धारगळ येथे ‘सनबर्न’ला सरकारची परवानगी नाही

सरकारकडून गोवा खंडपीठात माहिती सादर

पणजी : जगप्रसिद्ध ‘सनबर्न ईडीएम’ या संगीत महोत्सवाला स्थानिक ग्राम पंचायत, कोमुनिदाद तसेच कोणत्याही सरकारी खात्यांकडून अजूनपर्यंत परवानगी दिली नसल्याने धारगळ येथे आयोजित करण्याबाबत आताच निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट करुन पुढील सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. ‘सनबर्न’ पेडणे तालुक्यातील धारगळ येथे आयोजित करण्यास स्थनिकांचा तीव्र विरोध असून भारत नारायण बागकर यांनी गोवा खंडपीठात जनहित याचिका  दाखल केली आहे. याचिकेत राज्य सरकार, पर्यटन संचालक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, जीसीझेडएमए, पोलिस अधीक्षक, पेडणेचे निरीक्षक, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, जलस्रोत खाते, स्थानिक सरपंच-सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि आयोजक ‘स्पेस बाउन्ड वेब लॅब्स प्रा. ली.’ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर तातडीची सुनावणी काल बुधवारी घेण्यात आली.

सुनावणीवेळी याचिकादारातर्फे वकील अॅड. सलोनी प्रभुदेसाई यांनी सांगितले की ‘सनबर्न’ महोत्सव येत्या 28 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत आयोजित केला जाणार असल्याचे 12 नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर जगजाहीर करण्यात आले आहे. या महोत्सवात एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी काही लाख संगीत रसिक उपस्थित राहणार असल्याने स्थानिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. सदर महोत्सव धारगळ या पारंपरिक गावात मध्यवर्ती ठिकाणी होणार असून आयोजन स्थळाच्या जवळ दोन इस्पितळे, तीन शाळा, एक पदवी महाविद्यालय आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या समीप होण्याची शक्यता आहे. आयोजन स्थळाचे प्रवेशद्वार राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर असल्याने अभूतपूर्व अशी वाहतूक कोंडी आणि अनियंत्रित अशा वाहनांच्या गर्दीचा स्थानिकांना त्रास होणार आहे, असे अनेक मुद्दे मांडले.

सरकारी वकील अॅड. दीप शिरोडकर यांनी सदर संगीत महोत्सवाला सरकारकडून कोणतीही परवानगी दिली गेली नसल्याने ही याचिका अकाली असल्याचा दावा केला. हा दावा नाकारताना अॅड. सलोनी प्रभुदेसाई यांनी याआधी सदर महोत्सवाला शेवटच्या क्षणी सरकारकडून परवानगी मिळाली असल्याचे दाखले दिले. तसेच आयोजकांनी यापूर्वीच या संबधी ऑनलाईन जाहिराती दिल्या असून तिकीटविक्रीलाही सुरुवात झाली असल्याचे नमूद केले. त्यावर न्या. कर्णिक यांनी आयोजक आणि तिकीट खरेदी करणाऱ्यांना पैसे खर्च करण्याची हौस असेल तर करू दे, त्यात पडण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले. आयोजकांतर्फे वकिलांनी सरकारकडे आयोजनाबाबतीत परवानगी जानेवारी-2024 मध्येच मागण्यात आली असून त्यावर सरकारकडून उत्तर आले नसल्याचे सांगितले. ‘सनबर्न’ विऊद्ध अजूनपर्यंत एकही तक्रार आली नसल्याचे स्पष्ट करून ध्वनी प्रदूषणबाबतीत काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.  न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर यावर आताच अंतरिम आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगून सुनावणी पुढे चालू राहणार असल्याचे सांगून सुनावणी स्थगित केली.