300 ग्रा.पं.कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यास सरकारची मंजुरी

जिल्हा पंचायतीकडून कर्मचाऱ्यांच्या अहवालाची तपासणी

बेळगाव : ग्राम पंचायतींमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विविध कारणांनी या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. त्या प्रक्रियेला आता चालना देण्यात आली असून जिल्ह्यामध्ये 300 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेतले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा पंचायतीकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 500 ग्राम पंचायतींमध्ये अनेक वर्षांपासून सेवा बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेण्यासाठी अनेकवेळा मागणी करण्यात आली आहे. ग्राम पंचायती कर्मचारी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा करण्यात आला. जिल्हा पंचायतीवर मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील यापूर्वीच्या 486 ग्राम पंचायतींमध्ये कर्मचारी अनेक वर्षांपासून सेवा बजावित आहेत. मात्र त्यांना सेवेत कायम करून घेण्यात आले नव्हते. मध्यंतरी काही कर्मचाऱ्यांना कायम करून घेण्यात आले आहे.

तर तांत्रिक अडचणींमुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांची कायम करून घेण्याची प्रक्रिया स्थगित केली होती. सदर कर्मचाऱ्यांना आता सेवेत कायम केले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून हिरवाकंदील देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 500 ग्राम पंचायतींमधील 300 कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला आहे. बिलकलेक्टर, वॉटरमन, संगणक ऑपरेटर, लिपीक, शिपाई आदी पदांवर कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शाळेचा दाखला, गुणपत्रिका, अधिकाऱ्यांचा अहवाल आदी समस्या निर्माण झाल्याने सेवेत कायम करून घेण्याची प्रक्रिया स्थगित झाली होती. ही प्रक्रिया आता नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांना सेवेत कायम करून घेतले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा पंचायतीकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

ग्रंथपालकांच्या 44 जागाही लवकरच भरणार

जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींमध्ये विविध पदांवर सेवा बजाविणाऱ्या 300 कर्मचाऱ्यांसह ग्रंथपालकांच्या 44 जागा लवकरच भरून घेतल्या जाणार आहेत. यापूर्वीपासून सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल घेतला जात आहे. सरकारकडून यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

-हर्षल भोयर-जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी