प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष

ग्रामीण भागातील ऊग्णांची परवड : लोकसंख्या वाढलेली असतानाही दुर्लक्ष

बेळगाव : बेळगाव जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा असून जिह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर झाला आहे. मात्र, सरकारने कमी लोकसंख्येचे कारण पुढे करीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ग्रामीण भागातील ऊग्णांची परवड होत आहे. 5 हजार लोकसंख्येसाठी एक आरोग्य उपकेंद्र, 20 ते 30 हजार लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 1.20 लाख लोकसंख्या असणाऱ्या भागात एक समुदाय आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याचा नियम आहे. त्यानुसार आरोग्य क़ेंद्रे मागील वीस वर्षांपूर्वी उभारली आहेत.

मात्र, आता लोकसंख्या वाढलेली असतानाही जिह्यातील अनेक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्यात आलेला नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील ऊग्णांना वैद्यकीय सुविधा वेळेवर व योग्यरितीने मिळत नाहीत. ग्रामीण भागाच्या विकासावर भर देत सरकार विविध योजना राबवित असते. रस्ते, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीज, दळणवळण, महाविद्यालये, रोजगार, उद्योगधंदे अशा अनेक सोयी ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने ग्रामीण भागाचा विस्तार झपाट्याने होतो आहे. किंबहुना ग्रामीण भागाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्यात न आल्याने सुविधांअभावी ऊग्णांची गैरसोय होते. त्यामुळे ऊग्ण शहरातील ऊग्णालयाकडे धाव घेत असतात.

काही ऊग्णालयांचा दर्जा वाढविण्याची मागणी

जिह्यात 139 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 616 उपकेंद्रे आहेत. लोकसंख्या वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्याबाबत सरकारला प्रस्ताव सादर झाला असल्याचे सांगण्यात येते. जिह्यात नव्याने 21 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय काही ऊग्णालयांचा दर्जा वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याला लवकरच मंजुरी मिळेल, असा विश्वास वैद्यकीय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.