विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे सरकार अडचणीत

अचानक घात झाला आहे. या सरकारचे काहीच चांगले चालले नाही काय? असा प्रश्न पडावा. एक एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वरील भव्य आंतरराष्ट्रीय परिषद राजधानीत गेल्या आठवड्यात भरवली गेली होती. जगातील तज्ञ मंडळी तिथे आली. अमेरिका आणि चीनच्या मानाने या जग आमूलाग्र बदलवण्याची शक्यता असलेल्या तंत्रज्ञानात भारताची क्षमता किती हे कळायला लागले. अतिमहत्वाकांक्षी प्रकारची ही परिषद भरवण्याची प्रेरणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची होती. साक्षात पंतप्रधानांनी उदघाटन केलेल्या या परिषदेच्या उदघाटन सोहळ्याला मात्र गैरव्यवस्थेने गालबोट लागले. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी झाल्या प्रकाराबाबत जाहीर माफी मागितली खरी पण साग्रसंगीत जेवणाच्या पहिल्या घासात माशी पडावी असे झाले. 

संसदेच्या बजेट अधिवेशनाचा दुसरा भाग पुढील महिन्यात 9 तारखेला सुरु होत आहे. पण त्याअगोदरच सरकारने विरोधकांचा धसका घेतला आहे काय असे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू यांच्या एका वक्तव्यावरून दिसून येत आहे. बजेट अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात विरोधी पक्षांनी गोंधळ चालू ठेवला तर वेगवेगळ्या मंत्रालये आणि खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चांना पूर्णविराम देऊन सरकार लवकरच गिलोटिन वापरेल अशी धमकी त्यांनी दिली आहे. खरे तर संसदीय कार्यमंत्र्यांचे काम विरोधी पक्षांना साथ घेऊन सरकारची विधेयके आणि इतर काम बिनबोभाट उरकण्याचे असते पण अलीकडील वर्षात हे समीकरण बदललेले आहे.

गिलोटिन म्हणजे बजेटवरील चर्चा संपवण्यासाठी वापरलेले संसदीय आयुध आहे. एकदा का गिलोटिन लावला गेला तर बजेट अधिवेशनाचे काम संपते आणि सूप वाजवले जाते. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार हे अधिवेशन 2 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.  येत्या काळात राहुल गांधी यांचे प्रश्न अजूनच आक्रमक होऊन जातील या भीतीने विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही असे सरकारने ठरवले आहे की काय असा प्रश्न त्याचे हितचिंतकदेखील विचारू लागले आहेत.

एआयचा वापर करून लोकसभा अध्यक्षांच्यावर काँग्रेसने काढलेल्या एका रीलमुळे त्या पक्षाला नोटीस मिळालेली आहे. अविश्वास प्रस्तावावरील खेळीने सावध झालेले सरकार विरोधकांच्या मध्ये फूट पाडण्याचे राजकारण करू लागले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी विविध कारणे देऊन या ठरावावर सह्या केलेल्या नाहीत हे भाजपच्या पथ्यावर पडलेले आहे. त्याचाच वापर करून छोट्या पक्षांना या प्रस्तावापासून वेगळे काढावयाचे डाव विविध प्रकारे सुरु झाले आहेत. केवळ काँग्रेसच लोकसभा अध्यक्षांना घालवायला बसलेली आहे असे सांगायचा हा प्रयत्न आहे. बिर्ला यांना देशाच्यावतीने बांगलादेशच्या नवीन पंतप्रधानांच्या शपथविधीला पाठवून मोदींनी आपला त्यांच्यावरील भरवसा दाखवला आहे.

अशातच एप्स्टीन फाईलमधील एकानेक खुलासे येत असताना विरोधकांनी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा लावलेला तगादा सरकारला अस्वस्थ करत आहे. पंतप्रधानांनी मंत्रीमहोदयांना वाढदिवसाच्या जाहीर शुभेच्छा देऊन आपण त्यांच्या पाठीशी आहोत असे दाखवले आहे. तर मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच पुरी आणि एप्स्टीनच्या भेटी सुरु झाल्या आहेत यामागे काहीतरी गौडबंगाल आहे असा सूर लावून विरोधकांनी आपल्या हल्ल्याची धार अजूनच तीव्र केलेली आहे. जगभर एप्स्टीन फाइल्समुळे बऱ्याच विकेट उडालेल्या आहेत. ब्रिटनमध्ये प्रिन्स अँड्य्रू यांना तर अटक झालेली आहे. ब्रिटिश राजघराण्यातील कोणत्या व्यक्तीला अटक होणे हे 400 वर्षानंतर घडलेले आहे. थोडक्यात काय एप्स्टीन प्रकरण दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.

एप्स्टीन फाईल्सच्या वादात अडकलेल्या बिल गेट्स यांनी दिल्लीत होत असलेल्या एआय परिषदेकडे आयत्यावेळी पाठ फिरवल्याने सरकार आणि हरदीप पुरी यांची पंचाईत झाली नसती तरच नवल होते. पुरी अथवा एप्स्टीन यांचे नाव न घेता भाजपचे असंतुष्ट नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी समाज माध्यमावर पंतप्रधानांना जाहीरपणे काही प्रश्न विचारले आहेत. ‘या टोपी खाली दडलंय काय?’ तसेच ‘या एप्सटिनमागे दडलंय काय?’ असा प्रश्न घरीदारी विचारला जात आहे. येते सत्र वादळी ठरणार असाच त्याचा संकेत आहे.

भाजप अंतर्गत सारे काही आलबेल आहे असे दिसत नाही. ज्या उत्तरप्रदेशला काबीज केल्याने भाजप केंद्रात सत्तेत आली तिथेच काहीतरी बिघडत आहे असे दिसत आहे. ‘दिल्ली म्हणजे एक गॅस चेंबर असून गोरखपूरमध्ये फार चांगली हवा आहे’, हा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मारलेला शालजोडीतला हा दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना उद्देशून नसून साक्षात दिल्लीश्वरांना आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री योगींच्या खिसगणतीतही नाहीत. राहुल गांधींची वाढलेली आक्रमकता रोखण्यात भाजप आणि केंद्र सरकार पुरे पडत नाही असे दिसू लागल्याने सत्ताधारी पक्षातील तालेवार मंडळी सावध होऊ लागली आहेत असा याचा अर्थ राजकीय वर्तुळात काढला जातो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि योगी यांचा 36चा आकडा आहे हे सर्वश्रुत आहे. त्याचे प्रत्यंतर उत्तरप्रदेशात दिसत आहे. प्रयागराजमध्ये शंकराचार्य अविमुत्तेश्वरानंद यांचा केला गेलेला अपमान आणि त्यांच्या शिष्य मंडळींच्या ओढल्या गेलेल्या शेंड्या यामुळे ब्राम्हण समाज दुखावला गेलेला आहे असे उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी सांगून योगीवर प्रतिहल्ला चढवला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांनी देखील या साऱ्या प्रकारामुळे ब्राह्मण समाज नाराज झाला आहे असे सांगून आगीत तेल ओतले आहे. हिंदूंच्या नावावर सत्तेत आलेले योगी हे इतिहासात कंस आणि दुर्योधनासारखे होते असे ओळखले जाईल असे जळजळीत विधान शंकराचार्यांनी केलेले आहे. विधानसभा निवडणूका एका वर्षावर आलेल्या असताना उत्तरप्रदेशात जे घडतेय ते अजबच. उत्तरप्रदेशात योगी ज्या ठाकूर समाजातून येतात त्याचे आणि ब्राह्मणांचे राजकीय वैर जगजाहीर आहे. त्या राज्यात सुरु असलेल्या मतदारयाद्यांच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन (एसआयआर) मध्ये अल्पसंख्यांक समाजाला खड्यासारखे वगळण्यात येत आहे अशा विरोधी पक्षांच्या तक्रारी वाढत आहेत.

अमेरिकेबरोबर झालेला व्यापार समझोता म्हणजे भारताने आपणहून आपली मान फासात अडकवलेली आहे, असा विरोधकांचा प्रचार वाढत आहे त्याला सत्ताधारी प्रभावी प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत असे चित्र निर्माण झाले आहे. मोदींची कमी झालेली क्रेझ भाजपच्या चिंतेचा विषय बनलेली आहे, वृत्तवाहिन्यानी पंतप्रधानांची भाषणे पहिल्यासारखी पूर्णपणे दाखवणे सोडून दिलेले आहे याला कारण त्याची टीआरपी (दर्शकसंख्या) चांगलीच घटलेली आहे. अगदी थोडा वेळ मोदींचे भाषण दाखवले जाते अशी कबुली सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ मानल्या जाणाऱ्या एका राजकीय निरीक्षकाने दिली. अशातच वादग्रस्त निशिकांत दुबे यांचे भाजपमधील वाढलेले प्रस्थ सरकारमधील अस्वस्थताच दाखवत आहे.

वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्या शेतकरी संघटनांकडून होत आहेत, व्यापार करारावर भाजपशी दोन हात करा या गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आव्हानाला काँग्रेसने स्वीकारले आहे. आम्ही असा जाहीर वादविवाद करण्यासाठी भाजपच्या मुख्यालयात देखील यायला तयार आहोत असे पक्षाचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रासह सहा राज्यातील शेतकऱ्यांवर अमेरिकेबरोबरील व्यापार कराराचा जास्त फटका बसेल असे विरोधकांकडून सांगितले जात आहे आणि या राज्यात शेतकरी संघटनांना बरोबर घेऊन कसा लढा द्यायचा याबाबत खलबते होत आहेत. एकानेक मुद्यांवर  सरकारची कोंडी झालेली असताना विरोधकांची आक्रमकता वाढताना दिसत आहे.

सुनील गाताडे