लक्ष वळविण्यासाठी सरकारचा धार्मिक तेढाला पाठिंबा : विजय

मडगाव : सरकारविरुद्ध आंदोलन सुरू झाल्यावर सरकार कितीही ताकदीचे असले, तरी दखल घेणे भाग पडते आणि त्यामुळेच हे सरकार आता घाबरले असल्याचे स्पष्ट दिसते. हे सरकार इतके घाबरले आहे की, त्यांनी हिंदू-मुस्लिम आणि हिंदू-ख्रिश्चन अशी फूट पाडण्याचे अत्यंत धोकादायक डावपेच अवलंबले आहेत, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. या सर्व कारस्थानामागे सरकारने जी लूट चालू केली आहे त्यावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळावे हाच मुख्य उद्देश आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. सरदेसाई यांनी एक व्हिडीओ प्रसारित करून आपला संदेश लोकांपर्यंत पोहोचविला आहे. ‘गोंयचो सायब’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या वक्तव्याच्या विषयावर गोवा सरकारच्या निक्रियतेबद्दल सरदेसाई यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

सध्या हे सरकार धार्मिक तेढ निर्माण करण्यावर भर देत असताना, भविष्यात गोवेकरांसाठी गोव्याची भूमी सुरक्षित रहाणार का, हा खरा प्रश्न आहे. ऐकू येत असलेल्या माहितीप्रमाणे, गोवा लोकसेवा आयोगाने नोकऱ्यांसाठी कोकणी भाषा जाणणे सक्तीचे असल्याची अट शिथील करून ते इष्ट असल्याचा बदल केला आहे. असे जर असेल, तर आपला सांस्कृतिक आणि भाषिक वारसा आणि अस्मिता नष्ट होण्याची ही केवळ सुऊवात आहे, असे म्हणावे लागेल, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली आहे.

मागच्या दहा वर्षांत गोव्यातील 90 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील झाडांची कत्तल झालेली आहे. एवढेच नव्हे, तर 1.2 कोटी चौ. मी. खासगी वनक्षेत्र काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने भूतानीसारखे प्रकल्प गोव्यात उभे राहू लागले आहेत. त्यामुळेच गोव्याच्या पर्यावरणीय समतोलाचा अविभाज्य भाग असलेल्या वनजमिनीवर प्रस्तावित या विनाशकारी प्रकल्पांना राज्यभरातील गोवेकर विरोध करत आहेत, असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.

झुआरीच्या जमिनीसंदर्भातील आश्वासनाला हरताळ

दोन महिन्यांपूर्वी, 2 ऑगस्ट रोजी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान मी सांकवाळ येथील झुआरीच्या जमिनीच्या विक्रीवर 50 हजार कोटी ऊपयांचा घोटाळा म्हणून आवाज काढला होता. सांकवाळ येथील सदर औद्योगिक जमीन ही मूलत: गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोमंतकीयांना रोजगार मिळावा म्हणून बिर्ला कंपनीला अल्पदराने दिली होती. ती जमीन आपण विकू देणार नाही, असे आश्वासन त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र ही जमीन आता प्रति चौरस मीटर 1.19 लाख ऊ. दराने विकली जात असून गांधी जयंतीच्या दिवशी महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी या जमिनीसाठी सनद मंजूर करणारी फाईल शांतपणे मंजूर केली, असा दावा सरदेसाई यांनी केला आहे.

धार्मिक कलह माजविणाऱ्यांना पाठिंबा हाच सरकारचा ‘डीएनए’

दुसऱ्यांचा ‘डीएनए’ काय असा प्रश्न विचारणाऱ्या या सरकारचा ‘डीएनए’ सध्याच्या घटना पाहिल्यास धार्मिक कलह माजविणाऱ्यांना पाठिंबा देणे एवढाच आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.