ऊसदर आंदोलकांसमोर सरकारचे नमते

शिष्टाईसाठी साखरमंत्र्यांना पाठवले : आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन, शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम

बेळगाव : गेल्या आठ दिवसांपासून बेळगावसह उत्तर कर्नाटकात सुरू असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर सरकारने अखेर नमते घेतले आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठक असतानाही साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांना तातडीने बेळगावला धाडण्यात आले असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून साखरमंत्र्यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाविषयी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली आहे. मुडलगी तालुक्यातील गुर्लापूर क्रॉस येथे गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी भाग घेतला आहे. हे आंदोलन दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकरी साखरमंत्र्यांना घेराव घालतील, या भीतीने त्यांचा दौरा गुप्त ठेवण्यात आला होता. हुबळीहून ते थेट बेळगावला आले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन व साखर आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना येथील परिस्थिती सांगितली.

बेळगाव येथील बैठकीनंतर साखरमंत्री शिवानंद पाटील हे शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी रवाना झाले. आंदोलन दिवसेंदिवस विस्तारत चालले आहे. शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखीही वाढली आहे. बुधवारी मंत्री एच. के. पाटील यांनी शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 3,500 दर जाहीर करा, त्यानंतरच आम्ही आंदोलन मागे घेऊ, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्यामुळे तोडगा निघाला नाही. गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बेंगळूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही ऊसदराच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली असून दर ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे शुक्रवारी 7 नोव्हेंबर रोजी शेतकरी नेते व साखर कारखाना मालक-चालकांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत दर वाढविण्यासंबंधी चर्चा होणार असून किमान आणखी दोन दिवस तरी ऊसदर आंदोलन सुरूच राहणार याची लक्षणे आहेत.

शुक्रवारी शेतकरी नेत्यांनी महामार्ग रोकोचे आवाहन केले होते. हजारो शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात भाग घेतला तर परिस्थिती चिघळणार, ही गोष्ट लक्षात घेऊन साखरमंत्री परिस्थिती हाताळण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. बेळगाव येथील बैठकीनंतर शिवानंद पाटील हे मुडलगीला रवाना झाले. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांना मदत होईल असेच आपले निर्णय असणार आहेत, असे साखरमंत्र्यांनी बेळगावात सांगितले. केंद्र सरकार एफआरपी ठरवते. शांततेने समस्या सोडविण्यासाठी आपण येथे आलो आहोत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आपण बेळगावला आलो नाही, असेही शिवानंद पाटील यांनी सांगितले. शुक्रवारी बेंगळूर येथे होणाऱ्या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत 3,200 चा तोडगा काढण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी 3,500 दराची मागणी केली. किमान आणखी 200 रुपये तरी वाढवून दिले तर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे समाधान होणार आहे.