जनता गॅसवर सरकार असंवेदनशील

एकीकडे एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा तर दुसरीकडे कडक उन्हाळा यामुळे मुंबईकर त्रस्त झाले आहेत. मुंबईतील अनेक हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर असून शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तसेच नोकरदार वर्गाचे मोठे हाल होताना दिसत आहेत. दुसरीकडे स्विगी, झोमॅटो सारख्या गिग कामगारांवर देखील याचा परिणाम झाला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, मुंबईला झळ बसल्यास त्याचा परिणाम हा सर्वत्र होताना दिसतो. राज्यातील ढिगभर सत्ताधाऱ्यांसमोर चिमुटभर विरोधक अशी परिस्थिती असल्याने आता कोणत्याच नागरी प्रश्नांवर ना सत्ताधारी संवेदनशील दिसत आहेत, ना दुबळे विरोधक काही करताना दिसत आहेत. इतक्या मोठ्या समस्या असताना मुंबईत सुरू असलेले राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत सुरू असणे यातच सारे काही आले.

मुंबईत आलेला कोणीही उपाशी राहत नाही असे बोलले जाते. मात्र गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे आता मुंबईकरांवर देखील उपाशी राहण्याची वेळ येऊ लागली आहे. एकीकडे 35 अंशाच्या पुढे गेलेले तापमान तर दुसरीकडे हॉटेल आणि खानावळ हळूहळू बंद होत असल्याने मुंबईकरांची दुहेरी कोंडी होताना दिसत आहे. देशातील कोणत्याही राज्यातील फुड मुंबईत केव्हाही उपलब्ध असते, मुंबईची स्वत:ची अशी ओळख म्हणजे बहुसांस्कृतिक शहर म्हणूनच मुंबईला ओळखले जाते. चोवीस तास सुरू असलेले शहर आणि केव्हाही कुठेही वाजवी दरात खायला मिळणारच अशी मुंबईची ओळख.

जागतिक संघर्षाच्या ठिणग्या या थेट स्वयंपाकघरातपर्यंत पोहचल्या, होर्मुझ समुद्रधुनी ही एक छोटीशी खाडी, भारताच्या 60 टक्के एलपीजी आयातीचा मुख्य मार्ग हा आहे. मात्र आत तोच मार्ग बंद झाल्याने याची झळ थेट स्वयंपाकघरापर्यंत बसली आहे. गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने घरगुती वापराला प्राधान्य दिले, त्यामुळे हॉटेल, खानावळ, छोटे धाबे तसेच फुटपाथवर गाड्या लावणारे खाद्यपदार्थ विक्रेते यांच्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. मुंबईत चायनीज गाड्या, स्टॉल बंद झाल्याने खाऊगल्या ओस पडल्याचे दिसत आहे. रेल्वे स्थानकावर यापूर्वीच सिलिंडरच्या वापराला मनाई केल्याने रेल्वे स्थानकावरील सर्व स्टॉलवर इलेक्ट्रीक शेगड्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे सध्या रेल्वे स्थानकावरील स्टॉल हा मोठा आधार ठरताना दिसत आहे. छोटे मोठे व्यावसायिक ज्यांना आपले ग्राहक कायम ठेवायचे आहेत, हे लोक अजुन तरी काही तरी तजवीज कऊन आपले स्टॉल लावताना दिसत आहेत. कारण कोरोना नंतर आलेले बेरोजगारीचे संकट यामुळे अनेकांनी छोट्या मोठ्या वडापाव आणि चायनीजच्या गाड्या लावायला सुरूवात केली. गेल्या चार वर्षात या लोकांनी चांगला जम बसवला, मात्र आता सिलिंडर टंचाईमुळे त्यांना मागचे दिवस पुन्हा पुढे येण्याची भीती सतावत आहे. दुसरीकडे मोठ्या हॉटेलने मात्र थेट हॉटेल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण त्यांना काळ्या बाजारात सिलिंडर घेऊन ग्राहकांना त्याच किंमतीत खाद्यपदार्थ पुरवणे परवडत नाही. त्यातच जर धाड पडली आणि गॅस सिलिंडर सापडले तर नसती कटकट, त्यात सोशल मीडियामुळे होणारी बदनामी यामुळे दक्षिणात्य लोकांची जी अनेक साखळी हॉटेल आहेत, जी आहार या संघटनेशी संलग्न आहेत, त्यातील 20 टक्के लोकांनी गेल्या आठवड्यातच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पुढील 2-3 दिवस सिलिंडरचा पुरवठा न झाल्यास 50 ते 60 टक्के हॉटेल्स बंद होतील, तरी मुंबईतील उच्चभ्रु आणि मध्यमवर्गीय लोक जे इमारतीत राहतात त्यांना महानगर गॅसचा गॅसवाहिनी व्दारे थेट पुरवठा होत असल्याने हे लोक अजूनही सुपात आहेत, सर्वसामान्य लोकांशी सबंधित इतका मोठा गहन प्रश्न असताना मात्र राज्याचे विधीमंडळ अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. राज्याच्या सत्तेच्या समीकरणात 2024 च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर विरोधीपक्षच गॅसवर असल्याचे दिसत आहे, पहिल्यांदा अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेताच नाही.

एकीकडे बलाढ्या सत्ताधारी तर दुसरीकडे हतबल विरोधक अशीच परिस्थिती आहे. राज्यसभेच्या निवडणूकीत विरोधीपक्षाचे शरद पवार हे एकमेव खासदार झाले, शिवसेना भाजप महायुतीने जर एक अधिकचा उमेदवार दिला असता शरद पवारांना ही निवडणूक जड गेली असती. आगामी काळात विधानपरिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. उध्दव ठाकरे यांची विधानपरिषदेची मुदत संपत आहे. त्यातच विरोधीपक्षाच्या एकूण आमदारांचे संख्याबळ बघता, यापुढील राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणूकीत भाजप महायुतीच्या भूमिकेवरच विरोधीपक्षाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांशी वाकड चुलीत लाकड अशीच काहीशी परिस्थिती राजकारणात बघायला मिळत आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर राज्याचे अर्थमंत्री पद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले. आमदारांना मतदार संघात कामे करण्यासाठी लागणारा भरीव निधी हा अर्थमंत्री देत असतो. मुख्यमंत्र्यांकडे अर्थखाते आल्याचा परिणाम या अधिवेशनात दिसला. नागपूरसारख्या मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात एका दारूगोळा कारखान्यात स्फोट होतो, त्यात जवळपास 20 लोकांचा मृत्यु होतो. मात्र अधिवेशनात याचे संमिश्र पडसाद उमटतात, यापूर्वी जेव्हा जेव्हा अशा घटना अधिवेशन काळात घडल्या तेव्हा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने सभागृह डोक्यावर घेतले जायचे.

मात्र आता तसे काहीही होताना दिसत नाही. गरीब लोकांसाठी 10 ऊपयात जेवण देणारी शिवभोजन थाळी योजना बंद झाली, आनंदाचा शिधा योजना, ज्या योजनेत प्रत्येक धर्मियांच्या सणा-सुदीला रेशन दुकानावर वाजवी दरात चार पाच प्रकारचे साहित्य मिळत होते, ती योजना बंद झाली. लाडकी बहीण योजना सध्या तरी चालू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना बंद करणार नसल्याचे अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले. मात्र आता गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे या लाडक्या बहिणींना चूल पेटवण्याची वेळ आली आहे. प्रोपोलीन गॅसचा टँकर उलटल्याने मोठी गॅस गळती झाली. ज्यामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतुक 32 तासाहून अधिक काळ बंद होती. प्रवासात असणाऱ्या लोकांचे प्रचंड हाल झाले, पिण्याचे पाणी मिळणे मुश्किल झाले. ज्यांच्याकडे पैसा होता त्यांनी हेलिकॉप्टरने मुंबई गाठली. हाल मात्र सर्वसामान्यांचे झाले, मात्र सरकार आणि विरोधक कोणीही आता संवेदनशील राहिले नाही. दुसरीकडे ज्या प्रश्नांचा सर्वसामान्य लोकांशी काही संबंध नाही, अशा महापौरांच्या गाडीवर लावलेला लाल-निळा दिवा असो किंवा मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दिपक पवार यांना शहरी नक्षल असल्याचा ठराव असो, अशा जनतेच्या प्रश्नापेक्षा वादाची मालिका कायम कशी राहील, यावरच सध्या राजकारण सुरू आहे.

प्रवीण काळे