‘परिवहन’च्या आदेशाला शासकीय कार्यालयांचा ठेंगा...

‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट बसविण्याकडे दुर्लक्ष

जिल्ह्यातील शासकीय १७७९ वाहनांना नवीन नंबरप्लेट बसवावी लागणार : १०८४ वाहनांना एचएसआरपीच्या नंबरप्लेट: आरटीओ ऑफीसाचा सर्वसामान्यांना दंडाचा इशारा: शासकीय वाहनांकडे कानडोळा

कोल्हापूरः विनोद सावंत

प्रादेशिक परिवहन विभागाने हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसविणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांची जुनी नंबर प्लेट बदलून नवीन नियमानुसारची नंबर प्लेट बसवावी लागणार आहे. यासंदर्भातील आदेश प्रादेशिक परिवहन विभागाने काढले आहेत. सध्या वाहनधारकांकडून यास तरी प्रतिसाद मिळताना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे शासकीय वाहनांनाही नवीन नंबर प्लेट बसविलेल्या नाहीत. जिल्ह्यातील तब्बल १७७९ शासकीय वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवावी लागणार आहे. यातून परिवहनच्या आदेशाला वाहनधारकांप्रमाणे शासकीय कार्यालयांनीही ठेंगा दाखविल्याचे स्पष्ट होत आहे.

वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसविणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार १ एप्रिल २०१९ पूर्वी उत्पादीत झालेल्या सर्व जुन्या नोंदणीकृत वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्राप्त आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात वापरात असलेली परंतु, इतर परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या शासकीय वाहनांना सुध्दा एचएसआरपी बसविणे बंधनकारक आहे.

राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यासाठी ३ संस्था, उत्पादकांची निवड केली आहे. तीन महिन्यांत नवीन नंबर प्लेट बसविण्याची मुदत दिली होती. ३१ मार्च २०२५ अंतिम मुदत होती. परंतू एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्याकडे वाहनधारकांचे दुर्लक्ष केले. जिल्ह्यात २०१९ पूर्वीची ९ लाख वाहने असून केवळ १० हजार वाहनांनीच नंबर प्लेट बदलली आहे. राज्यात अशीच स्थिती आहे. यामुळे पुन्हा परिवहन विभागाने ३० जूनपर्यंत एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्यासाठी मुदत वाढ दिली आहे. दोन महिन्यांत नंबरप्लेट बसविली नाही तर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
एकीकडे परिवहन विभाग नवीन नंबरप्लेट बसविली नाही तर दंडत्मक कारवाई करणार असल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे शासनाच्या

आदेशाचे पालन शासकीय कार्यालयाकडूनच होताना दिसून येत नाही. वास्तविक राज्यातील शासकीय कार्यालयांची वाहनांना तातडीने एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविणे अपेक्षित होते. परंतू असे झालेले नाही. शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची बहुतांशी वाहनांची नंबरप्लेट जुन्या नियमावलीनुसारच्या आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, नगरपालिकेसह अन्य शासकीय कार्यालयांचा समावेश आहे. तेच सार्वजाणिक वाहतूक सेवेत असणाऱ्या वाहनांही अद्यपी नंबरप्लेट जुन्याच आहेत. यामध्ये एसटीसह कोल्हापुरातील केएमटीचाही समावेश आहे.

नागरीकांना दंडाचा इशारा, शासकीय कार्यालयांना आवाहन
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील १७७९ वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवाव्या लागणार आहेत. यामध्ये खुद्द आरटीओ ऑफीसमधील दोन वाहने आहेत. शासनाचे आदेश सर्वांना समान आहेत. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यासाठी सक्ती आणि दंडाचा इशारा आणि दुसरीकडे शासकीय कार्यालयातील विभाग प्रमुखांना नंबरप्लेट बदलून घेण्याचे केवळ आवाहन केले जात आहे. वास्तविक शासनाच्या वाहनांची प्रथम एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवने अपेक्षित होते.

जिल्ह्यात २०१९ पूर्वीची वाहने - ९ लाख
एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविलेली वाहने- १० हजार
शासकीय एकूण वाहने - २८६३
२०१९ पूर्वीची शासकीय वाहने- १७७९

एचएसआरपी नंबरप्लेटसाठी खर्च
दुचाकीसाठी - ४५०
तीन चाकीसाठी - ५००
इतर सर्व वाहनांसाठी - ७४५ रुपये

मग आरटीओची कामे होणार का?
एचएसआरपी नंबर प्लेट नसल्यास संबंधित वाहनांची आरटीओ ऑफीसमधील विमा अपडेट करण्यासह अन्य कामे होणार नाहीत. शासकीय कार्यालयातील वाहनांनी अद्यपी नवीन नंबरप्लेट बसविलेली नाही. त्यांचीही आरटीओ ऑफीसमधील कामे थांबणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

१ एप्रिल २०१९ पूर्वी उत्पादीत झालेल्या सर्व वाहनांना नवीन नियमानुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यात १७७९ शासकीय वाहने असून सर्व वाहनधारकांप्रमाणे शासकीय कार्यालयांतील विभाग प्रमुखांना वाहनांना नवीन नंबर प्लेट बसवण्याबाबत आवाहन केले आहे.
                         -चंद्रकांत माने, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर