सार्वजनिक वाहनांना जीपीएस अनिवार्य

वाहतूक संचालक पी. प्रवीमल अभिषेक यांनी जारी केला आदेश, 30 नोव्हेंबर अंतिम मुदत

पणजी : राज्यात सार्वजनिक सेवेत असलेल्या वाहनांना 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वाहन कुठे आहे? ते शोधून काढण्याची यंत्रणा (जीपीएस) व आपत्कालीन बटन अनिवार्य आहे, अशी सूचना वाहतूक संचालक पी. प्रवीमल अभिषेक यांनी जारी केली आहे. रस्ता वाहतूक व हमरस्ता मंत्रालयाने मोटर वाहन कायदा 1988 मध्ये वाहनांना वाहन कुठे आहे ते शोधून काढण्याची यंत्रणा व आपत्कालीन बटन बसवण्यासंदर्भात समावेश केला होता. 1 एप्रिल 2018 रोजी नवी तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर सार्वजनिक सेवेत असलेल्या वाहनांना हा नियम सक्तीचा करण्यात आला होता. मात्र, वाहतूक खात्याने केलेल्या पाहणीत वाहन कुठे आहे ते शोधून काढण्याची यंत्रणा व आपत्कालीन बटन एक तर बसवण्यात आलेले नाहीत किंवा बसवलेले असल्यास ते चालत नसल्याचे दिसून आले आहे. म्हणून आता ही यंत्रणा बसविणे अनिवार्य केले आहे.