शाळांचा दर्जा वाढविण्याबाबत सरकार उदासीन

जिल्ह्यातील स्थिती : 90 पैकी केवळ 53 शाळांचा विस्तार

बेळगाव : सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रयत्न सुरू असतात. पण जिल्ह्यातील उच्च सरकारी शाळांचा दर्जा वाढविण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. 90 हून अधिक शाळांचा दर्जा वाढविण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव असला तरी सरकारने केवळ 53 शाळांचा विचार केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उर्वरित शाळांना सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील 1486 पैकी 17 आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील 1919 सरकारी शाळांपैकी 36 शाळांचा दर्जा वाढविण्यात आला आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील 90 हून अधिक सरकारी शाळांचा दर्जा वाढविण्याबाबत सरकारला वेळोवेळी प्रस्ताव सादर झाला आहे.

राज्यातील काही लहान जिल्ह्यातील 20 ते 25 शाळांचा दर्जा वाढविण्यात आला आहे. मात्र, भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा बेळगामधील फक्त 53 शाळांचा विचार सरकारने केला आहे. खानापूर, अथणी, हुक्केरी, रामदुर्ग, बैलहोंगल, रायबाग, गोकाक, चिकोडी यांसह जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आठवीनंतर   शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागते. विशेषत: विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी अनेक समस्या येत आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढविण्याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.दर्जा वाढविण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये पहिली ते सातवीपर्यंत 150 हून अधिक विद्यार्थी असावेत. 5 कि. मी. परिसरात माध्यमिक शाळा नसावी. तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शाळांना स्वत:ची जागा असावी. दर्जा वाढविण्यात येणाऱ्या शाळांना सरकारकडून 80 लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येत असते, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.