अनधिकृत शाळांविरुद्ध सरकारचे कडक धोरण

दहावी परीक्षा नोंदणीवेळी सावध राहण्याची सूचना : अडचण निर्माण झाल्यास गटशिक्षणाधिकारी जबाबदार

बेळगाव : एसएसएलसी परीक्षेसाठी नोंदणी करण्याचे काम सुरू होणार आहे. अनधिकृत शाळांमधील नोंदणी करताना सावधतेने नोंदणी करावी अन्यथा भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास त्यासाठी सर्वस्वी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचा इशारा कर्नाटक शालेय परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने दिला असल्याने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे. मागील वर्षी शिक्षण विभागाने अनेक शाळा अनधिकृत ठरवल्या होत्या. खासगी शाळांची परवानगी, नूतनीकरण न करणे, नवीन वर्ग वाढविणे, कन्नड माध्यमाची परवानगी असताना इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करणे अशा शाळा अनधिकृत ठरवल्या जातात. मागील वर्षी 1 हजार 695 शाळा अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली होती. त्यामुळे यावर्षी आतापासूनच शिक्षण विभागाने सावध पाऊल टाकले आहे.

2024-25 शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना अधिकृत शाळांची यादी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात लावणे बंधनकारक केले होते. त्याचबरोबर शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर अधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. तरी देखील अद्याप काही शाळांनी परवानगीचे नूतनीकरण केले नसल्याने यावर्षीही अनधिकृत शाळा असल्याचे दिसून येत आहे. मार्च 2025 मध्ये दहावीची परीक्षा होणार असल्याने खबरदारी घेतली जात आहे. दरवर्षी 15 हजार शाळांमधून आठ लाखांहून अधिक विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात 1 हजार 695 अनधिकृत शाळा आहेत. अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, बऱ्याच शाळा राजकीय व्यक्तींच्या असल्याने अडचणी निर्माण होतात. परंतु, याचा फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे आता ही जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली असून अनधिकृत शाळांचे अर्ज भरल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मागील वर्षी 5 हजार विद्यार्थी ठरले अनधिकृत

शाळांचे वेळेत नूतनीकरण न करण्यात आल्याने 130 शाळा परीक्षा मंडळाने अनधिकृत ठरवल्या. या शाळांमधील 5 हजारांहून अधिक विद्यार्थी अनधिकृत ठरले. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दहावी परीक्षेसाठी अर्ज करता आला नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शाळांना वेळ देण्यात आला. परंतु, मोजक्याच शाळांनी मान्यता घेतली. उर्वरित विद्यार्थ्यांना खटाटोप करून बाहेरून परीक्षा द्यावी लागली.