राज्यपालांचा नकार अन् संघर्षाला धार

राज्यपालांच्या अभिभाषणातही ‘जी राम जी’ला कडाडून विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळेच या भाषणातील अकरा परिच्छेदांना राज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. ते हटविण्याची सूचना केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत हे परिच्छेद आम्ही हटवणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. हे हटवले नाही तर अभिभाषणासाठी आपण येणार नाही, असे राज्यपालांनी ठासून सांगितले होते. त्यामुळे कर्नाटकात घटनात्मक पेच निर्माण होणार की काय? अशी स्थिती होती.

कर्नाटकात राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू झाला आहे. दक्षिणेतील इतर राज्यातही हा संघर्ष आहेच. केरळ, तामिळनाडूतही तेथील राज्यपालांविरुद्ध लोकनियुक्त सरकारने दंड थोपटले आहेत. कर्नाटक विधिमंडळाचे यंदाचे अधिवेशन गुरुवार दि. 22 जानेवारीपासून सुरू झाले. दरवर्षी पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण असते. मुळात अभिभाषणासाठी आपण विधिमंडळात येणार नाही, अशी भूमिका राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी घेतली होती. या भूमिकेमुळे अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीपासूनच सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष सुरू झाला होता. गुरुवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल विधिमंडळात आले. शिष्टाचारानुसार त्यांचे स्वागतही झाले. मंत्रिमंडळाने दिलेले भाषण न वाचताच केवळ दोन मिनिटात त्यांनी जय हिंद, जय कर्नाटक म्हटले. राज्यपालांच्या या कृतीविरुद्ध काँग्रेस सरकार भडकले आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारचे बाहुले बनले आहेत. त्यामुळेच अभिभाषण न वाचताच ते विधिमंडळातून निघून गेले आहेत, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रद्द करून ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजना जारी केली आहे. या योजनेला राज्य सरकारने विरोध केला आहे. केंद्र सरकारविरुद्ध ठोस निर्णय घेण्यासाठीच या अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा होणार होती. केंद्राला सनदशीर मार्गाने विरोध नोंदवण्यासाठी अधिवेशनात चर्चा घडवून आणण्यात येणार होती. राज्यपालांच्या अभिभाषणातही ‘जी राम जी’ला कडाडून विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळेच या भाषणातील अकरा परिच्छेदांना राज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. ते हटविण्याची सूचना केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत हे परिच्छेद आम्ही हटवणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. हे हटवले नाही तर अभिभाषणासाठी आपण येणार नाही, असे राज्यपालांनी ठासून सांगितले होते. त्यामुळे कर्नाटकात घटनात्मक पेच निर्माण होणार की काय? अशी स्थिती होती. सकाळी 11 वाजता विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनाला सुरुवात होणार होती. 10.30 पर्यंत राज्यपाल येणार की नाही? याचा निरोप आला नाही.

शेवटी राज्यपाल आले, मात्र मंत्रिमंडळाने तयार केलेले भाषण वाचण्याऐवजी केवळ दोन मिनिटात राज्यपालांनी अभिभाषण उरकले. त्यामुळे विधिमंडळात गदारोळ झाला. राज्यपालांच्या या कृतीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी कायदेतज्ञांशी चर्चा करण्यात येत आहे. केरळ, तामिळनाडू प्रमाणेच कर्नाटकातही राज्यपालांनी भाषण वाचले नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाआड केंद्रावर टीका करण्यासाठी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा वापर करणे जितके चुकीचे आहे तितकेच एखाद्या लोकनियुक्त सरकारने तयार केलेले भाषण राज्यपालांनी न वाचणेही तितकेच चुकीचे आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याची उदाहरणे आहेत. राष्ट्रपतींइतकेच राज्यपालांना अधिकार व जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यांना थेट आदेश येत नाही. केवळ सल्ला देऊ शकते. यापूर्वी अनेक राज्यात राज्यपाल म्हणून घटनातज्ञांची नियुक्ती केली जात होती. याआधीचे राजभवन व आताचे लोकभवन राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त रहात होते. आता तशी परिस्थिती राहिली नाही.

राज्यपालांची नियुक्तीच केंद्रीय गृह खाते करते. पक्षीय राजकारणापासून राजभवन किंवा लोकभवन मुक्त असले पाहिजे. सध्या तशी परिस्थिती दिसत नाही. केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे, त्या पक्षाकडून राज्यपालांची नियुक्ती होते. त्यामुळे साहजिकच केंद्राच्या इच्छेविरुद्ध राज्यपाल कृती करीत नाहीत. एखाद्या राज्यासाठी राज्यपाल निवडताना याआधी त्या राज्यांना कल्पना देऊन त्यांचे मत आजमावले जात होते. या परंपरेला आता फाटा देण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एखाद्या राज्यात राज्यपाल म्हणून त्यांची निवड होते. ‘जी राम जी’ वर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. या निर्णयाविरुद्ध आपण विधिमंडळात कसे बोलणार? अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली. सरकारचे म्हणणे वेगळे आहे. मनरेगाला फाटा देऊन सुरू केलेल्या ‘जी राम जी’मुळे लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळेच ‘जी राम जी’ला आमचा विरोध आहे. हा विरोध केंद्राला पोचवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने तयार केलेले भाषण राज्यपालांना वाचावेच लागणार. बहुतेक ज्येष्ठ नेते व कायदेतज्ञांच्या मते एखाद्या लोकनियुक्त सरकारने तयार केलेले भाषण विधिमंडळात राज्यपालांना वाचावेच लागते. यापासून त्यांना सुटका नाही. तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनीही अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला आहे. केरळच्या राज्यपालांनीही दीड वर्षांपूर्वी केंद्रावर टीका करणारे भाषण वाचण्यास नकार दिला होता. पश्चिम बंगालमध्येही चार वर्षांपूर्वी असा प्रकार घडला होता. आता कर्नाटकातही हेच घडले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या 176(1) कलमानुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठीचे भाषण राज्य सरकार तयार करते. मंत्रिमंडळातून तयार झालेले भाषणच राज्यपालांना वाचावे लागते. वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवातच राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. सरकार विरुद्ध राज्यपाल या संघर्षामुळे लोकहित मागे पडते आहे. अभिभाषणात केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करण्यात आली आहे म्हणून राज्यपालांना भाषण नाकारण्याचा अधिकार नाही, असे कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे. अधिवेशनात भाग घेणार नाही, असे सांगण्याचाही त्यांना अधिकार नाही. कर्नाटकात सुरू झालेला संघर्ष हा काही नवा नाही. केंद्र व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार अस्तित्वात असले तर अशा संघर्षासाठी राजभवनाचाच वापर होतो. राज्यपालांचे वर्तन केंद्र सरकारच्या एजंटांसारखे नसावे, असे वारंवार सांगितले जाते. एखादे लोकनियुक्त सरकार लोकहिताचे शासन चालवते की नाही? याची पाहणी करतानाच कायद्याचे राज्य चालले आहे की नाही? यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर असते. अनेक वेळा राज्य व केंद्र सरकारमधील राजकीय व वैचारिक संघर्षासाठी राज्यभवनचा वापर झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. राजभवनमधून जनहिताचे निर्णय बाहेर पडले पाहिजेत. राज्यपालांनी विधिमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता परत पाठवल्याची उदाहरणे आहेत. या कृतीमागे राजकीय कारणे असतात. त्यामुळेच संघर्ष निर्माण होतो. जर केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर असा संघर्ष होत नाही. सध्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘जी राम जी’ वरून केंद्र सरकारविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. हा संघर्ष कोठेपर्यंत जाऊन पोहोचणार? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.