सरकार कोळशापासून गॅस निर्मिती करणार

जवळपास 37,500 कोटींची योजना राबविणार : देशातील ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र बदलून टाकणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सरकारने कोळशापासून गॅस आणि इतर संबंधित उत्पादने बनवण्याच्या एका मोठ्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या 37,500 कोटी रुपयांच्या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. देशात कोळसा गॅसिफिकेशनला गती देणे हा सरकारचा उद्देश आहे. भारत परदेशातून होणारी महागडी गॅस, युरिया आणि इतर रसायनांची आयात कमी करू शकेल. सरकार आता केवळ वीज निर्मितीवरच नव्हे, तर कोळशापासून गॅस आणि इतर अनेक आवश्यक उत्पादने बनवण्यावरही भर देणार असल्याची माहिती आहे.

गॅसिफिकेशन म्हणजे काय?

कोळसा गॅसिफिकेशन हे एक असे तंत्र आहे, ज्यामध्ये कोळसा थेट जाळण्याऐवजी त्याचे वायूमध्ये रूपांतर केले जाते. या वायूपासून इंधन, युरिया, मिथेनॉल आणि अनेक रसायने बनवता येतात. भारताकडे कोळशाचे प्रचंड साठे आहेत असे सरकार का म्हणते? अशा परिस्थितीत, जर देशाने स्वत: च्या कोळशापासून गॅस आणि रसायने बनवली, तर परदेशी देशांवरील त्याचे अवलंबित्व कमी होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

स्वत:च्या बळावर मजबूत होणार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकार आता अशा तंत्रज्ञानावर भर देत आहे, जेणेकरून भारत विदेशातून कमी वस्तू खरेदी करेल आणि देशातच अधिक वस्तूंचे उत्पादन करेल. त्यांच्या मते, भारताने आयातीवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करून स्वत:च्या बळावर अधिक मजबूत होणे हे उद्दिष्ट आहे.

सरकारला काय फायदा होईल?

सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे देशाचे आयात बिल कमी होईल आणि परकीय चलन वाचेल. याशिवाय, जर भारताने स्वत:च गॅस आणि रसायनांचे उत्पादन सुरू केले, तर जगातील तेल आणि गॅसच्या किमतीतील चढ-उतारांचा परिणामही कमी होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांनाही बळकटी मिळेल.

स्वदेशी तंत्रज्ञानावर भर

सरकारने म्हटले आहे की या योजनेत देशांतर्गत तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. म्हणजेच, केवळ गॅस बनवण्याचाच नव्हे, तर भारतातील त्यासंबंधित संपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उद्योग बळकट करण्याचाही प्रयत्न आहे.

गुंतवणूक, रोजगार कितपत अपेक्षित आहे?

सरकारचा अंदाज आहे की या योजनेमुळे 2.5 लाख कोटी ते 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकते. यामुळे सुमारे 50,000 लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष बाब म्हणजे, बहुतेक प्रकल्प कोळसा उत्पादक राज्ये आणि भागांमध्ये उभारले जाऊ शकतात, ज्यामुळे तेथे रोजगार आणि व्यवसायात वाढ होऊ शकते.