चिंबलवासियांच्या लढ्यात सरकारचे अन् गोव्याचे हित

तिसवाडी तालुक्यातील चिंबल गावात उभारण्यात येणाऱ्या ‘युनिटी मॉल’ व ‘प्रशासन स्तंभ’ या दोन प्रकल्पांना तेथील ग्रामस्थांचा प्रखर विरोध आहे. जेव्हा या प्रस्तावित प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली तेव्हापासूनचा हा विरोध असून सध्या कदंब पठारावर भूमिपुत्र गोविंद शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेले चिंबलवासियांचे उपोषण हे आज सलग 26 दिवसांचे झाले आहे. हे दोन्ही प्रकल्प सरकारी आहेत. मात्र या प्रकल्पांच्या आडून नंतर तिथे खासगी बिल्डरांचे काँक्रीटराज येईल, ही चिंबलवासियांची भिती रास्तच आहे. स्वत:ला पाहिजे तसे निर्णय घेऊन ते जनतेवर थोपवायचे, असे प्रकार कदापि खपवून घेतले जाणार नाहीत, हेच चिंबलवासीय ठामपणे सांगत आहेत. निसर्गसृष्टीचक्रावर घाला घालून अवाढव्य प्रकल्प छोट्याशा गोव्यावर थोपवायचे, हे प्रकार कोण सहन करील?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे धोरण चांगले असून त्यामुळेच तर देशभरात विक्रमी विकासकार्य झाले आहे, अजूनही होत आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘युनिटी मॉल’ स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना, हा सुद्धा या विकासपर्वाचाच भाग आहे. राज्यांतील स्थानिक वस्तु लोकांना जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात असा शुद्ध हेतू या मोदींच्या योजनेमागे आहे. मात्र हा विकास साधताना कोणताच प्रदेश भकास होणार नाही, याचीही काळजी देशभरातील संबंधित राज्य सरकारांकडून घेतली जात आहे. देशभरात युनिटी मॉलला विरोध झाल्याचे विशेष उदाहरण नाही. मग गोव्यातच विरोध का? गोव्यात निसर्गाचा ऱ्हास करणारा विकास करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. नेमक्या याच कारणामुळे चिंबलवासीय युनिटी मॉल तसेच प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करत आहेत.

निसर्गसंपदा हीच मानवी तसेच समस्त सजीवांच्या जगण्याचा मूळ स्रोत आहे. त्याच्याच मुळावर उठून विकास करायला गेलात तर, ना राहणार जीवन ना माणूस, ना राहणार मते ना सरकार. राहणार तो केवळ भकास गोवा. हे चिरंतन सत्य जाणून आंदोलन करणाऱ्या चिंबलवासियांचे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानायलाच हवेत. कारण ते केवळ आपल्या पुरताच विचार न करता आपल्या व इतरांच्या आगामी पिढ्यांच्या भवितव्याबाबत विचार करत आहेत. चिंबल गावाबरोबरच गोव्याच्या भवितव्याचा विचार करत आहेत.

चिंबल येथील डोंगरावर ‘तोयार’ हा तलाव तेथील निसर्गसृष्टीचक्राचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच्या परिसरातच युनिटी मॉल हा प्रकल्प तब्बल 25 हजार चौ. मी. जागेत उभारण्यात येईल. केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून 161 कोटी त्यासाठी खर्च करणार आहेत. सध्यातरी हा प्रकल्प पूर्णत: सरकारी असला तरी पुढे तो ‘लीझ’वर दिला जाणारच नाही, अशी हमी नाही. झाडांची कत्तल, जलस्रोतांवर आक्रमण, डोंगरफोड अशी निसर्गाची चिरफाड करुन उभारण्यात येणारा हा सिमेंट काँक्रीटचा प्रकल्प त्या डोंगराचाच विध्वंस करणार आहे, असेच नव्हे तर संपूर्ण चिंबल गावासह रायबंदर, कदंब पठार, जुने गोवे परिसरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा आहे, हे चिंबलवासियांच्या लक्षात आले आहे. जर निसर्गच राहिला नाही तर कसा करणार विकास? की गोव्याला करणार भकास? युनिटी मॉलमुळे पूरसदृश्यस्थिती निर्माण होऊ शकते. हा पूर चिंबलसह पणजीलाही बुडवू शकेल, असा धोक्याचा इशारा पर्यावरण अभ्यासकांनी दिलेला आहेच.

मॉलमधून गोव्यातील स्थानिकांनी तयार केलेल्या, पिकविलेल्या वस्तुंची विक्री होणार आहे. गोव्यातील तिन्ही जिल्ह्यांतील स्वयंसहाय गटांना तिथे जागा मिळेल. गोव्याच्या ज्या खास वस्तु आहेत, त्या सर्व वस्तु गोव्याच्या गावांमध्ये सध्या सहज उपलब्ध असतातच. शहरातील मार्केटांमध्येही उपलब्ध असतात. तिन्ही जिल्ह्यांतील लोक या वस्तु मिळविण्यासाठी कितीतरी किलोमीटरचे अंतर पार करुन चिंबलच्या या मॉलमध्ये येणार काय? गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर लोळणारे, पेंगणारे, झिंगणारे, कॉसिनोमध्ये रंगणारे, नाईट क्लबमध्ये जिवाचा गोवा करणारे, स्पा, मसाज पार्लरचा उपभोग घेणारे लाखो पर्यटक गोव्याच्या खास वस्तु नेण्यासाठी चिंबलला जाणार काय? गोव्यातून परत जाताना पर्यटक काजूचे पाकिट, दारुच्या बाटल्यांशिवाय अन्य काय घेऊन जातात? हे प्रश्न तर्कशुद्ध नाहीत काय?

चिंबलवासियांचा हा लढा न्यायालयात पोहोचला असून न्यायालयाने त्यांना न्याय देताना युनिटी मॉलला आतापर्यंत देण्यात आलेले परवाने रद्द ठरविले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निवाड्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यावर लवकरच योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे. याबाबत सरकारने अधिक वेळकाढूपणा सोडून प्रकल्प रद्द करण्यातच सरकारचे, गोव्याचे हित आहे. कोरोना काळासह अन्य अनेक अडचणीच्या वेळी योग्य निर्णय घेतलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत याप्रकरणीही योग्य निर्णय घेतील, असे वाटते.चिंबल गावावरच सरकारने आणखी एक दुसरे अरिष्ठ थोपविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, तो म्हणजे ‘प्रशासन स्तंभ’ प्रकल्प. अॅडमिनिस्टेशन टॉवर. तब्बल 15 मजली आणि तब्बल 75 मीटर उंचीच्या या प्रकल्पालाही चिंबलच्याच ‘तोयार’ परिसरातील तब्बल 25 हजार जमीन हवी असून त्यात गोवा सरकारची सर्व खाती सामावून घेतली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च सध्या 300 कोटी रुपये आहे. सध्या सर्व खाती आपापल्या जागेत आहेत. काही खात्यांच्या इमारती रिक्त आहेत, त्या वापरात न आणता काही खात्यांची काही कार्यालये खासगी इमारतींमध्ये आहेत. तब्बल 15 मजली इमारतीसाठी जे खोदकाम केले जाणार आहे, ते भूगर्भात किती मीटर खोल जाणार? आज जो तलाव शाबूत आहे त्याच्या तळापर्यंतच्या समकक्ष परिघात खोल हे खोदकाम होणार आहे. एवढे होऊनही चिंबलची पर्यावरणसृष्टी अबाधित राहील, असे छातीठोकपणे सांगणारा कोणी आहे काय? दोन्ही प्रकल्प चिंबल गावच्या मुळावर उठणारेच आहे, त्यामुळे ते रद्द व्हायलाच हवे. त्यातच सरकारचे, चिंबलवासियांचे, गोव्याचे हित आहे.

राजू भिकारो नाईक