सरकारची सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित

चालू वर्षी 1,27,500 कोटी रुपयांची तरतूद

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सरकारने सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित केली. चिप निर्मितीपासून ते डिझाइनपर्यंत मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यावर्षी जुलैमध्ये एकूण 1,27,500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिली होती आणि ती सहा स्तंभ व 10 श्रेणींच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे. सरकारने सोमवारी सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित केली आणि चिप डिझाइन, सेमीकंडक्टर निर्मिती, उपकरणे व साहित्य, प्रगत पॅकेजिंग, संशोधन आणि विकास आणि प्रतिभा विकास या संबंधित प्रकल्पांसाठी सर्वसमावेशक पात्रता निकष आणि आर्थिक सहाय्याची रूपरेषा दिली.

या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यावर्षी जुलैमध्ये एकूण 1,27,500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिली होती आणि ती सहा स्तंभ व 10 श्रेणींच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सिलिकॉन वेफर फॅब्स (कारखाने) पात्र भांडवली खर्चाच्या 40 टक्के आर्थिक सहाय्यासाठी समान आधारावर पात्र असतील. पात्र ठरण्यासाठी, 300-मिमी सिलिकॉन फॅबची स्थापित क्षमता दरमहा किमान 40,000 वेफर स्टार्ट्स, किमान 20,000 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक आणि अर्जाच्या आधीच्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान एका वर्षात किमान 7,500 कोटी रुपयांचा महसूल असणे आवश्यक आहे.

कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स, सेन्सर आणि डिक्रीट सेमीकंडक्टर फॅब प्लांट्ससाठी, किमान भांडवली गुंतवणुकीची मर्यादा 500 कोटी रुपये आहे, आणि शासकीय सहाय्य पात्र भांडवली खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेन्सर/एमईएमएस फॅब्ससाठी किमान 200 मिमी, कंपाउंड आणि डिक्रीट सेमीकंडक्टर फॅब्ससाठी 150 मिमी आणि फोटोनिक्स अॅप्लिकेशन्ससाठी 100 मिमी वेफर आकार निर्दिष्ट करण्यात आला आहे. उद्योग तज्ञांनी या अधिसूचनेचे स्वागत केले आहे.