सांत-आंद्रेतील भू रुपांतर रद्द करण्यास सरकार तयार

- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून हिरवा कंदील

प्रतिनिधी/ पणजी

नगरनियोजन कायद्यातील कलम 39 अ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन आता निर्णयाक दिशेने पोहचले असून, सांतआंद्रे मतदारसंघातील ह्या कलमाखालील मंजूर केलेल्या सर्व जमीन ऊपांतराचे प्रस्ताव स्थगीत ठेवण्यास सरकारने तयारी दर्शवली आहे. याविषयी अधिकृत पत्रही तयार केले आहे. या प्रक्रियेसाठी कमीत कमी आठ दिवस लागतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे जमीन ऊपांतराच्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यास तयार असले तरी नगरनियोजन कायद्याचे कलम 39 अ जोपर्यंत पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा पवित्रा आमदार विरेश बोरकर यांनी घेतला आहे.

मंगळवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री सावंत यांनी आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलकांशी भेट घेतली. लोकशाहीचा आदर राखून आमदार विरेश बोरकर यांनी उपोषण पाठीमागे घ्यावे, अशी विनंती केली. त्याचबरोबर कलम 39 अ रद्द करणे किंवा या विषयावर सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्यास वाव आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु हा प्रश्न चर्चेने सुटणे शक्य नाही, असे सांगत आंदोलकांनी आपल्या मागण्यावर ठाम असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी घेतलेल्या भेटीनंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हीएगस आणि आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांच्यामध्ये सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर जोपर्यंत ठोस कृती होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन पाठिमागे घेण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

आमदार विरेश बोरकर यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना सर्व मागण्या लोकहिताच्या मांडलेले आहेत. बोरकर यांच्या मते, नगरनियोजन कायद्याचे कलम 39 अ हे रद्द करण्याचा निर्णय हा केवळ चर्चेपुरता  मर्यादित राहिलेला नाही. हे कलम पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृतपणे घ्यायला हवा. ह्या कलमाखाली आतापर्यंत जे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत, ते त्वरित करण्यात येतील, असे लेखी प्रतिज्ञापत्र राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात सादर करावे, ही आपली ठाम भूमिका आहे, असेही आमदार बोरकर यांनी सांगितले.

नगरनियोजन कार्यालयात शांततेत आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसी बळाचा वापर करून बाहेर काढण्याऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही आमदार बोरकर यांनी पुन्हा केली. विशेष करून सांतआंद्रे मतदारसंघातील जमीन ऊपांतरणाचे जे चार वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत  त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असेही ते म्हणाले.

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी मुख्य नगरनियोजकांसह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर मंगळवारी रात्री उशिरा बैठक घेतली. रात्री उशिरापर्यंत या निर्णयावर चर्चा सुरू होती. या बैठकीत सांतआंद्रे येथील प्रस्तावाला स्थगिती देण्याची सहमती झाल्यानंतर या विषयाचे पत्रही तयार करण्यात आले. परंतु जोपर्यंत नगरनियोजन कायद्यातील 39 अ हे कलम कायद्याच्या पुस्तकातून पूर्णपणे काढून टाकण्यात येणार नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानावर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलकांनी घेतला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि सामाजिक संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने आता सरकारवर दबाव आलेला आहे.