सरकार वस्त्र निर्यातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेला देणार मुदतवाढ

वृत्तसंस्था,/  नवी दिल्ली

वस्त्र निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आरओएससीटीएल आणि आरओडीटीइपी या योजनांचा योजनांचा कालावधी 30 सप्टेंबरनंतरही वाढवू शकते. 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सचे निर्यातीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी उद्योगाला नैतिक स्थिरतेची गरज आहे. वस्त्र निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार या योजनेचा कालावधी 30 सप्टेंबरनंतरही वाढवू शकते. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार राज्य आणि केंद्रीय कर आणि उपकरांवरील सवलत (आरओएससीटीएल) योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा विचार करत आहे.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, उद्योगाने ही योजना आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून ती 16 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीपर्यंत लागू करता येईल. अर्थ मंत्रालयाचा खर्च विभाग (डीओइ) मुदतवाढीच्या कालावधीबाबत अंतिम निर्णय घेईल. ‘आम्ही खर्चाला चालू आर्थिक वर्षासाठी वाटप केलेल्या 5,000 कोटी रुपयांच्या योजनेच्या तरतुदी दुप्पट करण्यास सांगितले आहे,’ असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

आरओएससीटीएल अंतर्गत, सरकार वस्त्राsद्योगाच्या निर्यातीवर आकारण्यात येणाऱ्या राज्य आणि केंद्रीय करांची परतफेड करते, ज्यामध्ये तयार कपडे, वस्त्रs आणि विणलेल्या वस्तूंचा समावेश आहे. स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पादने निर्यात होणार नाहीत याची खात्री करणे, हा याचा उद्देश आहे.

2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या सुधारित अंदाजानुसार, सरकारने 2025-26 मध्ये या योजनेवर 10,010 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या योजनेच्या मुदतवाढीवर आणि तिच्या वाटपावर 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. वस्त्राsद्योग बऱ्याच काळापासून आरओएससीटीएल योजनेत निश्चितता आणि पूर्वानुमेयतेची मागणी करत आहे.

असोचॅम या औद्योगिक संस्थेच्या राष्ट्रीय वस्त्राsद्योग आणि तांत्रिक वस्त्राsद्योग परिषदेचे अध्यक्ष उपदीप सिंग चतरथ म्हणाले, ‘धोरणात्मक स्थिरता हा गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि सरकारने निश्चित केलेले 2030 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी वस्त्राsद्योगाला सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची गरज आहे.’