तिसऱ्या पर्वास शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या कारकीर्दीच्या तिसऱ्या पर्वास प्रारंभ करत आहेत. सलग दोन वेळा कारकीर्द गाजवल्यानंतर आताच्या वेळी त्यांना आघाडी सरकार चालवायचे आहे. हे पर्व त्यांच्यासाठी बरेचसे कठीण वाटत असले तरीसुद्धा त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा यावेळी कस लागलेला दिसेल. हे आघाडी सरकार चांगले चालावे आणि त्यांच्या समन्वयाने देशाची वाटचाल सर्व समावेशक व्हावी या नरेंद्र मोदींच्या आघाडी सरकारला शुभेच्छा आहेत. मात्र या शुभेच्छा बरोबरच काही अपेक्षाही आहेत. जनतेने पंतप्रधानांना पुन्हा संधी देताना बेरोजगारीच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकली आहे. गत सरकारमध्ये इतर अनेक बाबींवर त्यांनी नको तेवढे लक्ष पुरवले.  पण आता रोजगार वाढीच्या उपक्रमांना प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गेली दहा वर्षे ही आंदोलनाची आणि प्रचंड नुकसानीचे ठरली. आसमानी संकटांवर विमा योजना उतारा ठरला नाही. आता शेतक्रयांना एमएसपी कायद्याने देणे हा खरा लोकहिताचा निर्णय ठरू शकेल. यापुढे पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली इतर बाबींवर वेळ खर्च घालण्यापेक्षा शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य दाम देणे याला मोदी यांनी प्राधान्य दिले तर त्यांच्या या सत्ता काळाचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न म्हणजे आयात निर्यात धोरण सुधारण्याची गरज. देशातील अनेक शेतमाल केवळ बाजारात भाववाढ होईल या भीतीने निर्यात रोखली जाते हे धोरण आता बदलून आधी शेतकऱ्यांचे हित आणि देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी प्रसंगी आयातीचे धोरण अशी या सरकारला आपली नीती बदलावी लागेल. देशाची संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रीत होत आहे, त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीवर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. यापुढे त्याला मंगळसूत्र हिसकावून घेण्याशी न जोडता ज्यांच्या गळ्यात मंगळसूत्र घालण्याचीही पात्रता नाही त्या प्रत्येकांच्या गळ्यात सोन्याचे हार घालण्याचे अर्थबळ त्या कुटुंबप्रमुखाच्या उत्पन्नातून निर्माण व्हावे इतके स्थिती सुधारणे सरकारचे लक्ष असले पाहिजे. सर्वसामान्यांच्यासाठी जर मोदी हे करू शकले तर त्यांना पुढच्या कार्यकालात कुबड्यांची गरज राहणार नाही. बहुमताचे सरकार चालवल्यानंतर अल्पमताचे सरकार चालवताना कसरत करावी लागेल असे सांगितले जात आहे. हे सरकार स्थापन होतानाच चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार या दोन बाबूंची मर्जी सांभाळण्याची वेळ नरेंद्र मोदी यांच्यावर येईल. पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांनी महत्त्वाची खाती मागितली अशी चर्चा उठली. प्रत्यक्षात सरकारमधील गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार ही महत्त्वाची खाती भाजपकडेच राहतील, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. आघाडीचे सरकार चालवायचे म्हणजे काही महत्त्वाची खाती ही मित्रपक्षांना द्यावीच लागणार. याशिवाय स्व पक्षातील अनेकांना यावेळी संधी नाकारली जाणार हेही उघड आहे. तेवढे तर मान्यच करावे लागणार. मात्र हे सरकार सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे. अच्छे दिन आणि सबका साथ सबका विकास या पंतप्रधानांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवून लोकांनी त्यांना दोन वेळेला पूर्ण बहुमताची संधी दिली. मात्र जेव्हा या अपेक्षांना धक्का बसला तेव्हा त्यांना अल्पमतात आणण्याचे कामही जनतेने केले आहे. अर्थात त्यांची संधी नाकारलेली नाही. केवळ पूर्ण बहुमताच्या सरकारमध्ये जी उन्मादी स्थिती निर्माण झाली, त्याला लगाम लावण्याचे काम जनतेने केले आहे. या दृष्टीने या नव्या पर्वाकडे पाहिले तर संधीची समानता जशी सत्ताधाऱ्यांना मिळाली आहे तशीच ती विरोधकांनाही दिली आहे, हे लक्षात येते. देशाच्या प्रादेशिक शक्तींच्या हाती सत्तेची दोरी राहील याचा विचारही जनतेने केला आहे. दोन राष्ट्रीय पक्षांना अपेक्षित असणारे संख्याबळ देऊ न करता त्यांना मित्र पक्षांच्या जोरावर आपली पुढची वाटचाल करावी लागेल तर प्रादेशिक शक्तींना आपल्या शक्तीचा अति गैरवापर करता येणार नाही अशी समतोल विभागणी जनतेने केली आहे. भारतीय जनता आणि इथली लोकशाही मतपेटीतून ज्या प्रगल्भ रीतीने व्यक्त होते ती थक्क करणारी आहे. 2012 ते 2014 या काळात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचा जो उन्माद दिसला त्यानंतर जनतेने गेली दहा वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. नेतृत्वाला भारत या देशांत विचाराचा शोध घेत माणसांना जोडत यात्रा काढायची वेळ आली. या यात्रेतून या युवा नेतृत्वाला पुन्हा संधी दिली पाहिजे म्हणून जनतेने त्यांना दुपटीचे संख्या बळ दिले. पण यातून सत्तेच्या सोपानापर्यंत जायला जनतेची ठाम बाजू मांडावी लागेल.   आपण 400 पार जाऊ आणि पंडित नेहरूंची बरोबरी करू असे वाटणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचा रस्ता दाखवला पण वाट बिकट ठेवली. तिथे पोहोचता सहज येईल पण टिकून राहण्यासाठी झुंजावे लागेल. दोन सत्ताकाळात जशी अमर्याद शक्ति वापरली गेली तशी यापुढे वापरता येणार नाही, अशी जनतेनेच तजवीज करून ठेवली. दोन राष्ट्रीय पक्षांशिवाय पर्याय नाही असे भासवणाऱ्या किंवा तशी मांडणी करणाऱ्यांना जनतेने थक्क करून सोडले आहे. प्रादेशिक शक्ती आणि प्रादेशिक विचार हा भारताच्या विविधतेशी जोडलेला विचार आहे. त्यामुळेच त्याचे प्रतिबिंब राज्यकारभारात दिसले पाहिजे आणि सर्व विभागातील लोकांच्या कल्याणाचा विचार झाला पाहिजे अशा पद्धतीचा निकाल जनतेने समोर आणून ठेवला आहे. कोणत्याही एका पट्ट्याच्या विकासाचे आणि त्याच्या जीवावर गाजवणे कोणालाही सहज साध्य राहिलेले नाही तर जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करणे गरजेचे करून ठेवले आहे. आपल्या कारभाराने जे जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करतील त्यांनाच यापुढे यश मिळेल अशी व्यवस्था जनतेने लावली असून पंतप्रधान मोदी यांच्या हातून लोकहिताचा कारभार घडावा आणि आपल्याला मिळालेल्या शक्तीचा उपयोग जनहितासाठी करायला सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांनी चांगल्या पद्धतीने पार पाडावी अशी अपेक्षा देशाने या निकालातून व्यक्त केली आहे.