सरकारची ‘बाजारपेठ प्रवेश समर्थन’ योजना

4,531 कोटी रुपयांची योजना

नवी दिल्ली : सरकारने निर्यातदारांसाठी नुकतीच 4,531 कोटी रुपयांची सहा वर्षांची बाजारपेठ प्रवेश समर्थन (एमएएस) हस्तक्षेप योजना सुरू केली. ही योजना निर्यातदारांना जागतिक पातळीवरची पोहोच, उपस्थिती आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी ‘पायाभूत सुविधा आणि परिणाम-केंद्रित’ हस्तक्षेपांसह मदत करणार आहे.

या योजनेचा उद्देश प्रथमच निर्यातदारांना आणि प्राधान्य क्षेत्रातील युनिट निर्यातदारांना फायदा देणे आहे. या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कृषी, चामडे, हातमाग, खेळणी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) निर्यातदारांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबरमध्ये 25,060 कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेला मंजुरी दिली होती आणि या मोहिमेअंतर्गत एमएएस सुरू करण्यात आला आहे.

काय म्हणाले अजय भादू

या संदर्भात, वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि डीजीएफटी अजय भादू यांनी पत्रकारांना सांगितले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश निर्यातदारांच्या दीर्घकालीन असमर्थतेच्या आव्हानांवर मात करणे आहे. अमेरिकेकडून शुल्क लादण्याचा उपाय म्हणून याकडे पाहिले जाऊ नये. चालू आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 500 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.