वारस नसलेल्या मालमत्तेवर आता सरकारचा हक्क
पणजी : राज्यातील अनेक जमिनी बेवारस स्थितीत पडून आहेत. या जमिनीवर कायदेशीररित्या वारसदार नसल्याने या जमिनीवर सरकारचा हक्क रहावा, यासाठी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संमत करण्यात आले होते. त्याला राज्यपालांची मान्यता मिळाल्याने तो आता कायदा झाला आहे. त्यामुळे कायदेशीर वारसदार नसलेल्या मालमत्ता सरकार आपल्या ताब्यात घेणार आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर जर त्याचा कोणीच कायदेशीर वारसदार नसेल, तर त्याची मालमत्ता सरकार ताब्यात घेणार असून, या मालमत्तेची मालकी सरकारपाशी राहणार आहे. परराज्यात व विदेशात स्थायिक झालेल्या बऱ्याच गोमंतकीयांच्या जमिनी, घरे व इतर मालमत्ता राज्यात पडून आहे.
संबंधित मालमत्ता असलेल्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांच्या जमिनी व मालमत्ता यांचा वापर होत नाही. याचाच फायदा उठवून काही ठकसेन वारसदार नसलेल्या जमिनी कागदपत्रांत फेरफार करून बेकायदेशीर मार्गांने हडप करण्याच्या प्रकारात गुंतल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे परराज्यात वा विदेशात वास्तव्यास असलेल्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या प्रकारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने जाधव आयोगाची स्थापना केली होती. तसेच तपासासाठी खास एसआयटीही स्थापन केली होती. आता अशा जमिनी व मालमत्तांबाबत जर वारसदार सिद्ध करण्यास कुणी पुढे येत नसेल तर सरकार या मालमत्तेवर व जमिनीवर आपला हक्क राखणार आहे. आता या कायद्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.