हरियाणात पोलीस-शेतकरी झटापट; शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास सरकार सज्ज

किमान आधारमूल्य कायदा गडबडीने आणल्यास हानी : 

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आंदोलक शेतकऱ्यांशी कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार सज्ज आहे. मात्र, किमान आधारमूल्य कायदा गडबडीने आणल्यास त्यातून शेतकऱ्यांची हानी होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चा करण्यास पुढे यावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. आंदोलक शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने पुढे सरकत असून हरियाणात त्यांची पोलिसांशी झटापट झाल्याचेही वृत्त आहे.

किमान आधारभूत मूल्यासंबंधी कायदा करणे, स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करणे, शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या विजेसंबंधी कायद्यात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणे अशा चार प्रमुख मागण्या विविध शेतकरी संघटनांच्या आहेत, असे प्रतिपादन शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी केले आहे.

हरियाणात अश्रूधूर

मंगळवारी सकाळपासून आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे जाण्यास प्रारंभ केला होता. राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रशासनाने सिमेंटचे बॅरिकेडस् उभे केले होते. शेतकऱ्यांनी ते ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी अश्रूधुराची नळकांडी फोडून शेतकऱ्यांना पांगविण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांची पोलिसांशी झटापटही झाली. काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा

दिल्लीत सर्व प्रमुख मार्गांवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी दिल्लीत घुसू नये म्हणून दिल्लीत प्रवेश करण्याच्या चारही राष्ट्रीय महामार्गांवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तिकरी सीमारेषेवर कडक पहारा बसविण्यात आला असून तेथून शेतकऱ्यांचा मोर्चा आत येण्याची शक्यता गृहित धरुन व्यवस्था करण्यात आली आहे.

लाल किल्ला बंद

दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ला काही दिवसांसाठी बंद करण्यात आला आहे. 2020 च्या शेतकरी आंदोलनात काही शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, प्रशासनाने तो संयमाने अयशस्वी ठरविला होता. यंदाही तशीच परिस्थिती निर्माण होऊ नये. म्हणून दक्षता घेण्यात येत असून त्याचसाठी लाल किल्ला बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. संसदेचा परिसर आणि मुख्य स्थानांवर सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे आश्वासन

लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस किमान आधारभूत मूल्यांसंबंधी कायदा करेल, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. तथापि, हे आश्वासन केवळ शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला आहे. अनेक दशके काँग्रेसचीच सत्ता देशावर होती. त्यावेळी असा कायदा का करण्यात आला नाही ? राहुल गांधीही आता 20 वर्षांहून अधिक काळ राजकारणात आहेत. त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या सरकारांच्या माध्यमातून असा कायदा आणण्याचे प्रयत्न का केले नाहीत ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करुन भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसच्या हेतूविषयी शंका घेतली आहे