चांगले चिंतन

राहुरी कृषी विद्यापीठात मंगळवारी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पदवीदान समारंभ पार पडला. या निमित्ताने राज्यपाल महोदयांनी मांडलेले विचार हे आजच्या शेती-उद्योगाचे नेमके दुखणे आणि त्यावर उपाय सुचवणारे आहे. एरवी शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढले जातात. त्यांना भडकावून राजकीय भाकऱ्या भाजल्या जातात किंवा शेतकऱ्यांना जगाचा पोशिंदा वगैरे म्हणत त्याला लुटले जाते, अडवले जाते तो आणि त्याचा व्यवसाय कायम तोट्यात राहील अशी व्यवस्था आखली जाते. पण या पदवीदान समारंभात राज्यपालांनी प्रथमच शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांना हात घालत सामुदायिक चिंतन घडवले आणि बळीराजाचे बळ वाढावे यासाठी उपाय सुचवले. पदवी घेऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि शासन, संशोधक यावर किती गंभीरपणे काम करतात हे काळच ठरवेल पण राज्यपालांनी योग्य दिशा दाखवत शेतकरी व शेती प्रश्नावर बोट ठेवले आहे. अलीकडे कृषी विद्यापीठाची पदवी ही मुलांइतकीच मुली घेतांना दिसत आहेत ही आनंदाची बाब असली तरी पदवी घेणारे विद्यार्थी हे शेतीत करिअर करण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकरी याकडेच अधिक संख्येने वळताना दिसत आहेत. स्पर्धापरीक्षांचा अभ्यासक्रम हा कृषी प्रश्नांना प्राधान्य देणारा आहे असे सांगितले जाते. ओघानेच शहरी स्पर्धक मागे पडतात आणि ग्रामीण व कृषी अभ्यासक विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय अधिकारी म्हणून संधी मिळते. एकीकडे ही गोष्ट चांगली म्हणावी तर जे शिक्षण घेतले त्यांचा प्रत्यक्ष शेतीत किंवा शेतकऱ्यांना उपयोग होताना दिसत नाही, हे दुर्देवी आहे. काही अपवाद आहेत पण शेतीचा आवाका, विस्तार, प्रश्न, हवामान समस्या, होत असलेले बदल विचारात घेता हे प्रमाण नगण्य आहे. कृषी पदवीधर शेतीत रमत नाहीत याचे खरं कारण शेती फायद्यात नाही हेच आहे. हे चक्र थांबले पाहिजे. पुन्हा उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशी रचना झाली पाहिजे पण शेतकरी कायम कर्जात, कर्जमाफीत कधी अवर्षण, कधी ढगफुटी, कधी दर नाही तर कधी काय पण यावर उपाय आहेत हे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. ते केवळ भाषण करुन गेले नाहीत. त्यांनी राहुरीत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात तीन दिवस मुक्काम ठोकला. विद्यापीठाचे काम, अडचणी समजून घेतल्या. आता सरकारला ते काय सूचवतात आणि सरकार त्यांचे काय ऐकते, हे बघायचे. पण मुळापासून प्रारंभ झाला आहे हे आनंदाचे आहे. ‘कृषी विद्यापीठांनी हवामान बदलांना तोंड देणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसीत कराव्यात, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आवश्यक माहिती पुरवावी, कृषी प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन आणि कृषी मूल्यसाखळी विकसित करणे महत्त्वाचे आहे’, असे सांगत राज्यपालांनी, वाढता उत्पादन खर्च, मर्यादित बाजारपेठ प्रवेश आणि अपुरी भावनिश्चिती प्रणाली यामुळे कृषी क्षेत्र अडचणीत येत असताना भारतीय शेतीला शाश्वत, आर्थिक लाभाची आणि भविष्यासाठी सक्षम व्यवसायात रूपांतरित करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, यावर जोर दिला. अधिक उत्पन्न देणारी आणि पोषणमूल्यांनी भरलेली पिके विकसित करणे हे कुपोषणाला थोपवण्यासाठी, अन्न व पोषण सुरक्षा देण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. नवोपक्रम, शिक्षण आणि शाश्वत पद्धतींच्या माध्यमातून भारतीय शेती अडचणींवर मात करून यशस्वी होऊ शकते. कृषी पदवीधरांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने या आव्हानांना सामोरे जाऊन आधुनिक कृषी पद्धती विकसित करावी. असे त्यांचे सांगणे मोलाचे होते. यावेळी निर्यात, प्रक्रिया, ब्रँडींग, नवे तंत्रज्ञान, कमी खर्चात अधिक उत्पादन, नवीन जाती, हवामानातील बदलांवर मात करण्यासाठी उपाय, शेतीतील यांत्रिकीकरण, कृषी मॉल, विविध आऊटलेट यावर चर्चा झाली. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे व कृषी क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी हजर होते. सुमारे साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यात आली. या विद्यापीठाने संशोधनात आजवर मोठी कामगिरी केलेली आहे, भुईमुग, सोयाबीन ज्वारी, तेलबिया, नारळ व अन्य फळे यामध्ये नवे वाण आणले आहेत पण शेतकऱ्यांना व्यापक प्रमाणात उत्तम बी बियाणे उपलब्ध होताना दिसत नाही. ओघानेच एकरी उत्पादन घटत आहे. विद्यापिठाचे हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत नेमकेपणाने पोहचत नाही ही खंत आहे. आपला देश आणि महाराष्ट्र कृषीप्रधान आहे पण गावे ओस पडून महानगरे बकालपणे वाढत आहेत हे चित्र थांबायला हवे. किमान शंभर एकरामागे एक कृषी पदवीधर असला पाहिजे व त्याने शेती विकसित केली पाहिजे. साखर कारखान्यांनी एक हजार एकरामागे एक कृषी अधिकारी नेमला पाहिजे व त्याला एकरी शंभर टन उसाचे टार्गेट दिले पाहिजे. किती ऊस गाळला आणि किती कारखाने गिळले यावर  सहकार नेत्यांचे मूल्यमापन न होता एकरी किती टन ऊस पिकला यावर ते झाले पाहिजे पण तसे ते होत नाही. राज्यपालांनी योग्य चिंतन केले आहे. आता त्यावर कार्यवाही गरजेची आहे. यंदाचा खरीप हंगाम तोंडावर आहे. शासनाने उत्तम फौंडेशनचे किंवा प्रथम जर्मिनेशनचे बी, योग्य खते, औषधे, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावे आणि हमी भाव द्यावा. शेतकरी देशाला अव्वल स्थानी केल्याशिवाय राहणार नाहीत. राज्यपालांनी हा एक विषय लावून धरला तरी खूप मोठे काम होईल. शेतकरी सुखी तर जग सुखी हेच खरे...