मायक्रो फायनान्स नियंत्रण विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी
अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून राजपत्रित अधिसूचना
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. नंतर ‘कर्नाटक सुक्ष्म कर्ज आणि लघु कर्ज (दबावतंत्र निषेध) अधिनियम-2025’ हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सोमवारी सदर विधेयकावर मोहोर उमटविली असून मंगळवारी सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी राजपत्रित अधिसूचना जारी केली आहे.
सुधारित कायद्यानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविषयी कर्जदारांनी दिलेली तक्रार स्वीकारण्यास पोलीस स्थानक किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांना नकार देता येणार नाही. तक्रारीसंबंधी प्रथमश्रेणी न्यायीक मॅजिस्ट्रेटमार्फत 10 वर्षांपर्यंत कारावास तसेच 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद यात आहे. अनधिकृत म्हणजेच नोंदणी न केलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जदारांना दिलेली कर्जे व त्यावरील व्याज माफ होतील, अशी तरतूदही या कायद्यात आहे. त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दणका बसणार आहे.
मायक्रो फायनान्स किंवा कर्जदात्या एजन्सीने कर्जवसुलीसाठी स्वत: किंवा एजंटांमार्फत वसुलीवेळी कोणतीही बळजबरी कारवाई करू नये. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल तसेच कंपनीची नोंदणी निलंबित करणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकरणाला असेल. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारची बळजबरी करता येणार नाही. गुंड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना पाठवून कर्जदारांना त्रास देता येणार नाही.
कर्जवितरण किंवा व्यवहारासंबंधीच्या दस्तऐवजांची पडताळणीचे अधिकार नोंदणी प्राधिकरणाला असतील. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स किंवा तत्सम वित्तसंस्थांनी तपासणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. अवैधपणे कर्जवितरण, वसुलीविषयी संशय आल्यास ते तपासणीसाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकारही सक्षम प्राधिकरणांना असेल.
यापूर्वी अध्यादेश जारी झाला होता
राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांचा छळ होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. 4 फेब्रुवारी रोजी सदर अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, 7 फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल गेहलोत यांनी स्पष्टीकरण मागवत ते माघारी पाठविले होते. नंतर राज्य सरकारने अध्यादेशावर स्पष्टीकरण देत 11 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा राज्यपालांकडे पाठविले होते. 12 फेब्रुवारीला राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते जारी करण्यात आले होते. नंतर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये कर्नाटक सुक्ष्म कर्ज आणि लघु कर्ज (दबावतंत्र निषेध) अधिनियम-2025 हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. नंतर सरकारने ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. सोमवारी राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सरकारने मंगळवारी राजपत्रित अधिसूचना जारी केली.