तृतीय भाषेच्या मुवर आता राज्यपालांचा हस्तक्षेप

राज्य सरकार विरुद्ध लोकभवन संघर्षाची शक्यता : निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा राज्यपाल गेहलोत यांचा सल्ला

बेंगळूर : राज्यात दहावी परीक्षेत हिंदीसह तृतीय भाषा विषयांसाठी गुणांऐवजी ग्रेड (श्रेणी) देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा सल्ला देत त्यांनी सरकारला पत्र लिहिले आहे. तृतीय भाषा अनिवार्य नाही या नियमाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यात राज्यपालांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांचे विशेष सचिव प्रभुशंकर यांनी लिहिलेल्या पत्रात या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

विविध कन्नड समर्थक संघटनांनी सरकारला दहावी परीक्षेत हिंदी अनिवार्य न करण्याची आणि गुणपत्रिकेतून वगळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर, सरकारने दहावी परीक्षेतील तृतीय भाषेचे गुण विचारात न घेण्याचा निर्णय घेतला तसेच 625 गुणांऐवजी 525 गुण निश्चित केले. त्यामुळे यापुढे हिंदी, अरेबिक, उर्दू, संस्कृत, कोकणी, तुळू आणि मराठी यासारख्या तृतीय भाष विषयांचे गुण एकूण गुणांसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. त्याऐवजी, श्रेणी दिली जाईल. मात्र, विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषेची परीक्षा देणे अनिवार्य आहे, हे शिक्षणमंत्र्यांचे वक्तव्य वादाचा विषय ठरले होते. या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी लिहिलेल्या या पत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राज्यपालांना प्राप्त झाले होते निवेदन

स्थानिक भाषांच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या संघटनेने राज्यपालांना निवेदन सादर करून, दहावी परीक्षेत तृतीय भाषेसाठी गुणांऐवजी केवळ श्रेणी देण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. आता राज्यपालांच्या पत्रावर सरकारकडून कोणती प्रतिक्रिया येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

पत्रातील मुद्दे...

• तृतीय भाषेचे शैक्षणिक महत्त्व कमी होऊ शकते
• विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील आवडीवर परिणाम शक्य
• निर्णयाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करा