मणिपूरबाबतही सरकार ‘अॅक्शन मोड’मध्ये

जम्मू-काश्मीरनंतर मणिपूरसंबंधी उच्चस्तरीय बैठक : अमित शहांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी संध्याकाळी मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. ईशान्येकडील भारतातील मणिपूर राज्यात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला हिंसाचार अद्याप थांबला नसल्याने केंद्र सरकार आता या मुद्यावर अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. यापूर्वी गृहमंत्र्यांनी रविवारी मणिपूरच्या राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्यातील हिंसाचार संपवण्यासाठी या बैठकीच्या माध्यमातून सुरक्षा यंत्रणांना काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेली बैठक सुमारे दीड तास चालली. या बैठकीत मणिपूरमधील परिस्थिती सुधारण्याबाबत चर्चा झाली. एनसीआरबीचे डीजी विवेक गोगिया यांनीही या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगण्यात आले. गृह मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहसचिव, इंटेलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी यांच्यासह मणिपूरचे मुख्य सचिव, मणिपूर डीजीपी, तसेच लष्कर आणि इतर सुरक्षा दलांचे अधिकारी यांचाही समावेश होता. या बैठकीपूर्वी एक दिवस आधी गृहमंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. यामध्ये त्यांनी अधिकाऱ्यांना दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

राज्यपालांकडून आढावा

राज्यपाल अनुसुईया उईके यांनी गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत ही उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती. राज्यपालांनी गृहमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान ईशान्येकडील राज्यातील सद्यस्थितीची माहिती दिली होती. गेल्यावषी 3 मे पासून मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार सुरू आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गात मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याच्या मागणीच्या निषेधार्थ ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने (एटीएसयू) आयोजित केलेल्या रॅलीमध्ये झालेल्या संघर्षापासून हिंसाचाराचे सत्र सुरूच आहे. प्रारंभीच्या काळात चुरचंदपूर जिह्यात हिंसक निदर्शने सुरू झाली होती. त्यानंतर पूर्व-पश्चिम इम्फाळ, विष्णुपूर, तेंगानुपाल आणि कांगपोकपीसह इतर जिल्ह्यांमध्येही हिंसाचार पसरत गेला. या हिंसाचारात गेल्या वर्षभरात जवळपास 200 बळी गेले असून अनेक जणांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. अनेक कुटुंबांची सोय निवारा छावण्यांमध्ये करण्यात आली असून त्यांना अद्याप आपल्या मूळ वास्तव्याच्या ठिकाणी पाठवण्यात आलेले नाही.