वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानण्यास सरकारचा विरोध

सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल : हा कायदेशीर नसून सामाजिक प्रश्न असल्याचा युक्तिवाद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतातील वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणाऱ्या याचिकांना विरोध करत केंद्र सरकारने गुऊवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पती-पत्नीच्या नातेसंबंधातील अनेक पैलूंपैकी लैंगिक संबंध हे त्यांच्या वैवाहिक जीवनाचा पाया असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. विवाह ही परस्पर जबाबदाऱ्यांची संस्था आहे. सध्याच्या कायद्यात महिलांसाठी पुरेशा तरतुदी आहेत. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी या मुद्यावर संबंधितांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आला.

केंद्र सरकारने गुऊवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वैवाहिक बलात्कार हा कायदेशीर प्रश्न नसून सामाजिक समस्या असल्याचे स्पष्ट केले. भारतात विवाह ही परस्पर जबाबदाऱ्यांची संस्था मानली जाते. या विवाहामधील महिलांची संमती वैधानिकरित्या संरक्षित आहे. परंतु त्याला नियंत्रित करणाऱ्या दंडात्मक तरतुदी वेगळ्या आहेत. वैवाहिक बलात्काराच्या बळींसाठी इतर कायद्यांमध्येही पुरेसे उपाय आहेत. कलम 375 (2) रद्द केल्याने विवाह संस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. यावर सरकारच निर्णय घेऊ शकते, असे मतप्रदर्शन यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. सर्वोच्च न्यायालय सध्या वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 (2) च्या वैधतेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभाजित निर्णयाविऊद्ध अपील प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. गेल्यावषी भारतीय दंड संहिता च्या कलम 375 च्या अपवाद 2 च्या वैधतेशी संबंधित वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभाजित निकालाविऊद्धच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवून फेटाळली होती, तर न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांनी ती कायम ठेवली होती.

सिद्ध करणे आव्हानात्मक

वेगाने वाढणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेत सुधारित तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीला संबंधांसाठी संमती असल्याचे सिद्ध करणे कठीण आणि आव्हानात्मक असेल, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीकडून योग्य शारीरिक संबंध अपेक्षित असतात, परंतु अशा अपेक्षांमुळे पतीला पत्नीशी तिच्या इच्छेविऊद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार मिळत नाही. बलात्कारविरोधी कायद्यांतर्गत अशा कृत्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करणे हे असामान्य असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

क्रूरतेवर दंडनीय कायदा

विवाहित महिलेची संमती मिळवण्यासाठी संसदेने आधीच उपाययोजना केल्या आहेत. या उपायांमध्ये विवाहित महिलांवरील क्रूरतेविरोधातील दंडात्मक कायद्यांचा समावेश आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 हा विवाहित महिलांना मदत करणारा कायदा असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.