लोकांना हवे तेच सरकार करणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन : रिबेलोंच्या सभेतील मागण्यांचे निवेदन मिळाले

पणजी : निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी पणजीत झालेल्या महासभेत करण्यात आलेल्या मागण्या सरकारकडे पोहोचल्या आहेत. हे सरकार जनतेच्या मागण्याप्रती संवेदनशील असून लोकमताचा आदर करणारे आहे. त्यामुळे संबंधित निवेदनावर सध्या अभ्यास करत आहे. सरकार लोकांना हवे तेच करणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले. काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान एका संबंधित प्रश्नावर त्यांनी वरीलप्रमाणे आश्वासन दिले. या आंदोलनाचा मुख्य हेतू म्हणजे नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त ठरलेली 17(2) आणि 39 ए ही कलमे वगळण्यात यावी ही मागणी करणे हा होता.

त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले आहे त्यानुसार सदर दोन्ही कलमे वगळण्यात येतील का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या जनसभेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यात डोंगर कापणी आणि तेथे होणारी विकासकामे त्वरित बंद करावीत. त्यासाठी त्वरित अध्यादेश किंवा विधेयक जारी करण्यात यावे. नगरनियोजन कायद्यातील कलम-17 (2) आणि कलम 39-(ए) रद्द करावीत. गावाची सक्षमता पाहूनच तेथील विकासकामे व्हावीत आणि तोच नियम शहरांना लागू करुन तसे सर्वेक्षण करावे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या वचनानुसार प्रतिदिन चार तास पिण्याचे पाणी राज्यातील गावांना, शहरांना पुरवावे.

त्याचबरोबर सक्षमतेनुसार असलेली मार्गदर्शक तत्वे पाळून विकासकामे करावीत. रु. 5 कोटीपेक्षा जास्त खर्चाच्या इमारतींना त्याची सक्ती असावी. खोटी, बोगस परवाने देणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी. समुद्रकिनारी, तळे, नद्या, ओढे, झरी आणि नैसर्गिक जलस्रोताकडे विकास व बांधकामे करु नयेत. येत्या 6 महिन्यात मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवावेत. सीआरझेड (किनारी नियंत्रण विभाग) क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे सील करावी आणि त्यांचे परवाने रद्द करुन ती पाडावीत. बिल्डर, डेव्हलपर आणि इतर अर्जदारांना खोटी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या सर्व संबंधितांना शोधून काढून त्यांच्या विरोधात बडतर्फीची कारवाई करावी, अशा प्रमुख दहा मागण्या करण्या आल्या होत्या.