शासन आणि प्रशासनाला न्यायालयाची चपराक!

राज्यात बदलापूर, पुणे, कोल्हापूर येथे घडलेल्या बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुह्यांमुळे जनतेत संतापाची भावना निर्माण झालेली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन शासन आणि प्रशासनाची कानउघाडणी केली आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनाने आणि गुन्हा दाखल करण्यास विलंब लावणाऱ्या डीवायएसपीपदाची बढती जवळ आलेल्या महिला अधिकाऱ्याची संवेदनहीनता ही कारवाई करण्यास योग्य असल्याचे ठरवत सरकारला कारवाईचे आदेश दिले. याच वेळी विरोधकांच्या साखर कारखान्यांना मदत नाकारल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या कारखान्यांना दिलेली 1746 कोटीची थकहमी स्थगित करून न्यायालयाने राजकीय चपराक देखील दिली आहे.

बदलापुरातील बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून पोलिसांना जबाबदारीचा विसर पडल्याची टिप्पणी ही खूपच मोठी चपराक आहे. निवडणुका तोंडावर असताना सरकार इतक्या निष्काळजीपणे प्रकरण कसे हाताळते? त्यातही राजकीय पक्षांची बंगाल आणि महाराष्ट्रातील घटनांबाबत वेगवेगळी मते कशी असू शकतात? याचा जाब निवडणुकीत जनता थेट विचारणार नसली तरी त्याचे पडसाद मतदानात उमटेल. प्रशासनाने विशेषत: पोलिसांनी बदलापूर प्रकरणात जी निक्रियता दाखवली किंवा त्यापूर्वी वरळी अपघात, पुणे हिट अँड रन, पुण्यातील ड्रग माफीया प्रकरण, याच माफियाला ससून रुग्णालयात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि तो पळून जाईपर्यंत गप्प बसण्याचे प्रकरण, विशाळगडावरील जाळपोळीचे प्रकरण या काही शंकास्पद घटना आहेत. त्यावर टीका झाली तरी सुद्धा यंत्रणेला कोणताही फरक पडला नव्हता. पुण्याच्या हिट अँड रन प्रकरणात तर आरोपीला वाचवण्यासाठी त्याचे अल्कोहोलयुक्त रक्ताचे नमुने बदलण्यापर्यंत यंत्रणा राबली. जनतेने ज्या ज्या विषयात संताप व्यक्त केला त्या त्या विषयांमध्ये पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणा हे प्रकरण दडपून टाकण्यास मदत करत आहेत की काय अशी शंका वाटावी इतका त्यांचा कारभार चुकीचा होता. बदलापूरच्या प्रकरणात तर कळस गाठला गेला. रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले किंवा त्यांना कोणत्यातरी राजकीय पक्षाशी संबंधित म्हटले, ही झाली राजकीय बाजू. त्यांना विरोधकांच्यावर आरोप करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र तपासाच्या बाबतीत किंवा गुन्हा दाखल करण्याच्या बाबतीत व्यवस्थेने पांघरून घालण्याचे काम करावे का? न्यायालयाने यावर स्पष्ट वक्तव्य केले आहे ते असे, शाळेच्या अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती होती. त्यानंतरही त्यांनी मौन पाळले आणि पोलिसांना माहिती दिली नाही. बाल अत्याचार रोखणाऱ्या कायद्याअंतर्गत गुह्याची तक्रार न करणे हा देखील गुन्हा आहे.

पोलिसांनी अशा घटनेची नोंद न करणेसुद्धा गुन्हा आहे. न्यायालयाच्या रुद्रावतानंतर राज्याचे महाधिवक्ता सराफ यांनी शाळा प्रशासन तसेच गुन्हा आणि मुलींचे जबाब नोंदवण्यास दिरंगाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. मात्र जबाबदार पोलिसांवर केवळ निलंबनाची कारवाई पुरेशी नाही अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाचे जनतेने आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. राज्यात सत्ता कोणाचीही असो, किमान अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तरी आरोपींना पाठीशी घालण्याची कृती पोलिस आणि प्रशासनाकडून होऊ नये ही अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. ज्यांनी ती केली त्यांच्यावर कारवाई तर झालीच पाहिजे. हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमासाठी आले असताना कोल्हापूर जिह्यातील शिये गावात परप्रांतीय मामाने आपल्या भाचीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याचे उघडकीस आले. ही मुलगी बेपत्ता होती आणि तिचा शोध सुरू होता. श्वान पथकाने मृत मुलीचा माग शोधून काढला. त्यामुळे न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणी व्यक्त केलेला संताप किती योग्य होता याचीच प्रचिती आली आहे.

विरोधकांच्या कारखान्यांवर अन्याय

निवडणुका तोंडावर आल्या की सहकारी संस्थांना मदतीचा सरकारी ओघ सुरू होतो. सत्ताधारी बदलले तरी हे धोरण बदललेले नाही. या धोरणामुळे राज्य सरकारचे आतापर्यंत मोठे नुकसान झाले आणि नेत्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला. म्हणून सरकारला हमीबाबत धोरण बदलावे लागले. तरीही ते धोरण बाजूला ठेवून राजकीय अपरिहार्यतेचे कारण देत आपल्या तंबूतील तट्टूंना थकहमीची डाळ, गुळ खायला घालून निवडणुकीपुरते तंदुरुस्त करण्याचे काम सरकारने हाती घेतले होते. 2282 कोटी 16 लाखाची थकहमी देण्यात आली. त्यातील 1746.24 कोटीची थकहमी न्यायालयाने स्थगित केली आहे. घोडगंगा कारखान्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शरद पवार गटाच्या आमदार संग्राम थोपटे, अशोक पवार अशा कारखानदारांना राष्ट्रीय सहकार अधिकऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी लोनपासून वंचित ठेवल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

सत्तेच्या जोरावर आपण काहीही करू असा सत्ताधाऱ्यांचा समज असल्याने न्यायालयात जावे लागले असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. एनसीडीसी आणि राज्य बॅंकेने मिळून 26 कारखान्यांना हमी दिली. त्यातील 518 कोटीचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते. उर्वरित कर्जाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सप्टेंबरमध्ये यावर सुनावणी होईल. पण, प्रकरण मंजूर असणाऱ्या कारखान्याबाबतीत राज्य मंत्रिमंडळात निर्णय फिरवण्यात आल्याने सरकारवर ही नामुष्की ओढवली आहे. अशी थकहमी देताना सरकार खूप उदात्त भावनेने ही मदत करत आहे असे कागदपत्रात लिहिलेले असते. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील राजकीय कुरघोडी जेव्हा न्यायालयात उघड होतात तेव्हा विरोधकांच्या याचिकेलाही महत्त्व येते. राज्यात अडचणीत असणाऱ्या सर्व कारखान्यांबाबतीत सरकारचे उदार धोरण असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. अशी प्रकरणे येऊ शकतात याचाही सरकारला विसर पडला असावा. त्याचा फायदा विरोधकांनी घेतला तर सरकारची नाचक्की होते. अशा घटना टाळता येऊ शकतात. सरकारने तेवढी उदारता दाखविली पाहिजे होती.

शिवराज काटकर