Good News : आता एका क्लिकवर मिळणार शासकीय सेवांची माहिती

चिपळुणातील शासकीय कार्यालयांबाहेर लावण्यात आले क्यूआर कोड

By : राजेश जाधव

चिपळूण : लोकसेवांची सूची असलेले क्यूआर कोड सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याच्या शासनाच्या आदेशानुसार अनेक शासकीय कार्यालयांनी लावले आहेत. त्यामुळे क्यूआरकोड स्कॅन करताच शासकीय सेवा, त्यासाठी लागणारे शुल्क व काम पूर्ण होण्याची मुदत आदी माहिती नागरिकांना सहज समजत आहे. तसेच तक्रारी करण्याचीही सुविधा आहे.

लोकसेवा हक्काचा कायदा २०१५ साली तयार झाला आहे. त्यात अनेक तरतूदी आहेत. मात्र त्याबाबत शासकीय कार्यालये स्तरावर उदासिनता असल्याने या कायद्यानुसार नागरिकांना सेवांची माहिती मिळत नव्हती. केवळ कार्यालयांमध्ये हे फलक लावण्यात आले असून त्याची अन्य भागात जनजागृतीकडे सर्वच कार्यालयांनी उपयुक्त माहितीसह तक्रारही करण्याची सुविधा दुर्लक्ष केले होते. हे शासनाच्या लक्षात आल्याने आता प्रत्येक कार्यालयाच्या सेवांचा क्यूआरकोड तयार करण्यात आला असून तो सेवा हक्क दिनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्याचे आदेश शासनाने सर्व कार्यालयांना दिले होते.

त्यानुसार येथील प्रांत, तहसील. नगर परिषदेने आपल्या सेवांचे क्यूआर कोड कार्यालयांबाहेर लावले आहेत. हे क्यूआर कोड स्कॅन करताच त्या कार्यालयांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, त्यासाठी लागणारे शुल्क व ते काम किती दिवसात होईल याची संपूर्ण माहिती मिळत आहे. एवढेच नव्हे तर त्या कार्यालयाची तक्रार करण्यासाठी दुसरा क्यूआर कोड लावण्यात आला आहे. त्यामुळे तक्रार करणेही सोपे झाले आहे.

शहरभर लावणार फलक

नगर परिषदेच्या माध्यमातून जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, नव्याने कर आकारणी, करमाफी मिळणे, थकबाकी नसल्याचा दाखला, वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे, आक्षेप नोंदवणे, झोन दाखला देणे, भाग नकाशा देणे, बांधकाम परवाना देणे, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे, नळ जोडणी देणे, प्लंबर परवाना, मंडपासाठी नाहरकत दाखला, फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र देणे आदी ६५ प्रकारच्या सेवा दिल्या जातात. त्याचा क्यूआर कोड सध्या नगर परिषद परिसरात लावण्यात आला आहे. तसेच शहरातील विविध भागात लावण्याची प्रक्रिया मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्याधिकारी सतीश दंडवते, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर, कार्यालय अधीक्षक रोहित खाडे, उद्यान विभाग प्रमुख प्रसाद साडविलकर आदींनी सुरू केली. 

अनेक कार्यालयांनी आदेश धुडकावले

कार्यालयांनी सेवांचे क्यूआरकोड कार्यालयांबाहेर लावले असले तरी पंचायत समिती, भूमी अभिलेख अशा अनेक कार्यालयांनी अद्यापही क्यूआर कोड फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी शासनाचे आदेश धुडकावल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. पंचायत समितीचे ग्रामपंचायतींकडे बोट लावण्याच्या प्रक्रियेबाबत पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता शासनाचे हे आदेश आमच्यासाठी नसून ते ग्रामपंचायतींसाठी आहेत. त्यांनी ते लावले असतील, असे सांगत ग्रामपंचायतींकडे बोट दाखवत आम्हीही लावू असे उत्तर दिले.