सरकारी जमिनींच्या संरक्षणासाठी शासनाचा पुढाकार

अतिक्रमित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी

बेळगाव : ग्राम पंचायत व्याप्तीमध्ये असणाऱ्या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक जणांनी अतिक्रमण करून सरकारी जमिनी बळकावल्या आहेत. जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत आणि ग्राम पंचायतींच्या नावे असणाऱ्या सरकारी जमिनींचा शोध घेतला जात आहे. त्या जमिनींना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण हटणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायतीच्या नावे शेकडो एकर जमीन आहे. मात्र, या जमिनींचे संरक्षण होत नसल्याने त्या जमिनेंवर अतिक्रमण केले जात आहे. तर अनेकवेळा वेगवेगळ्या कारणांसाठी सरकारी जमिनींचा उपयोग करून घेण्यात आला आहे. या जमिनींच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे अनेक जणांनी सरकारी जमिनी आपल्या नावे करून घेतल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी जमिनींना कोण वाली आहे की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळेच शाळा, मैदाने, स्मशानभूमींसाठी जागा मिळणे कठीण झाले आहे. सरकारी जमिनींवर अशाप्रकारे अतिक्रमण होत राहिल्यास भविष्यात सरकारी जमिनीच राहणार नाहीत. यामुळे राज्य सरकारने सरकारी जमिनींच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे.

जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी लवकरच उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये महसूल खात्याच्या अनेक मालमत्ता आहेत. तसेच ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज खात्याच्याही मालमत्ता आहेत. 1998 ते 2023 पर्यंत विविध वसती योजनांसाठी भूखंड नसलेल्या नागरिकांना घरांसाठी भूखंड वितरित केले आहेत. देवस्थान, समुदाय भवन, सरकारी शाळा व खेळाच्या मैदानासाठी 1 ते 2 एकर जमिनी देण्यात आल्या आहेत. मात्र बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमण झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासाठीच सरकारने जमिनींच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरकारी जमिनींवर होणारे अतिक्रमण लक्षात घेऊन अनेक जणांनी तक्रारीही दाखल केल्या आहेत. मात्र, त्यांची अपेक्षेनुसार दखल घेण्यात आलेली नाही. आता सरकारनेच या जमिनींच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेतल्याने अतिक्रमित जमिनी पुन्हा सरकारच्या ताब्यात येणार आहेत.

जमिनींवर नामफलक लावण्यासाठी सूचना

जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत आणि ग्राम पंचायतींच्या नावे असणाऱ्या मालमत्तांचा तपास करण्यात येत आहे. त्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना राबविण्याची सूचना केली आहे. अतिक्रमण हटविण्याबरोबरच ता. पं. च्या नावे असणाऱ्या मालमत्तांची नोंद करण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे. तर त्या जमिनींवर नामफलक लावण्यासाठीही सूचना करण्यात आली आहे.

-हर्षल भोयर, जि. पं. कार्यकारी अधिकारी