सरकारचा कारभारच विरोधकांना टिकण्यास आधार

राज्यातील विरोधी पक्षासमोर रोज एक नवा विषय ठेवून सरकार त्यांची परीक्षा बघत आहे. एक विषय विरोधकांच्या तर एक सरकारच्या दुरावस्थेचा असतो. पण, अजून तरी विरोधी पक्ष आपल्याच गर्तेत आहेत. सरकारने हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून प्राथमिक शिक्षणात आणण्याची चाललेली खटपट, अवादा आणि अदानी सारख्या कंपन्यांना जमिनीची खैरात, सरकारमधील मंडळींचाच त्याला विरोध, शक्तिपीठ महामार्गासाठी सक्तीने भूसंपादनाची तयारी आणि शेतीतून टोलचे पीक  काढण्याची धडपड, टिकाऊ जमीन जाणार म्हणून शेतकऱ्यांचा विरोध हे मुद्दे विरोधकांच्या हातात असताना ते आणखी कोणत्या फुलटॉसची वाट पाहत आहेत?

राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसमोर रोज पुढे ठेवायचे काही प्रश्न टीव्ही पत्रकारांकडे तयार आहेत. जयंत पाटील असतील तर भाजपमध्ये कधी जाणार आणि अजित पवारांशी कधी जुळवून घेणार? शिवसेना नेते समोर असतील तर नाशिक, कोकण, मुंबई येथील कोणीतरी पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहे त्याचे काय किंवा मनसेशी युती कधी होणार? काँग्रेसवाले समोर नसतातच पण असला तर ठाकरे बंधू एक होत असतील तर तुमची भूमिका काय? जणू काही या नेत्यांना या प्रश्नातून बाहेर पडायचेच नाही आणि त्यांच्याकडून सरकार विरोधात आपल्याला काही मुद्दाच नको आहे अशा पद्धतीचे प्रश्न सातत्याने समोर येत असतात. त्यामुळेच संजय राऊत यांनी गिरीश महाजन यांच्या विषयी केलेली टीका आणि एका विशिष्ट माणसाकडे पैसे दिल्याखेरीज महाजन यांच्याकडून काम होत नाही असा आरोप या विषयावर कुठेही प्रश्न लावून धरल्याचे दिसून येत नाही. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते असताना सचिन वाझे आणि वसुली हा मुद्दा इतका गाजला की जणू काही याशिवाय राज्यात काही होतच नाही असे वातावरण निर्माण केले गेले.

दोन सत्ता काळात असलेला हा फरक शिवाय फडणवीस यांनी आरोप केल्यानंतर केंद्रातील एखाद्या यंत्रणेकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि राऊत किंवा विरोधी पक्षातील कोणीही एखादा आरोप केल्यानंतर त्यांना न मिळणारा प्रतिसाद नजरेत भरणारा आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नेत्यांना रडत बसता येणार नाही. त्यांचा आकडा कमी आहे म्हणून ते गप्प बसू शकत नाहीत. लोकांनी त्यांना दिलेली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. इथे त्यांना आव्हान आहे तशी संधीही आहे. फक्त त्यांच्यात धाडस किती आहे त्याची परीक्षा यंदाच्या पंचवार्षिकात होणार आहे. त्यासाठी त्यांना शेका पक्षाच्या नेत्यांची आठवण काढावी लागेल. कृष्णाराव धुळप, दत्ता पाटील, दि. बा. पाटील, उद्धवराव पाटील, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे यांनी आपल्या काळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात आक्रमकपणे लढा दिला. सर्वसामान्यांचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणले. धुळप यांनी 1962 ते 72 सरकारचा भ्रष्टाचार, अनागोंदी, शेतमालाला भाव असे असंख्य मुद्दे मांडले गेले. दुष्काळ, सर्वसामान्यांना हाताला काम, रोजगार हमी यासह ग्रामीण आणि शहरी जनतेचे प्रश्न इतर सर्वांनी आयुष्यभर सतत धगधगते ठेवले.  सभागृह आणि सभागृहाच्या बाहेर सरकारला सळो की पळो करुन सोडले. तेव्हाच्या पेक्षाही आजची राजकीय परिस्थिती विरोधकांसाठी भविष्यात मोठी संधी दाखवणारी आहे. असे असताना अनेक नेते गलितगात्र होत आहेत आणि सत्तेत फिरण्याच्या धडपडीला लागले आहेत.

खुद्द पवार आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या अंतिम काळात संन्यास घेऊन मुलीला पुढे ढकलतील आणि त्यांच्याकडून निर्णय घ्यायला लावून आपल्या कार्यकर्त्यांना अजित पवारांच्या माध्यमातून भाजपशी जोडून घेतील अशी गल्ली कोपऱ्यावरच्या कट्ट्यावर चर्चा सुरू आहे. ती सत्य होते का ते 10 जून या राष्ट्रवादीच्या स्थापना दिनी स्पष्ट होईलच. अशा काळात पवार आपल्या सोबत असणार नाहीत असे समजून लढायची शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांची तयारी आहे की नाही? राज ठाकरे आणि तशाच पद्धतीने लढणारे डावे आणि अनेक घटक यांना आपल्या सोबत जोडून घेऊन विरोधकांची शक्ती उभी करता येते की नाही? हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर ठामपणे देताना हे नेते दिसत नाहीत. राज्यातील या विजोड विरोधकांची एकी लोकांनी मान्य केली आहे.

आता खरे तर त्यांना पुढे जाण्यासाठी अनेक मुद्दे वाट पाहत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी 9 जूनला आयोजित केलेल्या मेळाव्यातून त्यांची दिशा स्पष्ट होईल. लोकांच्या मनात असेल त्याप्रमाणे मनसेला निमंत्रण जाईल असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहे. त्यांची युती होईल की नाही हा मुद्दा अजूनही अधांतरी आहे. हिंदीविरोधातून तो स्पष्ट होतो का सरकार हा मुद्दा मागे घेऊन त्यांना प्रसन्न करून घेते हे पहायचे. पण, काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेना यांना आपली भूमिका स्पष्टच ठेवावी लागेल. त्यांच्यासाठी अदानी यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्प व इतर प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबईची 640 एकर जमीन शिवाय इतर किती जमीन दिली हे सरकार गुलदस्त्यात ठेवत आहे. 20 हजार कोटीचा हा प्रकल्प सांगितला जात असला तरी त्याची व्याप्ती प्रत्यक्षात खूप मोठी आहे, त्यातील बारकावे लोकांच्या ध्यानात आणून द्यावे लागतील. 2.8 लाख कुटुंबांना घरे आणि व्यावसायिकांना जागा देऊन प्रकल्प होण्यामधील अनेक प्रश्न विरोधकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. शिवाय अदानी यांना सौर ऊर्जा, नवी मुंबई विमानतळ, बंदर विकास यासाठी हजारो एकर जमिनीचे तपशील सरकारने जाहीर केले नाहीत.

मित्तल परिवाराच्या अवादा सौर प्रकल्पासाठी राज्यभर 1 रुपया इतक्या नाममात्र दरात दिलेली हजारो एकर 100 वर्षांच्या भाडे तत्वावर सरकारी जमीन, प्रकल्प झाले नाहीत तर ती जमीन गावांना परत मिळणार का? असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांचा जाब जनतेच्या वतीने विचारला पाहिजे. वीज मीटर बाबतच्या तक्रारी, अधिकाऱ्यांनी शेती पंपांचे कापलेल्या कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्यास टाळाटाळ याशिवाय सरकारच्या अंतर्गत कुरघोडीचे मुद्दे आहेतच. पण, विरोधकांची भूमिका अद्याप स्पष्ट होत नाही. समृद्धीवर गाडी चालवता चालवताच फडणवीस यांनी शक्तिपीठ पण पूर्ण करणार असे सांगून विरोधकांना खिजवले आहे. ते त्यांच्या आव्हानाचा सामना कसा करतात ते पहायचे.

शिवराज काटकर