झोपडपट्टी क्षेत्र रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्यास शासनाची मान्यता

महापालिका प्रशासन अॅक्शन मोडवर : राजेश क्षीरसागर यांच्या सूचनेनंतर गतीमान हालचाली 
कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांचे राहणीमान सुधारावे, त्यांना मुलभूत सोई सुविधा मिळाव्यात यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे. झोपडपट्टी धारकांचा मूळ प्रश्न असलेल्या झोपडपट्टीधारक कार्डबाबत राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या सुचनेनंतर महापालिका प्रशासन अॅक्शन मोडवर आली आहे. झोपडपट्टी क्षेत्र रहिवासी विभागात सामाविष्ट करण्यास शासनाची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांच्या कार्डच्या कामास प्रशासनाकडून गती देण्यात आली आहे.
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व आज ठळकपणे जाणवते. याला कोल्हापूर शहरही अपवाद नाही. येथे राहणा-या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणा-या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मग मालकीहक्काचा प्रश्न तर दूरच राहिला. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे गरजेचे आहे. पण झोपडपट्टीकार्डबाबत महापालिका प्रशासन निक्रिय ठरले असून, आवश्यक अॅक्शन प्लॅन तयार करून येत्या 45 दिवसात मोजणी पूर्ण करा. याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्यावर निश्चित करा आणि 15 दिवसांच्या मुदतीने याचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाता झालेल्या बैठकीमध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
त्यानुसार मनपा प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरु करण्यात आली. कनाननगर येथील झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्र सार्वजनिक - निमसार्वजनिक विभागातून वगळून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करून रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. यासह या क्षेत्रफळातील झोपडपट्टी धारकांची संख्या, प्रत्येक लाभधारकांच्या घरांचे भोगवटा क्षेत्रफळासह एकूण झोपडपट्टी लाभार्थी भोगवटाधारकांची यादी मंजूर नकाशाच्या प्रत सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात झोपडपट्टी धारकांना प्रॉपर्टीकार्ड मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.