ईव्ही विस्तारासाठी सरकारी प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधेची गरज

मूडीजने अहवालामधून व्यक्त केला ईव्हीच्या विस्तारासंदर्भात अंदाज

नवी दिल्ली

 सरकारी प्रोत्साहन, स्थानिक पातळीवरील बॅटरी उत्पादन, राज्यस्तरीय अनुदाने आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यातील दरांमध्ये कपात यामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा विस्तार वाढविण्यास मदत होणार असल्याचे भाकीत मूडीज इन्वेस्टर सर्व्हिसेसने अहवालामधून वर्तवले आहे.

कारच्या बाजारपेठेसाठी भारत हा जागतिक पातळीवरील चौथा सर्वात मोठा देश आहे, परंतु इलेक्ट्रिक वाहनाचा वाटा (ईव्ही) फक्त एक टक्का आहे, असे आपल्या अहवालात मूडीजने म्हटले आहे. 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढविण्याचे सरकारचे ध्येय हे चार्जिंगसह अन्य पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असणार आहे. या सुविधांची उपलब्धता मुबलक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. तरच ग्राहक पारंपारिक पेट्रोल आणि डिझेल वाहने वापरणे कमी करतील व इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याकडे वळतील.

मूडीजने व्यक्त केला सरकावर विश्वास

आम्हाला विश्वास आहे, की सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे देशात ईव्हीचा प्रवेश वाढेल. या उपक्रमांची संख्या आगामी काळात वाढवणे गरजेचे आहे. यासह प्रगत बॅटरी स्टोरेजसाठी उत्पादनांवर आधारित प्रोत्साहन, जीएसटी व सबसिडी कमी करणे यासारख्या घटकांचा समावेश केल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढू शकणार आहे.

तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ

2022 मध्ये भारत, चीन आणि अमेरिकेनंतर तिसरी सर्वात मोठी वाहन बाजारपेठ बनली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील महिन्यात सांगितले होते, की जर भारताने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सापडलेल्या लिथियमच्या साठ्याचा वापर केला तर जगातील सर्वात मोठे केंद्र देशात निर्माण होऊ शकणार आहे.