्मचाऱ्यांना किमान देण्यात यावे, यासह 23 प्रमुख मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. यानंतर राज्य सरकारने संघटनेबरोबर चर्चा करून मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अद्याप सोडविल्या गेल्या नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करून किमान वेतन लागू करण्याची मागणी ग्रा. पं. कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे यांना देण्यात आले.

10 आठवड्यांची मुदत

राज्य सरकारने 2021 मध्ये पंचायतराज विभागात कार्यरत असणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांसाठी अवैज्ञानिकपणे किमान वेतन लागू केले आहे. त्यानंतर संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचा निकाल लागून साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारला किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी 10 आठवड्यांची मुदत दिली. यानंतर एप्रिल 2025 मध्ये नवीन किमान वेतन अधिसूचना जारी करून आक्षेप नोंदविण्यास सांगितले आहे.

निवृत्ती किंवा मृत्यू झाल्यास किमान 6 हजार पेन्शन द्या

आक्षेप नोंदवूनही किमान वेतन अद्याप लागू झालेले नाही. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना 31 हजार रुपये वेतन द्यावे. निवृत्ती किंवा मृत्यू झाल्यास दरमहा किमान 6 हजार पेन्शन द्यावी. तसेच कर्मचाऱ्यांना बदलीचा हक्क देण्यासह विविध मागण्या मान्य करण्याची मागणीही निवेदन देताना कर्मचाऱ्यांतर्फे करण्यात आली.