आजपासून सुरू होणारा सरकारी डॉक्टरांचा संप मागे

आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक फलद्रूप : बहुतांश मागण्या पूर्ण करण्याचे सरकारचे आश्वास

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेसोबत आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी केलेली चर्चा फलद्रूप ठरली आहे. सरकारी डॉक्टरांच्या 14 पैकी 13 मागण्या मान्य करण्यास राज्य सरकारने संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे संघटनेने संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बुधवारी देखील नेहमीप्रमाणे सरकारी आरोग्य संस्थांमधील ओपीडीसह सर्व सेवा सुरळीत राहणार आहेत.

राज्यातील विविध सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांनी बुधवार 11 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला होता. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या केडर आणि भरतीच्या समस्या सोडविणे, 13 वर्षांपासून सुधारणा न झालेली डॉक्टरांची ज्येष्ठता यादी, सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता आदी मागण्यांची पुर्तता करावी, अशा मागण्या समोर ठेवून सरकारी डॉक्टरांनी संपाची हाक दिली होती. संपाचा आरोग्य सेवेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सूचनेवरून आरोग्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत मागण्या मान्य करण्यास संमती दर्शविली.

बैठकीत सरकारने वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या धर्तीवर आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याचे, आरोग्य खात्यात रिक्त असणाऱ्या 39,000 पदांची तातडीने भरती करण्याचे, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ व सेवा सुरक्षा पुरविण्याचे आश्वासन दिले. पुढील तीन महिन्यांत सर्व आश्वासनांची पुर्तता करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. त्यामुळे संप मागे घेण्यात आल्याचे वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आरोग्यमंत्र्यांकडून मागण्यांबाबत विधानसभेत आश्वासन

सर्वसामान्य नागरिकाच्या हितासाठी डॉक्टरांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी सांगितले. मंगळवारी विधानसभेच्या शून्य प्रहरात विरोधी पक्ष भाजपचे आमदार व्ही. सुनीलकुमार यांनी डॉक्टरांच्या संपाचा मुद्दा उपस्थित केला तसेच सरकारी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास थांबविण्याची विनंती केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी डॉक्टरांच्या संघटनेसोबत दोन बैठका झाल्या आहेत. त्यांच्यासोबत आणखी एक बैठक घेऊन मागण्या पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते.