मुस्लीम आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विजय सरकार

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

वृत्तसंस्था/ चेन्नई

मुस्लीम धर्म स्वीकारणाऱ्या अनुसूचित जाती अन् जमातीच्या सदस्यांना आरक्षणाचा लाभ नाकारणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात तामिळनाडूतील थलपति विजय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

इस्लाम धर्म स्वीकारणारा व्यक्ती मागास वर्गाच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाही असे उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. तसेच तामिळनाडू सरकारच्या 2024 च्या आदेशाला घटनाबाह्या ठरविले होते.

गोहत्येवरील बंदी हटविण्याच्या मागणीनंतर विजय सरकारने आता मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2024 साली तामिळनाडू सरकारने अतिमागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि जमातीशी संबधित इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या लोकांना आरक्षणासाठी पात्र मानण्याचा आदेश जारी केला होता. याचबरोबर तत्कालीन एम.के. स्टॅलिन सरकारने सामुदायिक प्रमाणपत्रही जारी करण्यास सुरुवात केली होती.

अंसार, दक्कनी मुस्लीम, दुबेकुला, लब्बाइस, रोवथर, मराकायार, मपिल्ला, शेख आणि सैयद या मुस्लीम जातींना हे आरक्षण दिले जात होते. परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने या आदेशाला घटनाबाह्या ठरविले होते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांच्या पूर्णपणे विरोधात सरकारचा आदेश असल्याची टिप्पणी न्यायाधीश जी.आर. स्वामिनाथन आणि पी.बी. बालाजी यांच्या खंडपीठाने केली होती.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विजय सरकारने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव पिटिशन दाखल केली आहे.