युनिटी मॉल रद्द करण्यास सरकारला सात दिवसांची मुदत

चिंबलवासीय मागण्यांवर ठाम, तळ्dयाजवळ विश्व आर्द्रभूमी दिन केला साजरा

तिसवाडी : युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही वादग्रस्त रद्द करण्यासाठी सरकारला 7 दिवसांची मुदत चिंबलवासीयांनी दिली आहे. सरकारने दोन्ही प्रकल्प स्थलांतर करणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी लेखी स्वरुपात काही ठोस न मिळाल्याने सरकारवर अविश्वास चिंबलवासीयांनी दाखवला आहे. गावकऱ्यांनी हे स्पष्ट केले की, ही मागण्या पूर्णपणे कायदेशीर, लोकशाही आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आहे. प्रकल्प नियोजनातील प्रक्रियात्मक अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि विशेषत: पर्यावरणीय चिंता यामुळे ही भूमिका घेतली जात आहे.

दरम्यान, चालू असलेल्या उपोषणाचा आज 37 वा दिवस होता. या निमित्ताने गावकऱ्यांनी तळ्dयाजवळ विश्व आर्द्रभूमी दिन साजरा केला. यावेळी सर्वांनी एकत्र येऊन तळ्dयार तळ्याचे संरक्षण, त्याच्या आर्द्रभूमी परिसंस्थेचे जतन आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्याची प्रतिज्ञा घेतली. तसेच, भविष्या पिढ्यांसाठी गावाच्या पर्यावरणीय संतुलनाचे रक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. कार्यक्रमात सहभागींनी सांगितले की, अशा संवेदनशील आर्द्रभूमी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम केल्याने पाण्याचे स्रोत, वन्यजीव आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन्ही प्रकल्प रद्द करावे

गावकऱ्यांनी प्रमुख मागण्या केल्या आहे की, मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही प्रकल्प रद्द करावे. प्रकल्पांसाठी ओळखलेल्या जमिनीचे मूळ स्वरूप पूर्ववत करावी. या क्षेत्राची पर्यावरणीय आणि पारिस्थितीक संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पुनर्घोषणा करावी. दोन्ही प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची (डीपीआर) प्रती जनतेसमोर उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून पूर्ण पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होईल. मंत्रिमंडळाचा निर्णय अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करावा, ज्यामुळे तो कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या बंधनकारक ठरेल.

..तर आंदोलन तीव्र

सरकारने 7 दिवसांच्या आत मागण्या मान्य न केल्यास, लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गांनी आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. चिंबेलचे आदिवासी आणि पारंपरिक रहिवासी एकजुटीने आपली जमीन, पर्यावरण आणि हक्क वाचवण्यासाठी पूर्णपणे निर्धारित असल्याचे समुदाय नेत्यांनी सांगितले.