‘युनिटी मॉल’वर सरकार ठाम

आंदोलकांची मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ : आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा चिंबलवासियांचा निर्धार

पणजी : चिंबल येथील युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द करण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नकार दर्शवल्यामुळे आंदोलक ग्रामस्थांशी काल बुधवारी झालेली बोलणी पुन्हा एकदा फिस्कटली असल्याचे समोर आले आहे. मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने तो रद्द करता येणार नाही, असे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. ‘प्रशासन स्तंभ’ हा प्रकल्प रद्द करण्याची तयारी मात्र त्यांनी दर्शवली आहे. चर्चेतून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे मॉल प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम राहिले असून ग्रामस्थांशी बोलून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याची माहिती आंदोलकांच्या नेत्यांनी दिली.

युनिटी मॉल प्रकल्पासाठी तोडगा काढण्याकरीता डॉ. सावंत यांनी काल बुधवारी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळास चर्चेसाठी बोलावले होते. ती चर्चा निष्फळ ठरली असून त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे आंदोलकांचे नेते गोविंद शिरोडकर आणि अजय खोलकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, हा केंद्राचा प्रकल्प असल्याचे सांगून तो लादला जात आहे. डॉ. सावंत तसे सांगत असले तरी त्यांची भूमिका मान्य नाही. त्यावर आम्ही असमाधानी आहोत. मॉल चिंबलमध्ये नको तर दुसरीकडे नेण्याचा पर्याय दिला आहे. त्यावर सरकार विचार का नाही करत? चिंबलमध्येच हा प्रकल्प करण्याचा अट्टाहास कशाला? असे प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केले. चिंबलमध्ये युनिटी मॉल नको, तो खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

नक्याने सर्वेक्षण करणार : मुख्यमंत्री

डॉ. सावंत यांच्या आल्तिनो पणजी येथील सरकारी निवासस्थानी सदर बैठक झाली. युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प चिंबल गावासाठी घातक ठरणारे आहेत. तेथील ‘तोयार’ तळ्यावर देखील त्याचे वितरित परिणाम होणार असल्याचे आंदोलकांनी डॉ. सावंत यांच्या निदर्शनास आणले. तसेच गावचा वारसा नष्ट होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. तळ्याच्या प्रभावाखाली मॉल प्रकल्प येतो की नाही याची खात्री करण्यासाठी नक्याने सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन डॉ. सावंत यांनी शिष्टमंडळास दिले. परंतु मॉल रद्द करण्याच्या मागणीवर त्यांनी कोणतेही आश्वासन दिले नाही. तो केंद्राचा प्रकल्प असल्याने रद्द करणे कठीण आहे, असे ते म्हणाले. चर्चेतून काहीच साध्य झाले नसल्यामुळे आंदोलन कायम चालू रहाणार असल्याचे शिरोडकर व खोलकर यांनी सांगितले. चर्चेतील माहिती चिंबल ग्रामस्थ व आंदोलकांसमोर मांडण्यात येणार असून त्यानंतर पुढे काय करायचे ते ठरवले जाईल, असेही ते म्हणाले. सरकार जर प्रकल्पाची जबरदस्ती करीत असेल तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

पाणथळ जागांचे सर्वे नंबर चुकीचे

सरकार कायदे करते खरे, पण ते मोडण्याचेही काम करते. सरकारने काही अधिसूचना काढल्या. परंतु पाणथळ जागेचे सर्वे नंबर चुकीचे नमूद केले. जागेची आखणी नाही. एनआयओच्या शिफारशींची पूर्तता केलेली नाही. म्हणून मॉलबाबत तडजोड नाही. त्यामुळे आंदोलन मागे घेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन्ही प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत रु. 25 कोटी खर्च

डॉ. सावंत आणि आंदोलक यांच्या बैठकीतून धक्कादायक माहिती समोर आली असून ती खुद्द डॉ. सावंत यांनीच दिली आहे. युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत तब्बल रु. 25 कोटी एवढी भली मोठी रक्कम खर्च झाल्याचे ते म्हणाले. हा खर्च नेमका कुठे, कशासाठी झाला? याचा कोणालाच पत्ता नाही. सरकारने अगोदर कळस गाठला असून आता पाया रचत असल्याची टीका आंदोलकांनी केली आहे. सरकार हा युनिटी मॉल प्रकल्प करण्यावर ठाम असल्याचे दिसत असून चिंबलचे ग्रामस्थ आंदोलनावर ठाम राहिल्याने आता जीत कोणाची होते हा मोठा प्रतिष्ठेचा विषय बनल्याचे दिसून येत आहे.